पुढारी ऑनलाइन डेस्क : NITI Aayog Meeting : NITI आयोग गव्हर्निंग कौन्सिलची आठवी बैठक आज शनिवारी प्रगती मैदानावर होणार आहे. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकीची मुख्य थीम विकसित भारत @ 2047: टीम इंडियाची भूमिका आहे. आयोगाने एका निवेदनात म्हटले आहे की या बैठकीत एमएसएमई, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक, महिला सक्षमीकरण, आरोग्य आणि पोषण, कौशल्य विकास आणि गतीची शक्ती यासह प्रमुख विषयांवर चर्चा केली जाईल. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्यमंत्री किंवा नायब राज्यपालांना बैठकीसाठी आमंत्रित करण्यात आले आहे.
दिवसभराच्या बैठकीत आठ प्रमुख विषयांवर चर्चा केली जाईल यामध्ये (i) Viksit Bharat@2047, (ii) MSMEs वर जोर, (iii) पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक, (iv) किमान अनुपालन, (v) महिला सक्षमीकरण, (vi) ) आरोग्य आणि पोषण, (vii) कौशल्य विकास आणि (viii) क्षेत्र विकास आणि सामाजिक पायाभूत सुविधांसाठी गती शक्ती," NITI आयोगाने नमूद केले.
"बैठकीत सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्यमंत्री/लेफ्टनंट गव्हर्नर, केंद्रीय मंत्री पदसिद्ध सदस्य आणि NITI आयोगाचे उपाध्यक्ष आणि सदस्य यांचा सहभाग दिसेल", असे त्यात म्हटले आहे.
"बैठकीत सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्यमंत्री/लेफ्टनंट गव्हर्नर, केंद्रीय मंत्री पदसिद्ध सदस्य आणि NITI आयोगाचे उपाध्यक्ष आणि सदस्य यांचा सहभाग दिसेल", असे त्यात म्हटले आहे. 8 व्या गव्हर्निंग कौन्सिलच्या बैठकीची पूर्वतयारी म्हणून, दुसरी मुख्य सचिवांची परिषद जानेवारी 2023 मध्ये आयोजित करण्यात आली होती, जिथे या विषयांवर विस्तृत चर्चा करण्यात आली होती.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यासह चार राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी शनिवारी NITI आयोग गव्हर्निंग कौन्सिलच्या बैठकीत सहभागी न होण्याचे जाहीर केले आहे. यामध्ये पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (KCR) यांचा समावेश आहे.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आगामी नीती आयोगाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकला आहे. केजरीवाल म्हणाले की, सहकारी संघराज्य हा विनोद आहे. अशा स्थितीत नीती आयोगाच्या बैठकीला उपस्थित राहण्यात काहीच अर्थ नाही.
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला या बैठकीला उपस्थित राहण्याची इच्छा व्यक्त केली होती, परंतु नंतर त्यांनी नकार दिला. राज्याचे अर्थमंत्री आणि मुख्य सचिवांना पाठवण्याची तृणमूल सरकारची विनंती केंद्राने 'नाकारली' आहे.
हे ही वाचा :
