नेपाळ आणि इंटरनेट सेवा

नुकत्याच महत्त्वाच्या दोन बातम्या नेपाळमधून समोर आल्या आहेत. पहिली बातमी म्हणजे नेपाळ सरकारने 100 रुपयांची नवी नोट जारी करत यावरील नेपाळच्या नकाशात भारताचा लिपुलेख, लिम्पियाधुरा आणि कालापानी प्रदेश दाखवले जाणार आहेत. दुसरी बातमी म्हणजे नेपाळमध्ये इंटरनेट सेवा बंद केली असून, द काठमांडू पोस्टमध्ये यासंदर्भात 'भारतीय कंपनीने सेवा बंद केल्याने नेपाळमध्ये इंटरनेट व्यत्यय' अशी बातमी प्रसिद्ध झाली आहे. त्यामुळे नेपाळने नवीन नोटेवर भारताचा भूभाग दाखविण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे तर भारताने इंटरनेटवर बंदी घातली नाही ना, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

भारताच्या राजकीय नकाशात उत्तराखंड हे नेपाळच्या सीमेला लागून असून लिपुलेख, लिम्पियाधुरा आणि कालापानी हे प्रदेश राज्याच्या पिथोरगड जिल्ह्यात येतात. नेपाळची केंद्रीय बँक नेपाळ राष्ट्र बँकेने 25 एप्रिल आणि 2 मे दरम्यान घेतलेल्या बैठकीत नोटेवर हा भाग दाखवावा, अशी शिफारस सरकारला केली होती. त्यामुळे नेपाळचे पंतप्रधान पुष्प कमल दहल यांनी मंत्र्यांसह 100 च्या नव्या नोटेवर हा प्रदेश नेपाळचा भाग म्हणून दाखवला जाईल, असा निर्णय घेतला आहे. कोणत्या आधारावर नेपाळ या क्षेत्रावर दावा करत आहे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, सुगौली करार (1816) अंतर्गत, या तीन भागांसह काली नदीच्या पूर्वेकडील सर्व क्षेत्रे नेपाळचा अविभाज्य भाग असून, 1923 मध्ये झालेल्या नेपाळ-ब्रिटन मैत्री कराराचे पालन करत आहोत, असे नेपाळचे म्हणणे आहे.

1950 मध्ये भारत आणि नेपाळमध्ये शांतता आणि मैत्री करार झाला असून, आता नेपाळने सुगौली करार बेकायदा ठरवला आहे. 1950 च्या करारानुसार, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा आणि कालापानी हे क्षेत्र भारताच्या अखत्यारित आहे आणि त्याचा वापर भारत सुरुवातीपासूनच करत आहे, असे भारताचे म्हणणे आहे.

नेपाळमध्ये खंडित झालेल्या इंटरनेट सेवांशी या निर्णयाचा काही संबंध आहे काय? तर यामध्ये कोणताही दुवा नसून मूळ कारण हे पेमेंटचे आहे. नेपाळमध्ये इंटरनेट पुरवले जाते, ते प्रत्यक्षात भारतातूनच उपलब्ध होते. भारतातील एअरटेलसारख्या कंपन्यांकडून नेपाळच्या दूरसंचार कंपन्या इंटरनेट सेवा घेऊन पुरवतात. वास्तविक नेपाळमधील इंटरनेट प्रदाता दूरसंचार कंपन्यांनी यापूर्वीच इंटरनेट सेवा कधीही बंद होऊ शकते, असा इशारा दिला होता, कारण प्रत्यक्षात भारतातील सेवा प्रदाता कंपन्यांना विशेषतः एअरटेल कंपनीला नेपाळद्वारे त्याचे पेमेंट केलेले नाही.

गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये भारतातील अनेक इंटरनेट सेवा विक्रेत्यांनी धमकी दिली होती की, त्यांना पैसे मिळाले नाहीत, तर ते त्यांना दिली जाणारी इंटरनेट सेवा 1 जानेवारी, 2024 पासून बंद करतील. नेपाळच्या इंटरनेट प्रदाता दूरसंचार कंपन्यांद्वारे 3 अब्ज नेपाळी रुपये भारतीय विक्रेत्या कंपन्यांना देणे बाकी आहे. ते देण्यास नेपाळी कंपन्या तयार नाहीत असे नाही; पण अडचण ही आहे की, हा व्यवहार आंतरराष्ट्रीय असून, तो नेपाळ सरकारद्वारे होणे आवश्यक आहे.

नेपाळ सरकार त्यांच्या कंपन्यांना सांगत आहे की, जे पेमेंट तुम्ही डॉलरमध्ये दिले आहे ते पेमेंट भारताला देऊ; परंतु त्यापूर्वी तुम्ही आम्हाला आमचा अनेक वर्षांचा प्रलंबित कर द्यायला हवा. भारतात स्पेक्ट्रम वाटपावरून केलेल्या कराबाबत दूरसंचार कंपनी आणि सरकारमध्ये अनेक वाद सुरू होते, तसेच हे वाद नेपाळ सरकार आणि त्यांच्या कंपन्यांमध्ये सुरू आहेत. नेपाळच्या कंपनीकडे अनेक वर्षांपासून खूप पैसा थकीत आहे. जोपर्यंत या कंपन्या थकीत कर भरत नाहीत, तोपर्यंत हे पैसे भारतातील इंटरनेट विक्रेत्यांकडे हस्तांतरित करणार नाही, अशी भूमिका नेपाळ सरकारने घेतली आहे.