नागपूर; पुढारी वृत्तसेवा : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांची पत्रकार परिषद संपूर्ण राज्याने पाहिली. त्यांनी दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांवर टीका केली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांवर ते खालच्या पातळीवर जाऊन बोलले. हे नक्कीच शोभणारं नाही, निंदनीय आहे यामुळे आता आंदोलनकर्ते आणि सरकारमधला संघर्ष सुरु झाला असल्याचे ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय नेते डॉ बबनराव तायवाडे यांनी म्हटले आहे.
तायवाडे माध्यमांशी बोलताना म्हणाले, २८ ॲागस्टला मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाला सुरुवात झाली. तेव्हा जरांगे यांची मागणी होती की, कुणबी नोंद असणाऱ्यांना ओबीसी प्रमाणपत्र द्या. लगेच त्यांनी मागणी बदलली आणि सरसकट कुणबी प्रमाणपत्राची मागणी केली. त्यानंतर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने आंदोलन सुरु केलं. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागू नये, सरसकट प्रमाणपत्र देऊ नये यासाठी आम्ही राज्यभर आंदोलन केले. ७२ ओबीसी वसतीगृह, स्वाधार योजना लागू नसलेल्या अभ्यासक्रमांना शिष्यवृत्ती, ३५० कोटी महाज्योतीला निधी मिळावा अशा अनेक मागण्यांसाठी संघर्ष केला आणि आमच्या मागण्या मान्य झाल्या. २९ सप्टेंबरला राज्य सरकारसोबत झालेल्या बैठकीत आम्हाला लेखी आश्वासन मिळाले आणि त्यातल्या बहुतांश मागण्या मान्य झाल्या. जातनिहाय जनगणना करावी ही मागणी आमची आम्ही लावून धरणार आहोत. म्हाडा आणि सिडकोत आरक्षणाची मागणी आम्ही केली. सरकार ओबीसींच्या मागण्यांसाठी सकारात्मक आहे. सरसकट ओबीसी प्रमाणपत्र सरकारने दिले नाही. जरांगे पाटील म्हणतात ५७ लाख नोंदी सापडल्या, पण ते वास्तव नाही. कारण या नोंदी १९६६ पूर्वीच्या आहेत. जरांगे पाटील यांचे आंदोलन सुरु झाल्यावर महाराष्ट्रात १ लाख ७१ हजार १०० नविन प्रमाणपत्र दिले आहेत. या सुद्धा नविन नोंदी नाही. मूळ ओबीसीतील लोकांच्या या नोंदी आहे. ज्या कायदेशीर नोंदी सापडल्या त्यांना आमचा कधीच विरोध नव्हता आणि नाही असेही तायवाडे यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा
