लासलगाव : पुढारी वृत्तसेवा
लोकसभेच्या निवडणूक प्रचारादरम्यान कांद्याचे भाव वाढून फटका बसू नये म्हणून केंद्र सरकारने दि. ३१ मार्च 20२४ नंतरही कांदा निर्यातबंदी कायम ठेवली आहे.
केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाचे संतोषकुमार सारंगी यांनी दि. २२ मार्चला अधिसूचना काढून दि. ३१ मार्च 20२४ नंतरही कांदा निर्यातबंदी पुढील सूचनेपर्यंत कायम राहणार असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे येत्या ८ दिवसांनी निर्यातबंदी हटेल आणि आपल्या उन्हाळी कांद्याला चांगला बाजारभाव मिळेल, या प्रतीक्षेत असलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा हिरमोड झाला.
सरकारने सर्वप्रथम दि. ७ डिसेंबर 20२३ रोजी कांदा निर्यातबंदी लागूू केली, ती ३१ मार्च २०२४ पर्यंत राहणार होती. मात्र नव्या निर्यात धोरणानुसार पुढील सूचना येईपर्यंत ही कांदा निर्यातबंदी ३१ मार्चनंतरही वाढविण्यात आल्याचे त्यात म्हटले आहे. निर्यातीसंदर्भातील सरकारच्या धरसोड वृत्तीमुळे परकीय बाजारपेठ गमावण्याची वेळ आली आहे. निर्यातबंदी कांदा नुकसानीत विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. ऑगस्टमध्ये सुरुवातीला ४० टक्के निर्यातशुल्क लागू केल्यानंतर कांद्याचे भाव पडले होते. त्या विरोधात व्यापाऱ्यांनी संप पुकारल्याने बाजार समित्या बंदचा फटका शेतकऱ्यांना सहन करावा लागला.
लागवडीचा खर्चही निघेना
केंद्राच्या निर्णयामुळे शेतकरी व व्यापारी दोघांचेही नुकसान झाले. त्यानंतर दि. ७ डिसेंबरला केंद्राने निर्यातबंदीच जाहीर केल्यामुळे बाजारभाव वाढीच्या उरल्यासुरल्या अपेक्षाही धुळीस मिळाल्याने शेतकरी हैराण झाले होते. सध्या कांद्याला कमीत कमी सरासरी १३०० रुपये भाव मिळत आहे. त्यातून शेतकऱ्यांचा लागवडीचा खर्चही निघत नसल्याचे चित्र आहे.
हेही वाचा:
