Parliament Monsoon Session: अविश्वास प्रस्तावावर त्वरित चर्चा घेण्याच्या मागणीवरुन विरोधक आक्रमक, लोकसभेत खडाजंगी

Lok Sabha
Lok Sabha

नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा: अविश्वास प्रस्तावावर त्वरित चर्चा घेतली जावी, अशी मागणी काॅंग्रेस व अन्य विरोधी पक्षांकडून शुक्रवारी लोकसभेत करण्यात आली. या मुद्यावरुन विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांदरम्यान प्रश्नोत्तराच्या तासात चांगलीच खडाजंगी उडाली. गदारोळामुळे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना कामकाज दुपारी बारा वाजेपर्यंत तहकूब करावे लागले.

आतापर्यंत मणिपूरच्या हिंसाचारावर चर्चा घेण्याची मागणी करीत असलेल्या विरोधकांनी अविश्वास प्रस्तावावरुन आक्रमक धोरण अवलंबले आहे. प्रश्नोत्तराचा तास सुरु होताच काॅंग्रेसचे सदस्य अधिर रंजन चैधरी यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. 1978 साली मोरारजी देसाई सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर लगेच त्यावर संसदेत चर्चा आणि मतदान घेण्यात आले होते, असा तर्क चौधरी यांनी दिला. सरकारकडून यावर उत्तर देताना संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी अविश्वास प्रस्ताव स्वीकृत झाला असून नियमानुसार त्यावर दहा दिवसांच्या आत चर्चा होईल, असे सांगितले. सरकारकडे पूर्ण बहुमत आहे, आम्ही चर्चेपासून दूर पळत नाही, असेही ते म्हणाले. त्यांच्या या उत्तरावर गोंधळ झाला आणि विरोधी सदस्यांनी घोषणाबाजीस सुरुवात केली.

 गदारोळात तीन विधेयके मंजूर…

दुपारच्या सत्रात विरोधकांच्या फलक आणि घोषणाबाजीत खाण आणि खनिज विकास नियमन, राष्ट्रीय दंत आयोग तसेच राष्ट्रीय नर्सिंग अॅंड मिडवायफरी आयोग ही तीन विधेयक मंजूर करण्यात आली. यातले पहिले विधेयक संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी मांडले तर दोन विधेयके आरोग्य मंत्री मनसुख मंडाविया यांनी मांडली. दुसरीकडे इंडियन इनि्स्टट्यूटस आॅफ मॅनेजमेंट कायद्यात सुधारणा करण्यासाठीचे विधेयक सरकारकडून सादर करण्यात आले. विधेयके मंजूर झाल्यानंतर पीठासीन अधिकारी राजेंद्र अग्रवाल यांनी कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केले.
दरम्यान दिल्लीतील सनदी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांवर उपराज्यपालांचे नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने अध्यादेश आणला होता. या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतरण करण्यासाठी पुढील आठवड्यात संसदेत विधेयक मांडले जाणार असल्याचे संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितले.

संबंधित बातम्या

No stories found.
logo
Pudhari News
pudhari.news