पुढारी ऑनलाईन: देशातील शेतकऱ्यांना कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्ती देणारी कृषी कर्जमाफी योजना खूप चर्चेत आहे. जिथे जिथे राज्य सरकारने कर्जमाफी केली आहे तिथे बहुतांश शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळाल्याचा दावा केला जात आहे . परंतु, नुकत्याच आलेल्या एका अहवालात या योजनेबाबत खुलासा झाल्याने या योजनेच्या यशाबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. कारण या अहवालानुसार देशातील केवळ 50 टक्के शेतकऱ्यांनाच शेतकरी कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळाला आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने केलेल्या अभ्यासानुसार, 2014 पासून ज्या नऊ राज्यांमध्ये शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा करण्यात आली होती, त्यापैकी निम्म्या लोकांनाच कर्जमाफीचा लाभ मिळाला आहे.
या अहवालानुसार, कृषी कर्जमाफी योजनेत सर्वात वाईट कामगिरी करणारी राज्ये झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक आणि तेलंगणा आहेत. तेलंगणामध्ये 5 टक्के, मध्य प्रदेश 12 टक्के, पंजाब 24 टक्के, झारखंड 13 टक्के, पंजाब 24, उत्तर प्रदेश 52 टक्के आणि कर्नाटकात 38 टक्के लोकांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. तर 2018 मध्ये छत्तीसगडमधील 100 टक्के पात्र शेतकऱ्यांना आणि 2020 मध्ये महाराष्ट्रातील 91 टक्के पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळाला.
कर्जमाफी योजनेंतर्गत आंध्र प्रदेशातील ४२ लाख शेतकऱ्यांपैकी ९२ टक्के शेतकरी या लाभासाठी पात्र होते. तर तेलंगणात ही संख्या पाच टक्के होती. एसबीआयने आपल्याअहवालात म्हटले आहे की, 2014 ते 2022 पर्यंत 3.7 कोटी पात्र शेतकर्‍यांपैकी केवळ 50 टक्के शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला आहे. ज्या शेतकऱ्यांसाठी ही कर्जमाफी योजना आणण्यात आली होती, मात्र ती प्रत्यक्षात त्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली नसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. यासोबतच या अहवालात असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला आहे की, आर्थिक संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांना याचा खरोखरच फायदा होतो का?
कारण कर्जमाफीसाठी पात्र ठरलेली बहुतांश खाती मानक श्रेणीतील होती. त्यामुळे कर्जमाफीची खरंच गरज होती का, असा प्रश्न निर्माण होतो. ज्या खात्यांमध्ये कर्जदार त्याच्या कर्जाची वेळेवर परतफेड करत असतो त्या खात्यांना मानक खाते म्हणतात. तर अशी खातीही कृषी कर्जमाफी योजनेत समाविष्ट होती. या खात्यांची संख्या विशेषतः झारखंड (100%), उत्तर प्रदेश (96%), आंध्र प्रदेश (95%), पंजाब (86%) आणि तेलंगणा (84%) मध्ये जास्त होती.
एका मीडिया रिपोर्टनुसार, एसबीआयच्या संशोधकांनी सांगितले आहे की, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यासाठी 34000 कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली होती. नंतर अशीच योजना 2014 मध्ये देशातील 9 राज्यांमध्ये कर्जमाफी योजनेसंदर्भात लागू करण्यात आली होती. खऱ्या शेतकऱ्यांना 2.25 लाख कोटी रुपये मिळाले की नाही? हे शोधण्याचा प्रयत्न या संशोधनात करण्यात आला.
शेतकरी हिताला धक्का बसू शकतो
कर्जमाफीची संस्कृती भविष्यात शेतकऱ्यांच्या हिताला बाधक ठरू शकते, असा निष्कर्ष अहवालात काढण्यात आला आहे. यासोबतच शेतकरी आणि शेतीसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावरही याचा परिणाम होतो, कारण अशा प्रकारे सरकारवरील आर्थिक भार संस्थांना पोकळ करू शकतो. अनेक शेतकरी संघटनाही कर्जमाफीऐवजी कर्जमुक्तीची मागणी करत आहेत. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांमुळे बहुतांश कृषी योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही. सर्व शेतकऱ्यांना योजनांचा लाभ मिळू लागला, त्यांच्या पिकांना रास्त भाव मिळाला, तर कर्जमाफीची गरज भासणार नाही.
