नाशिक (लासलगाव) : पुढारी वृत्तसेवा
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी रविवारी दुपारी कांदा निर्यातबंदी (Onion Export Ban Lift) हटवण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर सोमवारी शनिवारच्या तुलनेत लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कांद्याच्या बाजारभावात 661 रुपयांची वाढ झाली. पण कांदा निर्यातबंदी हटवण्याचे सोमवारी संध्याकाळपर्यंत कुठलाही अध्यादेश प्राप्त झाला नसल्याने कांदा खरेदी-विक्रीबाबत व्यापाऱ्यांसह शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाल्याचे पाहावयास मिळाले.
कांद्याची निर्यातबंदी हटवण्याची घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Home Minister Amit Shah) यांनी केल्याने बाजारभावात मोठी वाढ होईल या अपेक्षेने शेतकऱ्यांनी कमी प्रमाणात कांदा विक्रीसाठी आणला. लासलगावला सोमवारी 525 वाहनांतून 8 हजार 935 क्विंटल कांदा विक्रीसाठी दाखल झाला होता. या कांद्याला कमाल 2101, किमान 1000 रुपये, तर सरासरी 1800 रुपये प्रतिक्विंटल बाजारभाव मिळाला.
कांदा निर्यातबंदी हटवण्याचा निर्णयाचे (Onion Export Ban Lift) आम्ही स्वागत करतो. पण अटी-शर्ती न ठेवता संपूर्ण कांद्याची निर्यातबंदी हटवली पाहिजे. हातातून गेलेल्या जागतिक बाजारपेठेवर पुन्हा ताबा मिळवता येईल. यामुळे देशाला परकीय चलन मिळण्यास मदत होईल, असे मत कांदा निर्यातदार व्यापारी प्रवीण कदम यांनी व्यक्त केले.
केंद्र सरकारने कांद्याचे बाजारभाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी निर्यातबंदीचा निर्णय घेतल्याने या सव्वादोन महिन्यांमध्ये शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. विक्री झालेल्या कांद्याला प्रतिक्विंटलमागे दोन ते तीन हजार रुपयांची केंद्र सरकारने नुकसानभरपाई द्यावी – केदारनाथ नवले, जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी युवा संघटना, नाशिक.
नाशिक : रविवारी टीव्ही चॅनेलवर कांदा निर्यातबंदीचे वृत्त झळकले असले तरी केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाचा कोणताही अध्यादेश बाजार समित्यांना मिळालेला नसल्याने ही घोषणा किती खरी, हे येणारा काळच ठरवेल, अशी प्रतिक्रिया व्यापारी व्यक्त करताना दिसत आहे. बाजार समितीकडे केंद्र अथवा राज्य सरकारकडून कोणतेही अधिकृत पत्र अथवा अधिसूचना मिळालेली नाही. परिणामी, नाशिक जिल्ह्यातील विविध बाजार समित्यांमध्ये संभ्रमावस्था होती. त्यातच रविवारी ही घोषणा टीव्हीवरून झळकल्याने त्याच्या विश्वासार्हतेबाबत अनेक शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी शंका व्यक्त केली आहे. (Onion Export Ban Lift)
महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिल्लीत तीन दिवसांपूर्वी गृहमंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) यांची भेट घेतली होती. या भेटीनंतर मंत्री समितीने निर्यातबंदी मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. शाह यांच्यासोबत झालेल्या अवघ्या पंचवीस मिनिटांच्या भेटीत आपण हा विषय आकडेवारीसह कसा मांडला आणि त्यानंतर कसा निर्णय झाला, याची माहिती खासदार विखे यांनी नगरमध्ये एका कार्यक्रमात रविवारी दिल्यानंतर दुपारी चॅनेलच्या माध्यमातून निर्यातबंदी हटविल्याच्या (Onion Export Ban Lift) पट्ट्या सुरू झाल्या. रविवारी मंत्री समितीची बैठक खरोखर झाली आहे काय, याचा शोध आता विविध पातळ्यांवर सुरू झालेला आहे.
परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या शिफारशीवरून अंशत: निर्यातबंदी हटविण्याचा निर्णय घेतला गेल्याचे वृत्त आहे. बांगलादेश, भुतान, नेपाळ, मॉरिशस, बहारीन, श्रीलंका या नजीकच्या देशांना मर्यादित स्वरूपात कांदा निर्यात करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे कांदा निर्यातबंदी हटविली गेली, हे वृत्त धादांत खरे नसल्याचा दावा शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.
बड्या कांदा निर्यातदारांच्या मागणीला केंद्र सरकारचा सन्मान
काही बड्या निर्यातदारांनी मर्यादित स्वरूपात कांदा निर्यातीस परवानगी द्यावी, अशी मागणी तीन दिवसांपूर्वी केली होती. तिला अनुसरून तीन लाख मेट्रिक टन निर्यातीला परवानगी दिली गेल्याने मुळात निर्यातबंदी तसुभरही उठविली गेली नसल्याचा दावा विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी अन्यथा आगामी आठवड्यात आंदोलनाची इशाराही नेत्यांनी दिला आहे. केंद्र सरकारकडे मागणी करणारे बडे निर्यातदार कोण, हे अद्याप गुलदस्तात असले तरी नाशिक जिल्ह्यातील एक बडा व्यापारी आणि गुजरातमधील एक निर्यातदार संस्था हे मागणी करणाऱ्यात असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे. शेतकऱ्यांपेक्षा व्यापाऱ्यांचा अधिक कळवळा असल्याचे यातून स्पष्ट झाले.
