नागपूर; पुढारी वृत्तसेवा : निकृष्ट आयोडीनयुक्त मिठाचे उत्पादन केल्याच्या अहवालावरून टाटा केमिकल्स कंपनीसह, कंपनीचे जबाबदार पदाधिकारी पी. एम. पटेल, मे. संतोष हायब्रिड सिड्स व सिड्सचे जबाबदार पदाधिकारी दीपक दायमा यांच्यावर ८ लाखाचा दंड ठोठावण्यात आला होता. या दंडासंदर्भातील आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी (दि.१४) अवैध ठरवत रद्द केला आहे. न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांनी हा निर्णय दिला.
अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी २८ फेब्रुवारी २०१२ रोजी खामगाव येथील पुष्पक ट्रेडर्सकडील आयोडीनयुक्त टाटा मिठाचे नमुने घेतले होते. नियमानुसार या नमुन्यांची १४ दिवसांत तपासणी व्हायला पाहिजे होती. परंतु, दिल्ली येथील प्रयोगशाळेने हे नमुने तपासण्यासाठी ३० पेक्षा जास्त दिवस लावले. तसेच या विलंबाची कारणेही त्यांनी दिली नाहीत. प्रयोगशाळेने १२ जून २०१२ रोजी नमुने तपासणीची प्रक्रिया सुरू केली. ती १३ जुलै २०१२ रोजी पूर्ण झाली. त्यानंतर प्रयोगशाळेने २७ जुलै २०१२ रोजी संबंधित आयोडीनयुक्त टाटा मीठ निकृष्ट दर्जाचे असल्याचा अहवाल दिला. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने अशा अवैध अहवालाच्या आधारावर दंड ठोठावला जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करीत संबंधितांना दिलासा दिला आहे.
या प्रकरणामध्ये बुलडाणा येथील अन्न व औषधी द्रव्य प्रशासन विभागाच्या न्यायनिर्णय अधिकाऱ्यासमक्ष या चौघांसह एकूण १२ जनांविरुद्ध अन्न सुरक्षा व माणके कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात आली होती. इतर आठ विक्रेते व वितरक होते. १४ मे २०१३ रोजी न्यायनिर्णय अधिकाऱ्यांनी या चौघांवर प्रत्येकी दोन लाख यानुसार एकूण आठ लाख रुपये दंड ठोठावला तर, आठ विक्रेते व वितरकांना दोषमुक्त केले. १३ ऑक्टोबर २०१६ रोजी अन्न सुरक्षा अपिलीय न्यायाधिकरणने हा आदेश कायम ठेवला. परिणामी, टाटा केमिकल्ससह चौघांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता ती याचिका मंजूर केली. व या दंडासंदर्भातील आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अवैध ठरवत रद्द केला टाटा केमिकल्ससह इतरांतर्फे अॅड. अजय सोमानी तर, राज्य सरकारतर्फे अॅड. भगवान लोणारे यांनी कामकाज पाहिले.
हेही वाचा :
