राजनीती : चिनी राजकारणाचा नवा अध्याय!

चिनी अर्थव्यवस्थेत सध्या तीन गोष्टींना फार महत्त्व आहे. एक म्हणजे बेकारीचा प्रश्न कसा सोडवायचा? दुसरा म्हणजे विश्वास गमावत असलेल्या बँक व्यवस्थेमध्ये पुन्हा कशा पद्धतीने नवी ऊर्जा आणावयाची? आणि तिसरे म्हणजे चिनी कम्युनिस्ट पक्षातील गैरवर्तन कसे रोखावयाचे? या तीन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. त्यामुळे एकाच वेळी तंत्रज्ञानाची जाण आणि पक्षातील कार्यकर्त्यांच्या आणि मोठ्या नेत्यांच्या नाड्या माहीत असलेला नेता अर्थमंत्री पदावर आणून चीनने एक मोठे धाडसी पाऊल टाकले आहे.

चिनी राजकारणातील संशयकल्लोळाचा एक अंक संपतो न संपतो तोच नाटकाचा नवा अंक रंगू लागतो. मागे दोन मंत्र्यांनी गायब होणे अद्भुत होते. परराष्ट्रमंत्री गायब झाले त्याचे नाट्य रंगले. आता चीनमधील अर्थमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला आणि नवीन अर्थमंत्री नियुक्त झाले. एवढेच नव्हे, तर यावेळी तीन धक्कातंत्राचा अवलंब करण्यात आला. चीनने आता अर्थ, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्र्यांना हटवले आहे. यातील अर्थमंत्र्यांचे हटवणे ही गोष्ट धक्कादायक आहे. कारण चिनी अर्थव्यवस्था ही संकटात सापडली होती. तेथील प्रॉपर्टी उद्योग अचानक कोसळला. काही बँकाही गडगडल्या. त्यानंतर चलन फुगवटा वाढत होता. अशा वेळी सरकारने एका बाजूला, पण बाँडखरेदीची नवी योजना आणून अर्थकारणातील मंदीवर मलमपट्टी करून तेजी आणण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, चीनने अर्थमंत्रिपदासाठी एका टेक्नोक्रॅटची निवड केली आहे. कुठल्याही देशाचे अर्थकारण आता प्रगत तंत्रज्ञानाशिवाय गतिमान होऊ शकत नाही. जुने कालबाह्य झालेले, त्याच त्याच सिद्धांताची घोकमपट्टी करणारे नेते आता या नव्या तंत्रज्ञानाच्या युगात उजवे किंवा डावे राजकारण पकवू शकत नाहीत. त्यांना नव्या तंत्राचा आधार घेणे आवश्यक आहे, हे लक्षात घेऊन चीनने अर्थमंत्री, विज्ञान-तंत्रज्ञान मंत्री यांना बदलण्याचा प्रयत्न केला. विशेषतः लिऊ कून आणि चीन गांग या दोन मंत्र्यांना कोणतेही कारण न देता पदावरून काढून टाकण्यात आले. चिनी मंत्री मंडळात मोठ्या प्रमाणात फेरबदल का झाले? का करण्यात आले? या फेरबदलामागे सूत्र काय आहे?

कोणत्याही कारणाशिवाय मंत्र्यांना काढून टाकण्याची ही चिनी परंपरा मोठी अद्भुत आहे. चीन सरकारने अर्थमंत्री लिऊ कून यांना का हटवले? त्यांच्याकडून कोणत्या चुका झाल्या? त्यांनी कोणते निर्णय चुकीचे घेतले, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत काही अडकाठी आली का, त्यामुळे अर्थव्यवस्था कुठल्या चिखलात रुतली होती? असे अनेक प्रश्न उभे राहतात. त्यांच्या जागी लॅन फोआन यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यामागे दोन कारणे आहेत. एक म्हणजे कम्युनिस्ट पक्षात ते मोठ्या गतीने पुढे सरकले आणि पक्षाचे प्रमुख बनले. दुसरे कारण म्हणजे माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रात त्यांना असलेली चांगली जाण हे होय. पक्षात त्यांचा क्रमाने उदय होणे ही गोष्ट सहज आहे. परंतु त्यांना माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात जे ज्ञान आहे ते अजोड आहे. त्याचा उपयोग देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ दूर करण्यासाठी करता येईल असा विचार करून चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या पॉलीट ब्यूरोने त्यांना ही एक मोठी संधी दिली आहे. आता हे महोदय आपल्या संधीचे किती सोने करतात, गडगडत असलेल्या अर्थव्यवस्थेला पुन्हा रुळावर आणतात का? अर्थव्यवस्थेची चाके मंदीच्या चिखलातून बाहेर काढण्यासाठी म्हणून ते काय करतील? असे अनेक प्रश्न उभे राहतात.

चिनी अर्थव्यवस्थेत सध्या तीन गोष्टींना फार महत्त्व आहे. एक म्हणजे बेकारीचा प्रश्न कसा सोडवायचा? दुसरा म्हणजे विश्वास गमावत असलेल्या बँक व्यवस्थेमध्ये पुन्हा कशा पद्धतीने नवी ऊर्जा आणावयाची? आणि तिसरे म्हणजे चिनी कम्युनिस्ट पक्षातील गैरवर्तन कसे रोखावयाचे? या तीन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. त्यामुळे एकाच वेळी तंत्रज्ञानाची जाण असलेला आणि पक्षातील कार्यकर्त्यांच्या आणि मोठ्या नेत्यांच्या नाड्या माहीत असलेला माणूस अर्थमंत्री पदावर आणत चीनने एक मोठे धाडसी पाऊल टाकले आहे.

अर्थात, चीनपुढील आव्हाने मोठी आहेत, संकटेही मोठी आहेत. अमेरिकेने खाल्लेली उचल आणि भारताच्या अर्थव्यवस्थेला लाभलेली नवी संजीवनी या पार्श्वभूमीवर चीनने आता जर काही बदल केले नाहीत तर स्पर्धेत टिकणे अवघड होणार आहे. तेव्हा माहिती तंत्रज्ञानाचा त्यांनी धसका घेतलेला आहे. भारतामध्ये डिजिटल क्रांतीमुळे झालेले बदल हे मोठे आहेत. ग्रामीण व शहरी अर्थकारणात भारताने दरी भरून काढली आहे. शिवाय 14 कोटी लोकांना गरिबीच्या रेषेखालून बाहेर काढले आहे. लाखो तरुणांना नोकर्‍या देण्याचा सपाटा भारतामध्ये लावला आहे. या पार्श्वभूमीवर चीनमधील अर्थकारण मात्र कुठेतरी रुतून बसले आहे. त्याला कशी नवी संजीवनी द्यावयाची हे लक्षात घेऊन जुन्या पठडीतल्या पारंपरिक अर्थमंत्र्यांची उचलबांगडी करून त्या जागी ताज्या दमाचा कुशल, बुद्धिमान आणि कर्तव्यदक्ष अर्थमंत्री आपल्या पदावर आणण्याचा प्रयत्न चिनी कम्युनिस्ट पक्षाने केला आहे.

हे झाले अर्थमंत्र्यांचे. चीनने संरक्षण मंत्र्याचा का बदल केला हीसुद्धा महत्त्वाची गोष्ट आहे. मागील संरक्षण मंत्री दोन महिने सार्वजनिक जीवनात दिसले नाहीत? याचा अर्थ त्यांच्या मागेसुद्धा काही बालंट लागले आहे का? अशी शंका येऊ लागते. शिवाय चीनला अंतर्गत प्रश्नांमध्ये जेव्हा जेव्हा गडबडी निर्माण होतात तेव्हा बाहेर बोट दाखवून विषयांतर करावयाचे असते. अंतर्गत समस्यांची डोकेदुखी होत असताना चीनने भारतीय सीमेवर केलेला हस्तक्षेप म्यानमार आणि बांगलादेशातील घुसखोरांच्या मदतीने केला. तसेच मालदीवमध्येही मोहम्मद मुरजू याला हाताशी धरून भारत विरोधी पाऊल टाकले. अफगाणिस्तानातही नवे मोहजाल टाकले.

चीनला स्वत:च्या संरक्षण क्षेत्रातील काही गोष्टी पुढे सरकावयाच्या आहेत. त्या सरकवण्यासाठी जुने संरक्षण मंत्री ली शिंगफू हे कालबाह्य झाले आहेत, हे लक्षात घेऊन त्यांची पदावरून हकालपट्टी केली आहे. आपल्या सीमाभागातील समस्या व्यूहरचना अधिक बळकट करून शेजारी राष्ट्रांवर आक्रमणे करावयाची आणि आपला हात किती वरचा आहे, हे दाखवावयाचे हे चिनी तंत्र आहे. ज्या ज्या वेळी शेजारच्या राष्ट्रांमध्ये तेजस्वी नव्या नेतृत्वाचा उदय होतो त्या त्या वेळी चीन उचल खातो. पंडित नेहरू यांच्या काळात भारत आशिया खंडाचे नेतृत्व करत आहे, असे चित्र निर्माण झाले होते. आता तशीच अवस्था जी-20 नंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात उदयास आली आहे. अशा वेळी काही दगाफटका करता येईल का? भारतावर आक्रमणाचे काही नाटक करता येईल का? या स्वरूपाच्या हालचाली पाहता, चीनने संरक्षण मंत्री का बदलला आहे, ही गोष्ट लक्षात येते. तेव्हा चीनमध्ये झालेल्या संरक्षण मंत्र्यांचा हा बदलसुद्धा भारताला विचार करायला लावणारा आहे.

केवळ भारतच नव्हे, तर हिंद प्रशांत क्षेत्रातील सर्व देश आणि अमेरिका, इंग्लंडसारख्या लोकशाहीप्रधान देशांनासुद्धा हा बदल विचार करायला लावणारा आहे. भारत, अमेरिका आणि जपान यांची हिंद प्रशांत क्षेत्रातील युती पाहून आपणसुद्धा काहीतरी धक्कादायक करावे, असे चीनच्या मनात दिसत आहे. यासाठी चीनने अर्थमंत्र्यापाठोपाठ संरक्षण मंत्रीसुद्धा बदलला असल्याचे दिसते. शिवाय गेल्या काही दिवसांत माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातसुद्धा चीनला कमालीचा मार बसत आहे. अ‍ॅपल कंपनीने चीन व रशियामधून आपला गाशा गुंंडाळला आहे. अ‍ॅपलने भारताच्या मदतीने मोबाईल व इतर उत्पादनाला प्रारंभ केला आहे.

अ‍ॅपलने भारतात केलेल्या विविध उत्पादनांची निर्मिती कशी कमी दर्जाची आहे, असा प्रचार चीनने चालवला आहे. पण चीनच्या या प्रचाराला अ‍ॅपलही भीक घालत नाही आणि अमेरिकाही भीक घालत नाही. अशा वेळी चिनी बाजारपेठेतील कमी दर्जाच्या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील वस्तू व सेवांना आता नवा दर्जा द्यावा लागेल. हे सध्याच्या परिस्थितीत शक्य करावयाचे म्हणून यीन हेजन यांची माहिती तंत्रज्ञान मंत्री म्हणून चीनने नियुक्ती केली आहे. अर्थक्षेत्रात चीन मागे पडत आहे. संरक्षण क्षेत्रात त्याला आपली नवी व्यूहरचना करावयाची आहे. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात पिछाडीला चाललेल्या चीनला आता प्रामुख्याने आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, क्रिटीकल इंजिनिअरिंग आणि संगणक क्षेत्रातील महत्त्वाच्या तंत्राबाबतीत अमेरिकेने बेदखल केले आहे. अमेरिकेने आता माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कामे चीनऐवजी, व्हिएतनाम, मलेशिया, भारत यांसारख्या देशांना देण्यात सुरुवात केली आहे. त्यामुळेसुद्धा चीन आता गर्भगळित झाला आहे आणि त्यांनी आता आपला माहिती तंत्रज्ञान मंत्रीच बदलून टाकला आहे. या सर्व चर्चेवरून हे लक्षात येते की, अर्थकारणात बसलेला लगाम, त्यात आलेली पिछाडी, चिनी अर्थव्यवस्थेवर पसरलेले मंदीचे संकट पाहता चीनला या फेरबदलाशिवाय पर्यायच उरलेला नव्हता. आता या बदलांचे परिणाम किती फलदायी ठरतात, हे पाहणे रंजक ठरणार आहे.