पर्यावरण : कॉप 28 : ध्येय राहिले दूर

संयुक्त राष्ट्रसंघाची हवामान बदलासंदर्भातील 28 वी परिषद दुबई येथे सुरू आहे. जवळपास 198 देशांतील प्रमुख नेते, प्रतिनिधी, उच्चपदस्थ अधिकारी यांच्यासह सत्तर हजार लोक परिषदेत सहभागी झाले आहेत. तापमान वाढ नियंत्रणात आणण्यासाठीचे सर्व देशांचे प्रयत्न अपुरे पडत आहेत. हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन आटोक्यात आणले नाही तर विध्वंस अटळ असल्याची भीती शास्त्रज्ञ व्यक्त करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर ही परिषद महत्त्वाची आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघाची हवामान बदलाची 28वी परिषद अर्थात 'COP 28' यावर्षी दुबई येथे गुरुवार (30 नोव्हेंबर) पासून सुरू झाली आहे. COP म्हणजे 'कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज'. 1992 साली संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या हवामान बदल उपाययोजना रूपरेषेला जवळपास दोनशे देशांनी मान्यता दिली. त्यानंतर 1995 पासून हे देश मिळून दरवर्षी प्रत्येक देशांनी हरितगृहे वायूंचे उत्सर्जन कितपत कमी केले आहे हे पाहण्यासाठी तसेच मागील धोरणांची अंमलबजावणी होते आहे का नाही बघण्यासाठी व पुढील हवामान बदलविषयक धोरणे ठरवण्यासाठी परिषद भरवितात. प्रमुख तेल उत्पादक म्हणून ओळख असणार्‍या संयुक्त अरब अमिरातीने यावर्षीच्या परिषदेचे यजमानपद स्वीकारले आहे. 198 देशांतून जागतिक नेते, प्रमुख प्रतिनिधी, उच्चपदस्थ अधिकारी, माध्यमे असे मिळून जवळपास सत्तर हजार लोक जमा झाले आहेत. जगात सर्वात जास्त उत्सर्जन करणार्‍या चीन व अमेरिका या देशांचे प्रमुखच या परिषदेला उपस्थित राहणार नाहीत. त्याऐवजी त्यांचे प्रतिनिधी आले आहेत. यावर्षीच उष्णतेने सर्व रेकॉर्ड मोडीत काढत अजूनही तापमान वाढ नियंत्रणात येत नसल्याचे निदर्शनास आणले आहे. सर्व देशांचे प्रयत्न अपुरे पडत असल्याचे दिसत आहे. जर त्वरित हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन आटोक्यात आणले नाही तर विध्वंस अटळ असल्याची भीती शास्त्रज्ञ व्यक्त करत आहेत.

हरितगृह वायू

निसर्गाचे चक्र अचानक बदललेले नाही. त्यात टप्प्याटप्प्याने फरक पडत गेला. मानवनिर्मित हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनामध्ये वाढ झाल्याने साहजिकच पृथ्वीचे तापमान वाढत गेले व निसर्ग लहरी बनू लागला. हरितगृह वायूंमध्ये प्रामुख्याने कार्बन डायऑक्साईड, मिथेन, निट्रोअस ऑक्साईड यांचा समावेश होतो. खरे तर नैसर्गिकरीत्या या वायूंचे जेवढे प्रमाण आहे, त्यामुळे पृथ्वीतलावर उष्णता निर्माण होते व त्यामुळे मनुष्यास राहणे शक्य होते. या वायूंशिवाय पृथ्वीवरील तापमान उणे 18 अंश राहिले असते, जे त्यामुळे सर्वसाधारण 15 अंश असते.

20 व्या शतकाच्या मध्यामध्ये जगात औद्योगिक क्रांती झाली. यानंतर उद्योगधंद्यात जोमाने वाढ होऊ लागली. साहजिकच त्यासाठी कोळसा, खनिज तेल, जीवाश्म इंधन यांचा वापर वाढला. परिणामी कार्बन डायऑक्साईडचे उत्सर्जन मोठ्या प्रमाणात होऊ लागले. कारखाने, प्रकल्प उभारण्यासाठी, शहरांचा विस्तार करण्यासाठी जंगलेच्या जंगले उद्ध्वस्त करण्यात आली. या सर्वांचा परिणाम म्हणजे पृथ्वीच्या तापमानात दिवसेंदिवस वाढ होऊ लागली. त्यामुळे वाळवंटाचे विस्तारीकरण होणे, उष्णतेच्या लाटेमुळे वणवे पेटणे, मोठे हिमनग वितळून समुद्राची पातळी वाढणे, समुद्राच्या पाण्याचे तापमान वाढल्याने वादळ, सुनामी येणे असे प्रकार सुरू झाले. निसर्गातील बर्‍याच प्राण्यांच्या, वनस्पतींच्या जाती-प्रजाती नामशेष होऊ लागल्या.

संयुक्त राष्ट्रसंघ व पॅरिस करार

संयुक्त राष्ट्रसंघाने पृथ्वीची होणारी हानी टाळण्यासाठी 1992 मध्ये 'पृथ्वी शिखर परिषदेचे' आयोजन केले होते. तेव्हा प्रथमच हवामानातील बदलामुळे निर्माण होणार्‍या समस्यांवर उपाययोजना करण्यासाठी एक रूपरेषा तयार केली. पर्यावरणातील मानवाचा धोकादायक हस्तक्षेप थांबविणे हा यामधील मुख्य हेतू होता. 1997 मध्ये 'कायटो प्रोटोकॉल' (शिष्टाचार) द्वारे विकसित राष्ट्रांना कायद्यानुसार हरितवायूंचे उत्सर्जन कमी करण्याचे लक्ष्य देण्यात आले होते. त्यानंतर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या पॅरिस येथे भरलेल्या एकविसाव्या परिषदेत वातावरणातील बदलांवर ठोस उपाययोजना करण्यासाठी, कार्बन डायऑक्साईडचे उत्सर्जन कमी करणार्‍या योजनांवर गुंतवणूक करण्यासाठी एक करार करण्याचे ठरविण्यात आले. तो करार पॅरिस येथे झाला म्हणून त्याला 'पॅरिस करार' म्हटले जाते. या कराराचा मुख्य हेतू जागतिक पातळीवर पर्यावरण बदलाचे धोका नियंत्रित करणे हा आहे. त्यासाठी या शतकाच्या अखेरपर्यंत पृथ्वीच्या सरासरी तापमानात होणारी वाढ, औद्योगिक क्रांतीपूर्वीच्या तापमानाच्या तुलनेत दोन अंश सेल्सिअसपेक्षा शक्य तितके कमी होऊ देणे असे ध्येय ठेवण्यात आले. तसेच पुढे भविष्यात ते 1.5 अंश सेल्सिअसपर्यंत आणण्यासाठी प्रयत्न करणे.

26 एप्रिल 2016 'वसुंधरा दिनी' जगातील 175 नेत्यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या न्यूयॉर्क येथील मुख्यालयात या करारावर सह्या केल्या. पहिल्यांदाच जगातील एवढ्या देशांनी एकाच दिवशी आंतरराष्ट्रीय करारावर सही केली. सध्या 195 देशांनी या कराराला मान्यता दिली आहे. प्रत्येक देशाने करारात द्यायचे योगदान, हरितगृह वायूंचे उत्सर्जनाचे प्रमाण स्वतःच ठरवून जाहीर केले. त्यावर कोणते बंधन नाही. जगातील सर्वात जास्त उत्सर्जन करणार्‍या देशांत चीन प्रथम क्रमांकावर तर अमेरिका दुसर्‍या व भारत तिसर्‍या क्रमांकावर आहे.

COP 28 चे उद्दिष्ट व अपेक्षित ठराव

प्रत्येक देशाने हवामान बदलाविषयक जे लक्ष्य ठरवले आहे, ते कितपत साध्य झाले ते पाहणे हे या परिषदेचे मुख्य उद्दिष्ट असते. त्याला 'ग्लोबल स्टॉकटेक' म्हणतात. आधीच सगळ्या देशांना माहिती होते की, यावर्षीही त्याचे उत्तर नकारात्मकच आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अहवालानुसार भविष्यकाळातील उत्सर्जनामुळे जागतिक तापमान 2.5 अंशाने वाढण्याची आणखी शक्यता आहे.

या परिषदेतला आणखी एक सर्वात महत्त्वाचा विषय म्हणजे 'लॉस अँड डॅमेज फंड'. श्रीमंत देशांच्या उत्सर्जनाचा फटका गरीब देशांना बसत आहे. हे देश हरितगृह वायू उत्सर्जनामध्ये एकदम कमी वा नगण्य पातळीवर आहेत. पण तरीही त्यांना हवामान बदलांमुळे येणार्‍या नैसर्गिक संकटांना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यामुळेच औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत देशांनी करारात अधिक जबाबदारी उचलणे अपेक्षित आहे. स्वतःच्या देशांतर्गत प्रयत्नांबरोबरच विकसनशील देशांना व विशेषतः गरीब देशांना वातावरण बदलातील धोका कमी करण्यासाठी, तसेच आतापर्यंत या बदलामुळे झालेल्या परिणामांना तोंड देण्यासाठी आर्थिक सहकार्य करण्यासाठी या फंडचे नियोजन करण्यात आले होते. पण दरवर्षी विकसित देश म्हणावे तेवढी मदत करत नव्हते. त्यासाठी गेल्या वर्षी इजिप्त येथे झालेल्या 27 व्या परिषदेत या फंडची पुन्हा नव्याने बांधणी करण्यात आली. जागतिक बँकेकडे त्याची सूत्रे देण्यात आली आहेत. तज्ज्ञांच्या मते गरीब व विकसनशील देशांना 2030 पर्यंत हवामान बदलाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी दरवर्षी दोनशे दशलक्ष डॉलर्सची गरज लागणार आहे. यावर्षी विकसित देश किती निधी देतात याकडेही सगळ्यांचे लक्ष असणार आहे. बहुधा हा निधी या परिषदेत वादाचा मुद्दा ठरू शकतो.

खरे तर परिषदेचे यजमान असणार्‍या देशांनी हवामान बदलविषयक नवीन धोरणे, योजना इतर देशांसमोर ठेवून ते मान्य करून घेणे अपेक्षित असते. पण यावेळेस तेल उत्पादनावर ज्यांची अर्थव्यवस्था आधारलेली आहे, अशा यूएईला व इतर अरब देशांना कोळसा, जीवाष्म इंधन न टाळता त्यातून निघणारा कार्बन वायू कसा पकडता येईल व त्याची कशी व कुठे विल्हेवाट लावता येईल यावर चर्चा होणे अपेक्षित आहे. किंबहुना त्यांना तेच फायद्याचे ठरणार आहे. कोळसा आणि तेल याचा वापर टप्प्याटप्प्याने बंद करायला प्राधान्य द्यायचे की उत्सर्जित होणार्‍या कार्बन डायऑक्साईड पकडण्याचे तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर भर द्यायचा यावरून या सदस्य देशांमध्ये गट पडले आहेत. या परिषदेत सर्व देशांनी इतर महत्त्वाच्या निर्णयांसोबत कोळसा व इंधन टाळून सौर व पवन ऊर्जेचा वापर करण्यावर भर देणे गरजेचे आहे.

या परिषेदेचे अध्यक्ष असणारे सुलतान अल जाबेर हे यूएईची राष्ट्रीय तेल उत्पादक कंपनी अडनॉकचे सीईओ आहेत. त्यामुळे अमेरिकेचे संसदीय सदस्य व युरोपियन युनियनचे कायदेमंडळ जाबेर यांच्या अध्यक्षपदाबद्दल साशंक आहेत. ते निःपक्षपातीपणे हवामान बदल करार करू शकतील की नाही याची खात्री त्यांना नाही. या परिषदेच्या निमित्ताने जगभरातून आलेल्या प्रमुख नेत्यांसोबत जाबेर आपले तेल व्यावसायिक संबंध वाढवू पाहात आहेत, असा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता. पण त्यांनी तो फेटाळून लावला.

मिथेन : छुपा रुस्तुम

हरितगृह वायूंमधील कार्बन डायऑक्साईडनंतर दुसरा महत्त्वाचा वायू म्हणजे मिथेन वायू. उत्सर्जन म्हटले की जास्त भर कार्बन डायऑक्साईडवरच दिला जातो. पण म्हणून मिथेन वायूकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. हरितगृह वायूंच्या जागतिक उत्सर्जनामध्ये 16 टक्के मिथेन आहे. पॅरिस करारामध्ये वा इतर हवामान बदल योजनेत मिथेनचे उत्सर्जनाबाबत काही खास तरतुदी दिसत नव्हत्या. पण 2021 मध्ये अमेरिका व युरोपियन युनियनच्या नेतृत्वाखाली दीडशे देशांनी 2030 सालापर्यंत मिथेनचे उत्सर्जन 30 टक्क्यांनी कमी करण्याची प्रतिज्ञा केली. या चालू परिषदेतही मिथेन वायूच्या उत्सर्जनावर काही तरी ठोस उपाययोजना करावी यासाठी अमेरिकेसह बहुतांश देश आग्रही आहेत.

कोळसा, तेल, जीवाश्म इंधन, शेती यासोबतच अन्नपदार्थांचे विघटन होऊन त्यापासूनही हा वायू तयार होतो. आपण जेव्हा नको असेलेले अन्नपदार्थ कचर्‍यात टाकतो, तेव्हा ते इतर कचर्‍यासोबत जमिनीवरच फेकले जातात. तिथे पुरेसा ऑक्सिजन न मिळाल्यामुळे मिथेन वायूस पूरक असणारे जीवाणू तयार होतात अन त्यातून हा वायू तयार होतो. अन्नामध्ये उच्च प्रतीचे प्रोटीन, एनर्जी, पोषण तत्त्वे असल्यामुळे इतर कचर्‍यापेक्षा ते कितीतरी पटींनी मिथेन वायू तयार करू शकतात. सगळ्यात जास्त अन्नाची नासाडी ही घरातून जास्त होते. अमेरिकेत 46 टक्के अन्न घरातून वाया जाते. अन्न विघटनापासून 1.6 टक्के हरितगृह वायू तयार होतो. जरी हे प्रमाण खूप कमी असले तरी तज्ज्ञांच्या मते 1 टक्केपेक्षा कुठल्याही हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन होत असेल तरी ते नोंद घेण्यासारखेच आहे. घरगुती पातळीवर प्रत्येकाने अन्नपदार्थांची नासाडी टाळली तर पर्यावरण र्‍हास होण्यास मोठा हातभार लागेल.