पुढारी ऑनलाईन डेस्क : वैध व्यापार नियामावलीचे उल्लंघन केल्याचा आरोप झालेल्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील गुगल (Google) कंपनीला आता राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपिलीय न्यायाधिकरणाने (NCLAT) मोठा झटका दिला आहे. एनसीएलएटीने कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया (सीसीआय) ने गुगलला ठोठावलेला १,३३७ कोटी रुपयांचा दंड कायम ठेवला आहे. सीसीआयच्या आदेशामुळे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन झाले नसल्याचे एनसीएलएटीने म्हटले आहे. गुगलला राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपिलीय न्यायाधिकरणाने दंड भरण्यासाठी आणि आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत दिली आहे.
ॲड्राईड स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टममधील एकाधिकारशाहीचा गैरवाजवी लाभ उठविल्याचा दावा करीत आयटी क्षेत्रातील कंपनी 'गुगल'ला कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडियाने १,३३७ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. याविरोधात राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपिलिय न्यायाधिकरण अर्थात एनसीएलएटीने गुगलला कोणत्याही स्वरुपाचा दिलासा देण्यास नकार दिल्यानंतर गुगलने (Google) सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच ही दंडाची कारवाई अयोग्य असल्याचा दावा गुगलने एनसीएलएटी समोर केला होता.
एनसीएलएटीने CCI ने दिलेल्या आदेशांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर १५ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी सुरू केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने NCLAT ला ३१ मार्चपर्यंत अपिलावर निर्णय घेण्यास सांगितले होते. अपिलीय न्यायाधिकरणासमोर या प्रकरणी युक्तिवाद करताना, Google ने सांगितले होते की मोबाईल ॲप्लिकेशन वितरण कराराद्वारे (MADA) डिव्हाइसवर अॅप्सचे प्री-इंस्टॉलेशन करणे अयोग्य नाही. कारण इतर अॅप्स इंस्टॉलिंग करण्यावर कोणतेही बंधन नाही आणि त्यांच्यासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध आहे.
यापूर्वी NCLAT पीठाने ४ जानेवारी रोजी Google च्या याचिकेवर त्यांना नोटीस जारी केली होती आणि CCI ने ठोठावलेल्या १,३३७ कोटी रुपयांच्या दंडाच्या १० टक्के रक्कम भरण्याचे निर्देश दिले होते. त्यांनी सीसीआयच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता आणि हे प्रकरण ३ एप्रिल २०२३ रोजी अंतिम सुनावणीसाठी ठेवले होते.
हे ही वाचा :
