नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
अन्न-नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांच्या तक्रारीची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गंभीर दखल घेतली असून, महापालिकेतील सेवाज्येष्ठता डावलून नगररचना व बांधकाम विभागातील महत्त्वाच्या पदांवर नियमबाह्यरीत्या करण्यात आलेल्या बदल्यांच्या चौकशीचे आदेश राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने दिले आहेत. यासंदर्भात सुस्पष्ट अभिप्रायासह वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचे निर्देश महापालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.
महापालिकेतील नियमबाह्य बदल्यांसंदर्भात मंत्री भुजबळ यांनी ५ मार्च रोजी मुख्यमंत्र्यांकडे लेखी तक्रार केली होती. महापालिकेत जुनाच आकृतिबंध प्रचलित असून, या आकृतिबंधातील मंजूर ७,०९२ पदांपैकी तब्बल ३,३०० पदे दरमहा सेवानिवृत्ती, स्वेच्छानिवृत्तीमुळे रिक्त झाली आहेत. यात तांत्रिक संवर्गातील पदांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या कामकाजात अडचणी येत आहेत. रिक्त पदांमुळे उपलब्ध अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण वाढला असून, त्याचा परिणाम महापालिकेच्या माध्यमातून नागरिकांना पुरविल्या जाणाऱ्या सेवा-सुविधांवर होत आहे. त्यामुळे किमान तांत्रिक संवर्गातील अधिकाऱ्यांची पदे भरणे गरजेचे आहे. सेवाज्येष्ठता यादीनुसार पदोन्नती तसेच बदल्यांची प्रक्रिया होणे आवश्यक आहे. परंतु, गेल्या काही महिन्यांमध्ये नियम डावलून मलाईदार विभागांमध्ये पदोन्नत्या, बदल्या केल्या गेल्या. नाशिक महापालिकेतून परसेवेत प्रतिनियु्क्ती गेलेल्या अधिकाऱ्याला परत बोलावून नगररचना विभागाच्या कार्यकारी अभियंतापदासारखे पद दिले गेले. कनिष्ठ अभियंता संवर्गातील तीन ते चार अधिकाऱ्यांना उपअभियंतापदी तात्पुरता प्रभार देताना महापालिका सेवा शर्ती व नियुक्ती अधिनियम डावलले गेले. यासंदर्भात भुजबळ यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवत तक्रार केली होती.
काय आहेत शासन आदेश?
भुजबळांच्या पत्राच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव यांनी सदर प्रकरण तत्काळ तपासून अहवाल सादर करावे, असे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार नगररचना विभागाचे कार्यासीन अधिकारी मो. क. बागवान यांनी २२ मार्च रोजी नाशिक महापालिकेला पत्र पाठवून या संदर्भामध्ये प्रचलित शासन नियम अधिनियमातील तरतुदीनुसार आपल्या स्तरावर तपासणी करून आपल्या स्पष्ट अभिप्रायासह वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करावा, असे आदेश दिले आहेत.
