नॅक मूल्यांकनाची श्रेणी आता हद्दपार !

पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : विद्यापीठ अनुदान आयोग अर्थात यूजीसीने देशभरातील उच्च शैक्षणिक संस्थांना दिल्या जाणार्‍या मूल्यांकन श्रेणी पद्धतीबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार देशातील उच्च शैक्षणिक संस्थांना नॅक मूल्यांकनांतर्गत श्रेणी दिली जाणार नाही. आता फक्त मूल्यांकन झाले किंवा नाही एवढेच पाहिले जाणार असून, नॅक मूल्यांकन बायनरी तसेच मॅच्युरिटी बेस्ड ग्रेडेड अ‍ॅक्रिडीटेशन लेव्हल 1 ते 5 मध्ये होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यूजीसीने दिलेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण – 2020 मध्ये नॅक, एनबीए, एनआयआरफ अशा सर्व मूल्यांकन संस्थांच्या प्रक्रियेमध्ये समानता अथवा बदल करण्याचे प्रस्तावित होते. त्यामधील नॅकच्या अनुषंगाने गठित इस्रोचे माजी अध्यक्ष डॉ. राधाकृष्णन समितीचा अहवाल केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी 16 जानेवारी 2024 रोजी स्वीकारला असून 27 जानेवारी 2024 रोजी झालेल्या नॅकच्या बैठकीत ही प्रक्रिया अंमलबजावणीच्या दृष्टीने चर्चा झाली आणि चालू शैक्षणिक वर्षात जून 2024 पासून ही मूल्यांकन प्रक्रिया लागू करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.

नवीन मूल्यांकनामध्ये आमूलाग्र बदल होणार असून, सध्या अस्तित्वात असलेली आणि महाविद्यालयामध्ये निरर्थक स्पर्धा असलेली ग्रेड पद्धत (सी ते ए प्लस प्लस) बंद होणार आहे. आता फक्त त्या महाविद्यालयाचे मूल्यांकन झाले अथवा नाही (बायनरी) एवढाच भाग असणार आहे. नॅकसाठी माहिती सादर करण्याची प्रक्रिया सोपी करण्यात आली असून वन नेशन वन प्लॅटफॉर्म या प्लॅटफॉर्मचा सदर मूल्यांकन प्रक्रियेमध्ये महत्वाचा भाग असणार आहे. महाविद्यालयांना नॅकसाठी आवश्यक असणारी माहिती या प्लॅटफॉर्मवर ठेवावी लागणार आहे.

प्रत्यक्ष महाविद्यालयांना कमीत कमी भेट देण्याचा नॅकचा विचार असणार आहे किंवा अगदी कमी प्रमाणात माहिती तपासणी करण्यासाठी तज्ज्ञ पाठविण्यात येणार आहेत. जागतिक मूल्यांकन प्रक्रियेमध्ये भारतातील शैक्षणिक संस्थांची रँक वाढविण्याच्या दृष्टीने चालना देण्यासाठी मॅच्युरीटी बेस्ड ग्रेडेड अ‍ॅक्रीडीटेशन लेव्हल 1 ते 5 ची (टप्प्याटप्प्याने मूल्याकन) अंमलबजावणी पुढील वर्षापासून करण्याचे निश्चित केले आहे. बायनरी मान्यता प्रणाली (मान्यताप्राप्त किंवा अप्रमाणित) पुढील चार महिन्यांत लागू केली जाईल आणि परिपक्वता आधारित श्रेणीबद्ध मान्यता (स्तर एक ते पाच) डिसेंबरपर्यंत लागू केली जाईल. बायनरी मान्यता ही जगातील अनेक आघाडीच्या देशांमध्ये अवलंबल्या जाणार्‍या सर्वोत्तम पद्धतींच्या अनुषंगाने आहे. त्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा सुधारेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.

वन नेशन वन डेटा प्लॅटफॉर्म..
उच्च शिक्षण संस्थांना मूल्यांकनासाठी माहिती सादर करणे सोपे होण्यासाठी वन नेशन वन डेटा प्लॅटफॉर्म लागू करण्यात येणार आहे. महाविद्यालयांनी या संकेतस्थळावर त्यांचा मूल्यांकनसाठीची माहिती उपलब्ध करून द्यायची आहे. त्यामुळे मूल्यांकनासाठी उच्च शिक्षण संस्थांना भेटी देण्याचे प्रमाण कमी होईल, असे नमूद करण्यात आले आहे.