घटनापीठाची निरीक्षणे महत्त्वाची

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे सुरू असलेल्या सुनावणीच्या निकालाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिले होते. या निकालाचा अन्वयार्थ म्हणजे राज्यामध्ये सध्या सत्तेत असणार्‍या शिंदे-फडणवीस सरकारला कोणताही धोका नाही. हा निकाल देताना न्यायालयाने नोंदवलेली निरीक्षणे महत्त्वाची आहेत. गेल्या सहा-आठ महिन्यांपासून सुरू असलेल्या सत्तासंघर्षाला या निकालामुळे विराम मिळाला असला, तरी या निकालामुळे पक्षांतराच्या माध्यमातून होणारा सरकारे अस्थिर होण्याचा सिलसिला थांबण्यास किंवा राजकीय घोडेबाजारास चाप लागण्याची शक्यता नाही, हेही लक्षात घ्यायला हवे.

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाबाबतचा अंतिम फैसला करण्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर ठाकरे गट आणि शिंदे गटाकडून जोरदार युक्तिवाद करण्यात आले होते. दोन्ही गटांचे युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर या प्रकरणाचा निकाल खंडपीठाने राखून ठेवला होता. येत्या 15 मे रोजी या खंडपीठातील एक न्यायाधीश निवृत्त होणार असल्यामुळे त्यापूर्वीच हा निर्णय येईल, अशी शक्यता होती. त्यानुसार गुरुवारी 11 मे 2023 रोजी संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या या खटल्याचा निकाल घटनापीठाने दिला असून तो अनेकार्थांनी महत्त्वाचा आहे.

या ऐतिहासिक खटल्यामध्ये दाखल झालेल्या आठ ते नऊ याचिकांची एकत्रित सुनावणी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने केली आहे. ती करत असताना न्यायालयाने काही महत्त्वाची निरीक्षणे मांडली आहेत. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनल्यानंतर त्यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने भरत गोगावले यांची विधिमंडळातील शिवसेनेचा गटनेता म्हणून नियुक्ती केली होती. परंतु, त्याला या प्रकरणामध्ये आव्हान देण्यात आले होते. त्याबाबत न्यायालयाने असे स्पष्ट केले आहे की, व्हिप नेमण्याचा अधिकार हा राजकीय पक्षाला आहे. पक्षांतर्गत काही गटबाजी किंवा मतभेद असतील, तर ते पक्षाशी चर्चा करून सोडवले पाहिजेत आणि त्याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा सभापतींना आहे, असे म्हटले आहे. त्यामुळे हा चेंडू पुन्हा एकदा विधानसभा अध्यक्षांच्या कोर्टातच येणार आहे. तथापि, यामध्ये राजकीय पक्ष म्हणजे नेमकी कोणती शिवसेना हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाकडे असणारी शिवसेना हा अधिकृत पक्ष असल्याचा निकाल काही महिन्यांपूर्वी दिलेला असल्यामुळे त्यांनी नियुक्त केलेला व्हिपच कायम राहील, असे दिसते. परंतु, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निकालपत्रात नेमके काय म्हटले आहे, हे पाहणे आवश्यक ठरेल.

हा निकाल देत असताना राज्यपालांच्या अधिकारांबाबत आणि भूमिकेबाबतही सर्वोच्च न्यायालयाने काही मते नोंदवली आहेत. त्यानुसार तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी उद्धव ठाकरे यांना बहुमत चाचणीचा आदेश देणे अयोग्य होते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. घटनेनुसार राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार विशेष सत्र बोलावता येते. काही कारणांनी मंत्रिमंडळाने सल्ला दिलेला नसतानाही राज्यपाल विशेष अधिवेशन बोलवू शकतात; पण त्यासाठी राज्यपालांपुढे काही तथ्ये असणे गरजेचे आहे. ती तथ्ये या प्रकरणात नव्हती. त्यामुळे त्यांची कृती अयोग्य ठरवली आहे. एका वेगळ्या निरपेक्ष द़ृष्टिकोनातून विचार केला, तर सर्वोच्च न्यायालयात वेगवेगळ्या याचिका वेगवेगळ्या कृतींवर आधारित होत्या. या वेगवेगळ्या कृतींतील मूळ कृती अशी होती की, राज्यपालांनी जेव्हा विशेष सत्र बोलवण्याचा निर्णय घेतला, त्यानंतर या सर्व घडामोडी घडल्या होत्या. त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी महत्त्वाची आहे.

असे असले, तरी उद्धव ठाकरे यांचे सरकार पुनर्स्थापित करता येणार नाही किंवा त्यांची पुनर्नियुक्ती करता येणार नाही, हेही स्पष्ट केले आहे. याचे कारण उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा हा स्वेच्छेने दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत यापूर्वीही टिप्पणी केली होती. 30 जून रोजी राज्यपालांनी जेव्हा बहुमत चाचणी घेण्याचे निश्चित केले होते तेव्हा ठाकरे गटाने त्यात भाग घेतला नाही. तो भाग घेतला असता, तर राज्यपालांची कृती वैध किंवा अवैध हे तपासता आले असते. तसेच ती कृती अवैध ठरवली गेली असती, तर ठाकरे सरकारची पुनर्स्थापना करता आली असती, असा न्यायालयाच्या म्हणण्याचा आशय होता. आता अंतिम निकालपत्राच्या वेळी ही बाब अधिक स्पष्ट करण्यात आली आहे.

शिवसेनेतील मोठ्या संख्येने आमदार बंडाचा पवित्रा घेत आहेत आणि त्यांची मनधरणी करण्याचे प्रयत्न यशस्वी होत नाहीत, हे लक्षात आल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी त्यावेळी कदाचित भावनाविवश होऊन किंवा अन्य काही कारणांमुळे व्यथित होऊन राजीनामा दिला असेल; मात्र राजीनामा देताना 'राज्यपालांच्या अयोग्य कृतीमुळे मी राजीनामा देतो आहे' असा उल्लेख त्यांनी राजीनामापत्रात केला असता, तर आज कदाचित त्यांच्या सरकारची त्यांच्यासह पुनर्स्थापना झालेली पाहायला मिळाली असती. मी यापूर्वीही ही बाब स्पष्ट केली होती की, उद्वव ठाकरेंचा राजीनामा हा या संपूर्ण प्रकरणातील निर्णायक मुद्दा ठरणार आहे. घटनापीठाच्या निकालाने यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.

नबाब रेबियाच्या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने अशा प्रकारे घड्याळाचे काटे उलटे फिरवले होते. उद्धव ठाकरे विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे गेले असते आणि तिथे त्यांचे सरकार अल्पमतात येऊन त्यांना पायउतार व्हावे लागले असते, तरीही त्यांची पुनर्स्थापना केली गेली असती; पण आता निकालानंतर या जर-तरच्या गोष्टींना काहीही अर्थ उरलेला नाही.

या निकालाचा लसावि म्हणजे राज्यामध्ये सध्या सत्तेत असणार्‍या शिंदे-फडणवीस सरकारला कोणताही धोका नाही. ज्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणावरून गेल्या सात-आठ महिन्यांमध्ये गदारोळ सुरू आहे, त्याबाबत आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णयात हे न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही, हे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी लवकरात लवकर आमदार अपात्रतेबाबत निर्णय घ्यावा, असे म्हटले आहे. अर्थात, यासाठी नेमकी कालमर्यादा किती याबाबत भाष्य केलेले नाही. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष यासंदर्भात किती दिवसांत आणि कोणता निर्णय घेतात, हे पाहावे लागेल. न्यायालयाने आणि विधिमंडळाने कधी आपली लक्ष्मण रेषा ओलांडलेली नाही. ताज्या निकालाने ही बाब पुन्हा एकदा अधोरेखित झालेली आहे.