पुढारी ऑनलाइन डेस्क : Old Pension Scheme : केंद्रीय निमलष्करी दलाच्या (CAPF) जवानांचे जुनी पेन्शन योजना मिळण्याचे स्वप्न पुन्हा एकदा भंगले आहेत. या जवानांना आता जुनी पेन्शन योजना मिळविण्यासाठी 2024 ची वाट पाहावी लागणार आहे. कारण केंद्रीय निमलष्करी दलाला जुनी पेन्शन प्रणाली लागू करण्याबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या प्रमुख निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी 2024 पर्यंत स्थगिती आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने हा स्थगिती आदेश दिला आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सर्वोच्च न्यायालयात हजर झाले.
केंद्र सरकार अनेक बाबतीत केंद्रीय निमलष्करी दलांना सशस्त्र दल म्हणून मान्यता देण्यास तयार नव्हते. जुन्या पेन्शनचा प्रश्नही या प्रकरणामध्ये अडकला होता. 1 जानेवारी 2004 नंतर केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये भरती झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शनच्या कक्षेतून वगळण्यात आले. त्यांचा एनपीएसमध्ये समावेश करण्यात आला. नागरी कर्मचार्‍यांसह CAPF ला देखील जुन्या पेन्शनमधून वगळण्यात आले होते. लष्कर, नौदल आणि हवाई दल हेच देशाचे सशस्त्र दल आहेत, असा त्यावेळी सरकारचा समज होता.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले होते की केंद्रीय निमलष्करी दल हे 'भारतीय संघराज्याचे सशस्त्र दल' आहेत. न्यायालयाने केंद्रीय निमलष्करी दलातील 'एनपीएस' बंद करण्यास सांगितले होते. या दलात आज कोणी भरती झाले असेल, आधी भरती झाली असेल किंवा येणाऱ्या काळात भरती होईल, सर्व सैनिक आणि अधिकारी जुन्या पेन्शनच्या कक्षेत येतील.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने 11 जानेवारी रोजी दिलेल्या निकालात सीएपीएफमध्ये आठ आठवड्यांच्या आत जुनी पेन्शन लागू करावी, असे म्हटले होते.
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा कालावधी होळीच्या दिवशीच संपला होता. मात्र त्यावेळी केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सरकारकडे न जाता 12 आठवड्यांची मुदतवाढ मागितली. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयासमोर दिलेल्या युक्तिवादात 12 आठवड्यात 'ओपीएस' लागू करण्याबाबत काहीही बोलले नाही. या मुद्द्यावर केवळ विचार करण्यासाठी वेळ मागितला होता. म्हणजेच या काळात केंद्र सरकार दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयातही जाऊ शकते किंवा कायद्याच्या कक्षेत राहून अन्य कोणताही मार्ग स्वीकारू शकते. केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेत हे सर्व अधिकार स्वत:कडे राखून ठेवले होते. आता केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर स्थगिती आणली आहे.
फेडरेशनचे महासचिव रणवीर सिंह म्हणाले, केंद्र सरकारने उचललेल्या या पावलाचा आगामी अनेक राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांवर मोठा परिणाम होईल. एवढेच नाही तर 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीतही हा मोठा मुद्दा बनू शकतो. माजी एडीजी एचआर सिंग यांनी सरकारला आठवण करून दिली आहे की हिमाचल प्रदेशमध्ये भाजपने केवळ एक टक्क्यांच्या मतांनी सत्ता गमावली. हिमाचल विधानसभा निवडणुकीत 'ओपीएस' हा मोठा मुद्दा ठरला. कर्नाटक निवडणुकीतही ओपीएसने रंग दाखवला होता. 20 लाख निमलष्करी कुटुंबे आणि त्यांचे शेजारी, नातेवाईक आणि प्रियजन, जे देशातील लोकसंख्येच्या पाच टक्के आहेत, ही संख्या निवडणुकीत महत्त्वपूर्ण आणि निर्णायक भूमिका बजावेल.
हे ही वाचा :
