एकीकडे भारतात पर्यायी आणि हरित ऊर्जा क्षेत्रात धोरणात्मक आणि औद्योगिक पातळीवर वेगाने पावले टाकली जात असताना संभाव्य आणीबाणीच्या काळात ऊर्जा सुरक्षा निश्चित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पहिल्या धोरणात्मक व्यावसायिक तेलसाठ्याची निर्मिती केली जात आहे. कोणत्या ना कोणत्या कारणांमुळे उद्भवलेल्या संकट काळात तेलाच्या पुरवठा साखळीत निर्माण होणार्‍या संभाव्य अडथळ्याचा मुकाबला करण्यासाठी हे पाऊल टाकले जात आहे.
अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा वेग कायम ठेवण्यासाठी परवडणारी आणि विपुल प्रमाणात ऊर्जा असणे गरजेचे असते. भारत आपल्या दैनंदिन गरजेच्या 85 टक्के कच्चे तेल आयात करतो. भारत जगातील तिसर्‍या क्रमाकांचा तेल ग्राहक आणि आयातदार देश आहे. सरकारने आपत्ती काळात उपयुक्त ठरणारा इंधनसाठा तयार करण्यासाठी आणि त्याचे संचलन करण्यासाठी विशेष संस्था इंडियन स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह लिमिटेडची (आयएसपीआरएल) स्थापना केली आहे. या योजनेनुसार कर्नाटकाच्या पादूर येथे 25 लाख टन भूमिगत साठवणूक क्षमता तयार करण्यात येणार आहे. 'आयएसपीआरएल'ने पहिल्या टप्प्यात तीन ठिकाणी 53.3 लाख टन साठवणूक क्षमता विकसित केली आहे. या तीन जागा म्हणजे आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम (13.3 लाख टन), कर्नाटकातील मंगळूर (18 लाख टन) आणि पादूर (25 लाख टन) येथील आहेत. तेलसाठा करण्यासाठी या ठिकाणी भूमिगत दगडी बोगदे आहेत. दुसर्‍या टप्प्यानुसार 'आयएसपीआरएल'च्या पादूर-2 येथे 5514 कोटी रुपये खर्चाच्या व्यावसायिक आणि धोरणात्मक द़ृष्टिकोनातून भूमिगत पेट्रोलियम साठा तयार करण्याचे नियोजन आहे. यात जमिनीवर संबंधित सुविधांचादेखील समावेश आहे. या बांधकामात 25 लाख टन कच्चे तेल साठा करणारे एसपीएम (सिंगल पॉईंट मुरिंग) आणि संबंधित पाईपलाईनच्या (किनारपट्टी आणि किनारपट्टीशिवाय) निर्मितीचा समावेश आहे.
पहिल्या टप्प्यानुसार तेलसाठ्याची निर्मिती सरकारी खर्चानुसार करण्यात आली आहे. पादूर-2 ची निर्मिती पीपीपी (सार्वजनिक आणि खासगी भागीदारी) मॉडेलनुसार केली जाणार आहे. यात खासगी संस्था साठ्याचा आराखडा, निर्मिती, अर्थसहाय्य आणि संचलन करतील. पादूर-2 येथील तेलसाठ्याची जागा इच्छुक कोणत्याही तेल कंपनीला भाडेतत्त्वावर दिली जाईल आणि त्यासाठी शुल्क आकारणी केली जाईल. तेलसाठा करणारी कंपनी साठवणूक केलेले कच्चे तेल देशांतर्गत रिफायनरी कंपनीला विक्री करू शकते; मात्र आणीबाणीच्या काळात या साठ्यावरचा अधिकार सरकारकडे येईल. भारत आपल्या गरजेच्या 85 टक्के कच्चे तेल आयात करतो. अशावेळी पुरवठ्यातील अडथळा किंवा युद्धसारख्या कोणत्याही आणीबाणीच्या स्थितीत या साठ्याचा वापर केला जाईल. अमेरिका, जपान, चीन, ब्रिटनध्येदेखील आणीबाणीच्या काळासाठी तेलाचा राखीव साठा केलेला असतो. आजमितीला भारताकडे असणारी तेल साठवणूक क्षमता सक्षम आहे. या आधारावरच वेळोवेळी तेलाचा पुरवठा केला गेला आहे.
धोरणात्मक द़ृष्टिकोनाबरोबरच व्यावसायिक तत्त्वावर तेलसाठा करण्यास प्रोत्साहन देणे हे सरकारचे वैशिष्ट्यपूर्ण पाऊल म्हणावे लागेल. सरकार आणि खासगी कंपन्या एकत्र येऊन कच्च्या तेलाचा साठा बाळगतील आणि आपत्ती काळात त्याचा वापर केला जाईल. युद्ध किंवा लॉकडाऊनसारख्या काळात हा साठा मोलाचा ठरू शकतो. म्हणूनच या साठ्याला धोरणात्मक तेलसाठा म्हटले जाते. 1973 मधील जागतिक तेल संकटानंतर भविष्यात अशा प्रकारच्या संकटांचा सामना करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सीची (आयईए) स्थापना करण्यात आली. यात सर्व सदस्य देशांसाठी 90 दिवस पुरेल एवढा साठा ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले होते. भारताकडे सध्या आपत्तीच्या काळाचा, परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी सुमारे 3.7 कोटी बॅरेल कच्च्या तेलाची साठवणूक क्षमता आहे.
