नाशिक : नितीन रणशूर
आदिवासी विकास विभागाने २६ जानेवारी २०२३ अर्थात प्रजासत्ताक दिनापासून सुरू केलेल्या '1800 267 0007' या टोल फ्री क्रमांकाची (Toll free number) व्याप्ती राज्यात सर्वदूर पोहोचली आहे. गेल्या सहा महिन्यांत तब्बल साडेसातशे तक्रारींचे निराकरण कॉल सेंटरमधील कर्मचाऱ्यांनी केले. त्यामुळे हा टोल फ्री क्रमांक आदिवासी बांधवांसाठी मार्गदर्शक ठरत असून, दुर्गम-अतिदुर्गम भागात राहणाऱ्या आदिवासी बांधवांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेणे सुलभ झाले आहे.
आदिवासी विकास विभागाकडून अनुसूचित जमातीसाठी अनेक वैयक्तिक आणि सामूहिक लाभाच्या योजना राबविल्या जातात. या योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी तसेच इतर अनेक महत्त्वाच्या कामांसाठी शिधापत्रिका, आधारकार्ड, पॅनकार्ड, जमातीचा दाखला अशी कागदपत्रे आवश्यक असतात. मात्र, अनेकदा केवळ या कागदपत्रांअभावी आदिवासी बांधव शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यापासून वंचित राहतात. त्या पार्श्वभूमीवर आदिवासी विकास विभागामार्फत टोल फ्री क्रमांक सुरू करण्यात आला आहे. त्याद्वारे अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना आवश्यक कागदपत्रांसह इतर माहिती मोफत दिली जाते.
टोल फ्री क्रमांकाद्वारे आदिवासी बांधवांकडून आयुष्यमान भारत, शिधापत्रिका, मतदान-आधार-पॅनकार्ड, मतदान, स्वयम योजना, जमातीचा दाखला व प्रमाणपत्र पडताळणी, मनरेगा, आश्रमशाळा-वसतिगृहे, घरकूल योजना, केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प योजना, ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार योजना, स्वाभिमान योजना आदींचा समावेश होता. पेसा दाखला, भरती, भोजन ठेका आदींची माहिती आदिवासी बांधवांनी घेण्यात येते. दरम्यान, टोल फ्री क्रमांकामुळे दलालांकडून होणारी आर्थिक पिळवणूक थांबली. सोबतच वेळेसह पैशांची बचत झाल्याचे आदिवासी बांधवांनी सांगितले.
ना. डॉ. गावितांनी घेतली परीक्षा
मुंबई मंत्रालयातून आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी ओळख न सांगता शबरी घरकुल योजनेबाबत माहिती विचारली. कॉल सेंटरमधील संबंधित महिला कर्मचाऱ्यांनी अत्यंत नम्रपणे विनयशील स्वरात सविस्तरपणे माहिती दिली. माहिती देणारी ती महिला कर्मचारी मंत्र्यांनी 'अनाहूत' पणे घेतलेल्या परीक्षेत पास झाल्या. (फोटो : ३० जून सीटीवनला आदिवासी नावाने)
योजना-आलेले कॉल्स
माहिती- १३१
स्वयंम (डीबीटी) – ९१
अनु. जमाती दाखला – ८०
तक्रार- ६६
घरकुल- ६३
केंद्रवर्ती योजना- ५४
वसतिगृह (डीबीटी) – ४४
