नाशिक (सिडको) : पुढारी वृत्तसेवा
जीएसटी करदात्यांनो जीएसटी कम्पोजिशन योजनेसाठी ३१ मार्च शेवटची तारीख असल्याची माहिती विविध कर सल्लागारांनी दैनिक 'पुढारी'शी बोलताना दिली आहे.
जीएसटी नोंदणीधारकांना विविध प्रकारच्या नियमांचे व कायद्याचे अनुपालन करावे लागते. जीएसटी कायद्यात होणारे बदल व सुधारणा याबाबत अद्ययावत संबंधित करदात्यांनी राहावे, यासाठी विभागाकडून वेळोवेळी अधिसूचना जाहीर केल्या जातात. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क बोर्ड यांनी प्रसारित केलेल्या माहितीनुसार जीएसटी नोंदणीकृत करदात्यांचे एकूण वार्षिक उलाढाल एका विशिष्ट मयदिपर्यंत असेल तर ते वित्तीय वर्ष २०२४-२५ करिता जीएसटी कम्पोजिशन योजनेचा पर्याय निवडू शकतात. त्यानुसार जे करदाते पात्र आहे व कम्पोजिशन योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिता, ते जीएसटी पोर्टल www.gst.gov.in द्वारे कम्पोझिशन योजना निवडू शकता. मात्र, हे काम ३१ मार्च २०२४ पूर्वीच करावे लागणार आहे, असे करसल्लागारांनी स्पष्ट केले. वस्तू आणि सेवा कर कायद्यानुसार पात्र नोंदणीकृत व्यक्ती आणि ज्यांची एकूण उलाढाल ही आधीच्या आर्थिक वर्षात म्हणजेच वित्तीय वर्ष २०२३-२४ मध्ये १ कोटी ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त नाही, तसेच ज्या सेवा प्रदातांची ५० लाखांहून अधिक उलाढाल नाही, असे करदाते कम्पोजिशन योजनेचा पर्याय निवडू शकतात. ही कमाल उलाढालीची मर्यादा महाराष्ट्र राज्याकरिता लागू असली तरी याबाबतची कायद्यातील नियम व अटी माहीत असणे महत्त्वाचे आहे. कारण योजनेची निवड करताना ती तुमच्या उद्योग व्यवसायास अनुकूल असावी, असे मत करसल्लागारांनी व्यक्त केले आहे. जीएसटी कम्पोजिशन स्कीम छोट्या प्रमाणात उद्योग व्यवसाय करणाऱ्यांकरिता उपयुक्त असली तरी व्यवसायाची व्याप्ती व स्वरूपानुसार योग्य पर्याय कोणता? फायद्यांसोबतच निर्बंधांबाबत माहिती पाहिजे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे.
कम्पोजिशन योजनेचे फायदे
या योजनेत व्यापारी व उत्पादक यांना विक्रीवर केवळ १% दराने जीएसटी कर भरणा करावा लागतो. मात्र, सेवा प्रदाता यांना ६% दराने, तर उपाहारगृह चालविणाऱ्यांना ५ % दराने जीएसटी कर भरणा करावा लागेल. प्रत्येक महिन्यास भरावे लागणाऱ्या जीएसटी रिटर्नपासून मुक्तता मिळते. मात्र, दर तीन महिन्यांनंतर जीएसटी सीएमपी ०८ हे स्टेटमेंट सादर करणे बंधनकारक आहे. या योजनेंतर्गत तुम्हाला व्यवसायाशी संबंधित प्रत्येक विक्री बिलांची नोंदी ठेवण्याबाबतची बंधने कमी होतात. व्यवसायाच्या आर्थिक व्यवहारांची दरमहा रिटर्न दाखल करण्यासाठी करसल्लागारांना द्यावी लागणारी माहितीच्या किचकट बाबींपासून मुक्तता मिळते.
कम्पोजिशन स्कीमअंतर्गत तुम्ही इनपुट टॅक्स क्रेडिटसाठी पात्र ठरत नाही. जीएसटी नोंदणीधारक हा इतर राज्यातून माल खरेदी करू शकतो, परंतु विक्री करू शकत नाही. त्यामुळे परराज्यात व ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर निर्बंध येतात. तसेच विक्री बिलात वेगळा जीएसटी कर आकारता येत नाही. त्यामुळे जीएसटी करसंकलन करता येत नाही. – योगेश कातकाडे, करसल्लागार.
