नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : नवे आरक्षण धोरण कर्नाटकमध्ये तूर्त लागू होणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले. राज्यातील मुस्लिमांचे चार टक्के आरक्षण संपुष्टात आणण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर न्यायालयाने सुनावणी घेतली. सध्या नवीन धोरणाच्या आधारावर नोकरी अथवा प्रवेश न देण्याचा न्यायालयाचा अंतरिम आदेश जारी राहील. यापूर्वी न्यायालयाने कर्नाटक सरकारचा मुस्लिमांचे आरक्षण संपुष्टात आणण्याचा निर्णय 9 मेपर्यंत लागू होणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते.
कर्नाटक सरकारने उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागून घेतल्याने याप्रकरणी आता 25 जुलैला सुनावणी घेण्यात येईल. यापूर्वी 25 एप्रिलला 9 मेपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती.
पुढील तारेखपर्यंत कुठलाही प्रवेश अथवा नियुक्ती दिली जाणार नाही, असे आश्वासन राज्य सरकारने न्यायालयाला दिले. मुस्लिमांचे आरक्षण रद्द करीत सरकारने प्रत्येकी दोन टक्के आरक्षण वोक्कलिंग तसेच लिंगायत समाजाला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांचे खंडपीठ याप्रकरणी सुनावणी घेत आहे.
ओबीसी श्रेणीतून मुस्लिमांना देण्यात आलेले आरक्षण संपुष्टात आणण्याचा निर्णय चुकीचा असल्याचा युक्तिवाद यापूर्वी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील दुष्यंत दवे, कपिल सिब्बल, गोपाल शंकर यांनी केला होता. कुठलाही अभ्यास न करता, आकडेवारी लक्षात न घेता अचानक मुस्लिमांचे आरक्षण रद्द करण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला आहे. अनेक अहवालांनुसार, वोक्कलिंग तसेच लिंगायत समाजापेक्षाही मुस्लिमांची अवस्था बिकट असल्याचा दावा वकिलांकडून करण्यात आला होता.
