नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
२०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरिता स्थायी समितीने शिफारस केलेले २६०३.४९ कोटींचे अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक गुरुवारी (दि. २९) महासभेने 'जैसे थे' संमत केले. या अंदाजपत्रकात महासभेकडून कुठल्याही नवीन योजनांचा समावेश करण्यात आलेला नाही.
महापालिकेतील प्रशासकीय राजवटीतील सलग दुसरे अर्थात २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाचे २६०३ कोटी ४९ लाख रुपयांचे प्रारूप अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक दि. १६ फेब्रुवारीला स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी सादर झाले होते. स्थायी समितीने या अंदाजपत्रकात कुठलाही बदल न करता गुरुवारी महासभेच्या मान्यतेसाठी शिफारस केली. त्यात घरपट्टी, पाणीपट्टीत कोणतीही वाढ न करता, सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यात आला असला, तरी महापालिका हद्दीतील कारखाने, उद्योगधंदे, हॉटेल्ससह सर्व वाणिज्य आस्थापनांवर प्रथमच व्यवसाय परवाना शुल्क लागू करण्यात आले असून, या आस्थापनांच्या इलेक्ट्रिक, एलईडी पाट्यांवरही नव्याने जाहिरात कर आकारला जाणार आहे. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी १० कोटींची टोकन तरतूद, महिलांच्या स्वयंरोजगारासाठी अर्थसहाय्य योजना आणि दिव्यांगांसाठी विशेष उद्यान वगळता, मनपाच्या मिळकतींचा बीओटीवर विकास, नमामि गोदा, स्मार्ट स्कूल, पेठरोड काँक्रिटीकरण, रामोजी फिल्मसिटीच्या धर्तीवर फाळके स्मारकाचा पुनर्विकास, शाळा महाविद्यालयांसाठी कॉमन फॅसिलिटी सेंटर आदी जुन्याच योजनांचा समावेश करण्यात आल्याने आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या अंदाजपत्रकातून नाशिककरांना फारसे नवे काही हाती लागू शकलेले नाही.
'बीओटी'विरोधात आंदोलन
उत्पन्नवाढीसाठी बीओटीवर मिळकतींचा विकास करण्याची योजना आयुक्तांनी अंदाजपत्रकात नमूद केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून महापालिकेला दीडशे कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. या अंदाजपत्रकाला महासभेची मंजुरी घेतली जात असताना गुरूवारी (दि.२९) महात्मानगर येथील मिळकत बीओटीवर विकसित करण्याच्या महापालिकेच्या योजनेविरोधात स्थानिक नागरिकांनी आंदोलन केले. त्यामुळे अंमलबजावणीपूर्वीच बीओटी योजनेला घरघर लागली आहे.
