नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनंतरही केवळ नाशिक महापालिका आणि कामगार उपायुक्त कार्यालय यांच्यातील टोलवाटोलवीमुळे शहरातील दुकाने, आस्थापनांवरील इंग्रजी पाट्या 'जैसे थे' असून, माय मराठीची उपेक्षा कायम राहिली आहे. मराठी पाट्यांबाबत आस्थापनांना नोटीस देण्याचा अधिकार महापालिकेला असले तरी, दंडात्मक कारवाईचे अधिकार मात्र दुकाने निरीक्षकांना असल्याने याबाबत महापालिकेने ५ डिसेंबर रोजी कामगार उपायुक्त कार्यालयाला पत्र पाठवत कायदेशीर सल्ला मागितला होता. महापालिकेच्या पत्राला अद्याप उत्तर मिळाले नसल्याचा दावा उपायुक्त (कर) श्रीकांत पवार यांनी केला आहे. मात्र, २२ डिसेंबर रोजीच कामगार उपायुक्त कार्यालयाने महापालिकेला पत्र पाठवत कारवाईचे अधिकार महापालिकेला असल्याचे स्पष्ट केले होते, असा दावा कामगार उपायुक्त विकास माळी यांनी केला आहे. कामगार उपायुक्तांचे हे पत्र कुणी, कोणत्या हेतूने गहाळ केले, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानेच राज्यात मराठी फलकांसाठी सर्व आस्थापनांना २५ नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत दिली होती. तसेच मराठी फलक न लावणाऱ्या दुकानदारांना संबंधित दुकानांमध्ये कार्यरत प्रती कामगार दोन हजारांचा दंड ठोठावण्याचे निर्देश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाची मुदत संपुष्टात आल्यानंतरही शहरातील सरकारी, खासगी आस्थापनांच्या फलकांवर इंग्रजीचेच वर्चस्व दिसून येत असल्याने महापालिकेने शहरातील ६५ हजार दुकाने, आस्थापनांना नोटिसा बजावल्या होत्या. मात्र, दंड आकारणी कोणी करायची याबाबत स्पष्टता नसल्यामुळे महापालिकेने ५ डिसेंबर रोजी कामगार उपायुक्तांना पत्र पाठवत दंडात्मक कारवाईबाबत कायदेशीर सल्ला मागवला होता. या पत्राला तीन महिन्यांचा कालावधी उलटला तरी कामगार उपायुक्त कार्यालयाने कुठलाही प्रतिसाद दिला नसल्याचा दावा करत महापालिकेने इंग्रजी पाट्यांविरोधातील कारवाईपासून स्वत:चे हात झटकले होते. मराठी भाषा गौरव दिनाच्या निमित्ताने यासंदर्भात विचारणा केल्यानंतर विविध कर विभागाचे उपायुक्त पवार यांनी आपल्या अधिनस्त कारकुनांकडे फाइल व पत्रव्यवहाराची माहिती मागितल्यानंतर कामगार खात्याकडून उत्तर न आल्याचे सांगितले गेले. यासंदर्भात कामगार उपायुक्त माळी यांना विचारले असता महापालिकेला २२ डिसेंबर रोजीचे पत्र पाठवून कारवाई करण्याचे अधिकार महापालिकेला असल्याचे स्पष्ट केले होते, असे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे कामगार उपायुक्तांचे हे पत्र कुठे गेले? ते पत्र गायब करण्यामागील हेतू काय? कारवाईपासून दूर पळण्याचा तर हा प्रयत्न नाही ना, असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाले आहेत.
वर्षभरापूर्वीच महापालिकेला अधिकार
शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने २२ फेब्रुवारी २०२३ रोजी अधिसूचना जारी करत मराठी फलकांबाबत कारवाईचे अधिकार महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत व ग्रामपंचायतींना प्रदान केले आहेत. त्यानुसार नाशिक महापालिका क्षेत्रातील कारवाईचे अधिकार महापालिकेला असल्याचे कामगार उपायुक्त कार्यालयाने पत्राद्वारे स्पष्ट केले होते.
इंग्रजी पाट्या लावणाऱ्या दुकाने व आस्थापनांविरोधात दंडात्मक कारवाईचे अधिकार महापालिकेला की दुकाने निरीक्षकांना याबाबत स्पष्टता नसल्यामुळे कामगार उपायुक्तांकडे पात्र पाठवित मार्गदर्शन मागविले होते. परंतु अद्याप या कार्यालयाकडून उत्तर मिळालेले नाही. – श्रीकांत पवार, उपायुक्त कर व जाहिरात परवाने
शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार खात्याने एक वर्षापूर्वीच अधिसूचना जारी करत इंग्रजी पाट्या असणाऱ्या दुकानांवर कारवाईचे अधिकारी महापालिकेला प्रदान केले आहेत. महापालिकेचे पत्र प्राप्त झाल्यानंतर त्यासंदर्भातील मार्गदर्शन महापालिकेला पत्राद्वारे कळविण्यात आले होते. – विकास माळी, उपायुक्त, कामगार.
