Nashik APMC | जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये लिलाव बंद

लासलगाव : राज्य शासनाच्या पणन कायदा दुरुस्तीविरोधात पुकारलेल्या बंदमुळे बाजार समितीत असलेला शुकशुकाट. (छाया : राकेश बाेरा)
लासलगाव : राज्य शासनाच्या पणन कायदा दुरुस्तीविरोधात पुकारलेल्या बंदमुळे बाजार समितीत असलेला शुकशुकाट. (छाया : राकेश बाेरा)

नाशिक (लासलगाव) : पुढारी वृत्तसेवा
राज्य शासनाच्या पणन कायदा दुरुस्तीविरोधात पुकारण्यात आलेल्या बंदमध्ये नाशिक जिल्ह्यातील सर्वच बाजार समित्यांनी सहभाग नोंदवला. यामुळे लासलगावसह सर्वच बाजार समितींमध्ये मंगळवारी (दि.26) लिलाव बंद होते. यामुळे दिवसभरात जिल्ह्यातील सुमारे 40 ते 50 कोटींची उलाढाल ठप्प झाली. (APMC – Agricultural Produce Market Committee)

राज्य शासनाने आणलेल्या पणन कायदा दुरुस्तीविरोधात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी केलेल्या आवाहनाला जिल्ह्यात चांगला प्रतिसाद मिळाला. यात सर्वच बाजार समित्यांमध्ये बंद पाळण्यात आला. यात बाजार समितीवर प्रशासकांची नियुक्ती करू नये तसेच अन्य मागण्या करण्यात आल्या. जिल्ह्यात १७ कृषी उत्पन्न बाजार समित्या असून, सर्वच बाजार समित्या बंद होत्या. हजारो वाहनांतील कांदा आणि शेतकरी यांच्यामुळे गजबजणारी लासलगावची कांदा बाजारपेठ ओस पडल्याचे दिसून आले.

सरकारकडून कृषी उत्पन्न बाजार समिती सुधारणा विधेयक आणले जात आहे. हे विधेयक म्हणजे राज्यातील ज्या बाजार समित्यांमध्ये इतर राज्यांतून तीस टक्क्यांहून अधिक माल येत असल्यास अशा बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा दिला जाणार आहे. त्याचबरोबर या बाजार समित्यांवर शासन नियुक्त मंडळ कार्यरत असणार आहे. यात बहुतांश मोठ्या शहरातील बाजार समित्यांचा समावेश असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जर असं झाल्यास बाजार समितीवर अवलंबून असलेल्या घटकांचे नुकसान होण्याची शक्यता असल्याचे बोलले जात आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे नरेंद्र वाढवणे यांनी लासलगाव मुख्य बाजारपेठ, निफाड आणि विंचूर उपआवारावर शेतीमालाचे लिलाव बंद असल्याचे सांगितले. सरकारने बाजार समित्यांच्या धोरणात बदल करून निवडणुका न घेता कायमस्वरूपी प्रशासकाची नेमणूक करून कारभार चालविण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय देशातील शेतकऱ्यांच्या अधिकारांवर गदा आणणारा असल्यामुळे सरकारने हा निर्णय मागे घ्यावा यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने बंद पाळण्यात आला होता. संघटनेने पालकमंत्री दादा भुसे, जिल्हाधिकारी जलाज शर्मा, जिल्हा निबंधक फय्याद मुलानी यांना निवेदन दिले. (APMC – Agricultural Produce Market Committee)

या निर्णयाने बाजार समित्यांमध्ये एकाधिकारशाही निर्माण होणार असून, बाजार समितीतील शेतकऱ्यांचे अधिकार संपुष्टात येणार आहेत. बंदमध्ये बाजार समित्यांसह व्यापारी, हमाल, माथाडी कामगार, सर्वच घटकांनी सहभागी नोंदवला. – निवृत्ती गारे, जिल्हाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, नाशिक.

संबंधित बातम्या

No stories found.
logo
Pudhari News
pudhari.news