नवी दिल्ली: पुढारी वृत्तसेवा : सरकारी पैशातून मोठ्या प्रमाणात राजकीय जाहिराती दिल्याचा आरोप असलेल्या आम आदमी पक्षाकडून ९७ कोटी रुपये वसूल करावेत, असे आदेश दिल्लीचे उपराज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी दिले आहेत. येत्या १५ दिवसांत हा पैसा जमा करावा, असे सक्सेना यांनी आदेशात म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने २०१५ साली दिलेला आदेश, दिल्ली उच्च न्यायालयाने २०१६ साली दिलेला आदेश तसेच याच वर्षी सीसीआरजीए समितीने जारी केलेल्या निर्देशानुसार, आम आदमी पक्षाने सरकारी पैशातून राजकीय जाहिराती दिल्याबद्दल ९७ कोटी रुपये जमा करावेत, असे उपराज्यपालांनी सांगितले आहे. आप सरकारने सप्टेंबर २०१६ नंतर ज्या जाहिराती दिल्या आहेत, त्या तपासणीसाठी सीसीआरजीए समितीकडे पाठविल्या जाव्यात, असेही सक्सेना यांनी दिल्लीच्या मुख्य सचिवांना पाठविलेल्या नोटिशीत म्हटले आहे.
दरम्यान, उपराज्यपाल सक्सेना यांनी केजरीवाल सरकारसमोर प्रलंबित असलेल्या केंद्र सरकारच्या ११ योजनांना आपल्या अधिकाराचा वापर करीत परवानगी दिली आहे. प्रदीर्घ काळापासून या योजना आप सरकारसमोर प्रलंबित होत्या. या योजनांमध्ये श्रीनिवासपुरी येथील जीपीआरए कॉलनीचा विकास, सरोजिनी नगर येथील रस्ता विस्तारीकरण प्रकल्प आदी योजनांचा समावेश आहे.
हेही वाचा :
