Parliament Winter Session : प्रेस नोंदणी विधेयकालाही संसदेची मंजुरी

नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : वर्तमानपत्रे आणि नियतकालिके प्रकाशित करण्यासाठी नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी प्रेस आणि नियतकालिक नोंदणी विधेयकावर संसदेने गुरुवारी (21 डिसेंबर) मंजुरीची मोहोर उठविली. हे विधेयक आज लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. राज्यसभेने पावसाळी अधिवेशनातच विधेयकाला संमती दिली होती. प्रसारमाध्यमांना अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य मागील 75 वर्षात सर्वाधिक कोणत्या सरकारने दिले असेल तर ते मोदी सरकार आहे, असा दावा मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी या विधेयकावरील चर्चेच्या उत्तरादरम्यान केला.

हे विधेयक म्हणजे गुलामगिरीच्या मानसिकतेतून बाहेर पडून नव्या भारताचा नवा कायदा आणण्याचा प्रयत्न आहे, असे प्रतिपादन माहिती व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी केले. जुना कायदा 1867 चा असून प्रसारमाध्यमे आपल्या ताब्यात ठेवण्याची ब्रिटिशांची मानसिकता होती. त्यांच्यासाठी नोंदणी करणे देखील एक मोठे आव्हान होते. छापखाना काढणे किंवा प्रकाशक होणे देखील मोठी गोष्ट होती. यामध्ये जिल्हा न्यायदंडाधिकाकारी ते रजिस्ट्रार न्यूजपेपर ऑफ इंडियाकडे जाण्यापर्यंत आठ प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागत होत्या. नव्या विधेयकामुळे एकाच वेळी न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे आणि आरएनआयकडे नोंदणी करता येईल. न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडून 60 दिवसांच्या आत प्रतिसाद दिला नाही, तर आरएनआयकडून परवानगी मिळू शकेल.

मंत्री अनुराग सिंह ठाकूर यांनी विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना सांगितले की, वृत्तपत्रे, नियतकालिके नोंदणीसाठी वारंवार फेऱ्या माराव्या लागणे, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीची प्रतीक्षा करावी लागणे यातून नव्या विधयकामुळे सुटका होणार आहे. यापूर्वी नोंदणीला अडथळा ठरणारे सर्व कायदे काढून टाकण्यात आले आहेत. आता ऑनलाइन जाहीरनामाद्वारे वर्तमानपत्र प्रकाशित करू इच्छिणाऱ्या लोकांना आरएनआयच्या फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत. विधेयकातील तरतुदीनुसार एखादे मासिक किंवा वृत्तपत्र दोन वर्षे प्रकाशित झाले नाही तर ते रद्द केले जाऊ शकते. त्याचप्रमाणे एकाच नावाने दोन राज्यांत वृत्तपत्रे चालली असतील तर त्यांना एकाच ठिकाणी चालवण्याचे आदेश आरएनआयतर्फे दिले जाऊ शकतात.

सरकार अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याला बांधील असल्याचे सांगताना मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले,की मागील दहा वर्षांचा कार्यकाळ बघा, सरकारने माध्यमांवर कोणतीही कारवाई केलेली नाही. उलट ऑनलाईन येण्याची संधी दिली. सरकारविरुद्ध लिहिणाऱ्या विरुद्ध कारवाई होते हा आरोप अत्यंत निराधार आहे. सर्वसामान्य नागरिक, लोकप्रतिनिधी, पत्रकार सरकारवर हवी तेवढी टिका करू शकतात. कोणाविरुद्ध कारवाई झालेली नाही. परंतु देश तोडण्याचे विचार करणाऱ्यांविरुद्ध कायदा आपले काम योग्य पद्धतीने करतो असा सूचक इशारा मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिला.