पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : अ‍ॅप बेस वाहनांसाठी 'महाराष्ट्र रेग्युकेशन ऑफ द अ‍ॅग्रीगेटर रूल्स, 2022' तयार करण्यासाठी राज्य परिवहन आयुक्त कार्यालयाने राज्यभरातील 12 प्रमुख रिक्षा संघटना आणि 07 अ‍ॅप बेस सेवा पुरविणार्‍या कंपन्यांना त्यांची मते मागविली आहेत. त्यांच्या अंती नव्या नियमाबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक 13 फेब्रुवारी 2023 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार केंद्रीय मोटार वाहन एग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्वे 2020 अनुषंगाने राज्यात अ‍ॅप बेस वाहनांकासाठी महाराष्ट्र रेग्युकेशन ऑफ द अ‍ॅग्रीगेटर रूल्स, 2022' तयार करण्यासाठी भारत प्रशासकीय सेवेतील निवृत्त अधिकारी सुधीरकुमार श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे.
त्याअंतर्गत नवा नियम तयार करताना राज्यातील प्रवासी वाहतूक करणारे समुच्चयक व प्रवासी वाहतूक करणार्‍या संघटनांनी त्यांचे मत लेखी स्वरूपात सादर करण्याचे आदेश परिवहन आयुक्त कार्यालयाने रिक्षाचालकांना दिले होते. त्याची गुरूवार दि. 9 मे 2023 ही अंतिम तारीख आहे. त्या अगोदरच राज्यातील प्रमुख 20 रिक्षा संघटनांनी त्यांची मते लेखी सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. हे मत रिक्षा संघटनांनी कार्यालयाच्या पत्त्यावर अथवा ईमेल आयडीवर द्यावे, असे परिवहन आयुक्त कार्यालयाने नमूद केले आहे.
या आहेत राज्यातील 12 रिक्षा संघटना….
1) तंबी कुरियन अ‍ॅटोरिक्षा संघटना, मुंबई
2) शशांक राव अ‍ॅटोरिक्षा संघटना, मुंबई
3) ए.एल.क्वाड्रोस टॅक्सी संघटना, मुंबई
4) संजय नाईक महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेना
5) अभिजीत राणे, धडक अ‍ॅटो रिक्षा युनियन
6) किशोर चिंतामणी पुणे शहराध्यक्ष वाहतूक सेना मनसे
7) अशोक साळेकर, शिवनेरी रिक्षा संघटना
8) आम आदमी पार्टी वाहतूक
9) आनंद तांबे, अध्यक्ष, रिक्षा फेडरेशन
10) बाबा कांबळे, अध्यक्ष महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत
11) केशव क्षीरसागर, अध्यक्ष, बघतोय रिक्षावाला
12) नितीन पवार, सरचिटणीस, रिक्षा पंचायत
या आहेत अ‍ॅप बेस कंपन्या…
1) रोपेन ट्रान्सपोर्टेशन सर्व्हिस, प्रा. लि. मुंबई
2) अ‍ॅनी टॅक्नॉलॉजी प्रा. लि. मुंबई
3) उबर इंडीया लि. मुंबई
4) मे. मेरू लॉजिस्टिक्स टेक प्रा. लि. मुंबई
5) मे. महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लि. मुंबई
6) मे. मेडीमाईल्स प्रा. लि. ठाणे
7) मे. ओ.व्ही कॅब नागपूर
आम्ही याबाबत आमचे मत परिवहन आयुक्त कार्यालयाला पाठवले आहे. आमच्या मते अ‍ॅप सेवा असायला हवी. मात्र, ते अ‍ॅप शासकीय असावे, त्याचे सर्व नियोजन शासकीय पातळीवर असावे, आणि त्यातून मिळणारा महसूल देखील शासनाला मिळावा.
– आबा बाबर, संस्थापक अध्यक्ष, शिवनेरी रिक्षा संघटना
