‘लम्पी’ रोगाकडे दुर्लक्ष : महाराष्ट्र सरकारविरोधात जनहित याचिका दाखल

विटा : पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील 'लम्पी' रोगाच्या वाढत्या संक्रमणाबाबत प्रशासकीय पातळीवरच्या दुर्लक्षाबाबत महाराष्ट्र सरकार विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. माजी खासदार राजू शेट्टी, बलवडी (खानापूर) चे संपतराव पवार, भालेगावचे युवा सरपंच तेजस पाटील, अहमदनगरचे अर्शद शेख यांनी मिळून शेतकऱ्यांचे जनहित लक्षात घेऊन ॲड. असीम सरोदे, ॲड. तृणाल टोणपे, ॲड. अजित देशपांडे, ॲड. अजिंक्य उडाणे, ॲड. अक्षय देसाई यांच्या मार्फत ही जनहित याचिका दाखल केली आहे.

या याचिकेत महाराष्ट्र राज्याचा पशुसंवर्धन दुग्ध विकास मत्स्य व्यवसाय विभाग, पशुसंवर्धन आयुक्तालय, भारतीय पशुवैद्यकीय संशोधन संस्था पुणे, महाराष्ट्र राज्य पशुवैद्यकीय परिषद, राष्ट्रीय विषाणू विज्ञान संस्था पुणे आणि महाराष्ट्र सरकार यांना प्रतिवादी केले आहे.
महाराष्ट्रात जनावरांतील 'लम्पी' या साथीच्या रोगाची संक्रमकता अतिशय वेगाने वाढत आहे. त्यातून मोठ्या प्रमाणात गाई, म्हशी आणि दूध देणारी जनावरे दगावत आहेत. यामुळे शेतक ऱ्यांचे अतोनात नुकसान होत आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या मनात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. या आजाराची भयानकता खूप असून देखील त्याकडे सरकारने नीट लक्ष दिलेले नाही. अत्यंत बेजबाबदार पद्धतीने केवळ घोषणा केल्या जात असल्याचे याचिकेतून नमूद केले आहे.

महाराष्ट्रातील अनेक जिल्हे आणि तालुके 'कंट्रोल्ड एरिया' म्हणून घोषित केले जात आहेत. 'प्राण्यांतील साथींचे आजार प्रतिबंध आणि नियंत्रण कायदा २००९ या कायद्याच्या कलम १२ व १३ नुसार प्राण्यांचा बाजार, जत्रा आणि वाहतूक या सगळ्यांवर जरी बंदी घातली असली तरी उपचाराच्या दृष्टीने कुठलेही विशिष्ट निर्णय घेतलेले नाहीत. याबाबत अॅड. असीम सरोदे म्हणाले, 'भारतीय पशुवैद्यकीय कायद्या च्या कलम ३० ब च्या तरतुदींना शिथिल करून पशुवैद्यकीय शास्त्रात प्रमाणपत्र आणि पदविका असण्याऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांची सेवा देण्यासाठी मुभा देता येऊ शकते. परंतु, सरकार अशा दूरदर्शी बाबींचा विचार करतानाही दिसत नाही.

खासदार राजू शेट्टी यांनी म्हटले आहे की, 'केवळ मोठ्या प्रमाणात पैसे किंवा भरपाई योजना जाहीर करणे हे या प्रश्नाचे उत्तर नाही. या साथीबाबत सोशल मीडियावरून अनेक औषधांचा प्रसार सुरु आहे. याचा विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता गृहीत धरून या साथीबाबत शास्त्रीय माहितीचे प्रसारण प्रभावीपणे करणे गरजेचे आहे. तसेच आदर्श कामकाज पद्धती अंमलात आणावी, असे आवाहन त्‍यांनी केले आहे.

हेही वाचलंत का ?

याचिका