पुढारी ऑनलाईन : one nation one election : एक देश एक निवडणूक या मुद्द्यावर सरकारने नेमलेल्या रामनाथ कोविंद समिती पुढे विधी आयोगाने आपला अभिप्राय देणे अपेक्षित असले तरी विधी आयोगाच्या सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार २०२४ मध्ये विधानसभा आणि लोकसभेच्या एकत्रित निवडणुका होणे शक्य नाही. विधी आयोगाची आज पोक्सो कायद्यातील बदल समान नागरी संहिता आणि एक देश एक निवडणूक यासारख्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली.
बैठकीनंतर आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती ऋतुराज अवस्थी यांनी म्हटले होते की एक देश एक निवडणूक यासंदर्भात ठोस निष्कर्ष निघालेला नाही अहवाल सादर करण्यापूर्वी आणखी बैठका होऊ शकतील. या विधानाचा दाखला देत विधी आयोगाच्या सूत्रांनी सांगितले की २०२४ मध्ये लोकसभा आणि सर्व विधानसभांच्या एकत्रित निवडणुकांसाठी एक देश एक निवडणूक हे सूत्र लागू करणे शक्य दिसत नाही. अर्थात, लोकसभा निवडणुकीपूर्वी विधी आयोगाचा संभाव्य घटना दुरुस्तींबाबतच्या शिफारसी येऊ शकतात, असेही सांगितले जात आहे.
2024 च्या लोकसभा निवडणुकीला काही महिनेच शिल्लक राहिले आहेत. देशात होणा-या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी केंद्र सरकार 'वन नेशन-वन इलेक्शन'च्या ध्येयाकडे वाटचाल करणार का? अशी जोरदार चर्चा सुरू आहे. दरम्यान, गेल्या महिनाभरापासून चर्चा सुरु असलेल्या 'वन नेशन-वन इलेक्शन' मुद्यावर मोदी सरकारने नेमलेल्या कायदा आयोगाने विस्तृत चर्चा केली आहे.
वन नेशन वन इलेक्शन या विषयावर भारतीय कायदा आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती ऋतुराज अवस्थी म्हणाले की, 'वन नेशन वन इलेक्शनच्या अहवालाला अंतिम रूप देण्याबाबत सल्लामसलत करण्यासाठी आणखी काही बैठका होणे आवश्यक आहे. आम्हाला विश्वास आहे की काही घटनादुरुस्ती वन नेशन वन इलेक्शनची प्रक्रिया सुलभ आणि अधिक प्रभावी बनवतील,' असे सांगितले. कायदा आयोगाची बैठक संपल्यानंतर त्यांनी ही माहिती दिली.
कायदा आयोगाची बुधवारी 'एक देश एक निवडणूक' यासह तीन मुद्द्यांवर विचार करण्यासाठी आपल्या सदस्यांची बैठक बोलावली होती. त्यापैकी 'वन नेशन वन इलेक्शन' या मुद्द्यावर काहीसा पेच फसला आहे. तर दोन मुद्द्यांवर एकमत झाल्याचे समजते आहे.
