मार्च अखेरपर्यंत कांदा निर्यातबंदी लागू करण्यात आलेली असली तरी भारतातून काही मित्र राष्ट्रांना पुढील महिनाभर कांदा निर्यात केली जाणार आहे. यानुसार ३१ मार्च २०२४ पर्यंत बांग्लादेश, मॉरिशस, बहरीन आणि भूतान या राष्ट्रांना एकूण 54760 टन कांदा निर्यात केला जाणार असल्याचे केंद्रकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
निर्याद केलेल्या जाणाऱ्या कांद्यापैकी बांगलादेशला 50,000 टन निर्यात करण्यास केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे. सदरची निर्यात ही नॅशनल को- ऑपरेटिव्ह एक्सपोर्ट्स लिमिटेडमार्फत होणार आहे. मात्र, या निर्णयामुळे कांदा घटकांशी संबधित रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. भारतात १५०० हून अधिक कांदा नोंदणीकृत निर्यातदार आहेत. कांदा या व्यवसायाशी ४० लाख लोकांचा उदरनिर्वाह यावर अवलंबून असून याचा मोठा फटका या संबधी घटकांना बसत आहे. फक्त निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन असे निर्णय घेतले जात असल्याची टीका शेतकरी संघटनेकडून केली जात आहे.
सहकार मंत्रालयाने मल्टी- स्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज कायदा, 2002 अंतर्गत राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेडची स्थापना केली आहे. एनसीईएल प्रामुख्याने आमच्या शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी कृषी मालाच्या निर्यातीला चालना देण्यासाठी काम करत असते. एका दिवसांत महाराष्ट्रात सव्वा ते दीड लाख टन कांदा आवक होतो. त्यामुळे हे पन्नास हजार मॅट्रिक्ट निर्यातीने शेतकऱ्यांना काही फायदा होणार नसल्याची भावना शेतकरी व्यक्त करत आहेत. मुळात ५० हजार मॅटिक टन कांदा बांगलादेशला निर्यात होणार आहे. कांदा कुठून खरेदी होणार, किती दराने खरेदी करणार याची पॅकिंग कुठे होणार, सॉर्टिंग कुठे होणार? असे अनेक प्रश्न आहेत. एनईसीएल या कंपनीला ऑक्टोंबर 2023 मध्ये तांदूळ निर्यात करण्याचे कॉन्टॅक्ट देण्यात आलेले होते. एनएसीएलला कॉन्ट्रॅक्ट देणं अगोदर निर्यात दरांमार्फत दर महिन्याला चार लाख मॅट्रिक टन तांदळाची निर्यात ही देशातून होत होती मात्र, या संस्थेला निर्यातीची परवानगी दिल्यानंतर ऑक्टोबर २०२३ ते फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत अत्यंत कमी तांदळाची निर्यात झालेली आहे. यामुळे या तांदळाप्रमाणेच कांद्याची पण अवस्था अशीच होईल अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
..तर बांगलादेशातून मागणीच राहणार नाही
भारतातून मोठ्या प्रमाणात कांदा हा बांगलादेशला निर्यात होत असतो. बांगलादेशमध्ये ही पुढील महिन्यापासून कांदा उत्पादन सुरु होऊन जाईल, त्यामुळे बांगलादेशचे बंपर उत्पादन चालू झाल्यास भारताच्या कांद्याला बांगलादेशमध्ये मागणीच राहणार नाही याचा देखील विचार सरकारने करणे आवश्यक आहे.
