नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : काश्मीरमध्ये मतदार यादीत आता परप्रांतीयदेखील सहजगत्या आपले नाव नोंदवू शकतात. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. काश्मीरमध्ये वास्तव्यास असणारे परप्रांतीय लोकही आता मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी अर्ज करू शकतात. नोकरदार, विद्यार्थी, सुरक्षारक्षक जवान यांना याचा लाभ घेता येणार आहे. अशीच सुविधा इतर राज्यातही उपलब्ध असून आता ती काश्मीरलाही लागू होणार आहे. साहजिकच त्यामुळे खोर्‍यातील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता राजकीय निरीक्षकांकडून व्यक्‍त केली जात आहे.
कलम 370 रद्द झाल्यामुळे काश्मीरला साहजिकच कुठलाही विशेष दर्जा उरलेला नाही. त्यामुळे आता या निर्णयाचा काश्मीरच्या राजकारणावर परिणाम होणे अटळ आहे. याचे कारण म्हणजे काश्मीरमध्ये 18 वर्षावरील लोकांची संख्या सुमारे 98 लाख आहे. तथापि नोंदणीकृत मतदार 76 लाख आहेत. आता या नव्या निर्णयामुळे जवळपास 25 लाख मतदार वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. काही दिवसांपूर्वीच काश्मीरमध्ये मतदारसंघाची पुनर्रचना केली गेली आणि 83 ऐवजी मतदारसंघांची संख्या 90 झाली आहे. हिंदूबहूल जम्मू आणि मुस्लिमबहुल श्रीनगर यामध्ये जागांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्नही यामध्ये झाला. त्यात आता बाहेरचे मतदार वाढले तर साहजिकच काश्मीरच्या निवडणुकांमध्ये ते लक्षणीय ठरू शकते. कलम 370 रद्द झाल्यानंतर काश्मीरमध्ये विधानसभेची निवडणूक प्रलंबित आहे. ती कधी होते याकडेही सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. 25 नोव्हेंबरपर्यंत मतदार यादी अंतिम करण्याची मुदत आहे. त्यामुळे या वर्षअखेरीस काश्मीरमध्ये निवडणूक होण्याची शक्यता कमी आहे.
काश्मीरमध्ये परप्रांतीयांनाही मतदानाचा अधिकार मिळणार असल्याच्या मुद्द्यावरून नवा वाद सुरू झाला आहे. बाहेरील राज्यांतून मतदार आयात करून भाजप काश्मीरमध्ये विजय मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचा आरोप पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या नेत्या मेहबूबा मुफ्ती आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांनी केला आहे. एवढेच नव्हे फुटीरतावादी संघटनांनीदेखील निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाविरुद्ध कडक इशारा दिला आहे.
