अधिवेशनात विदर्भ दिसावा म्हणून…

विदर्भातील प्रश्न, समस्या यांच्यावर प्राधान्याने चर्चा होणे अपेक्षित असताना, अशी चर्चा होताना दिसत नाही. यामुळे वैदर्भीय जनतेमध्ये कमालीची निराशा आहे. हे अधिवेशन म्हणजे आमदार, अधिकारी आणि मुंबईहून जाणारे माध्यमांचे प्रतिनिधी यांच्यासाठी एक पिकनिक अधिवेशन ठरते. कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी करून आमदार-राजकारणी, अधिकारी यांची जी हुर्डा पार्टी नागपूर व लगतच्या परिसरात रंगते ती उपेक्षा, मागासलेपणा, अनुशेष यांच्या वेदना झेलणार्‍या वैदर्भियांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी ठरते.

महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन 7 डिसेंबरपासून नागपुरात सुरू आहे. ब्रिटिश काळापासून 100 हून अधिक वर्षे नागपूर ही मध्य प्रांत आणि वर्‍हाड (सी.पी. अँड बेरार) या राज्याची राजधानी होती. फजल अली आयोगाच्या शिफारशींनुसार देशात राज्याची पुनर्रचना झाली. मध्य प्रांतातून मध्य प्रदेश राज्य वेगळे करण्यात आले आणि आजचा विदर्भ वेगळा करून तत्कालीन मुंबई प्रांतास 1956 च्या सुमारास जोडण्यात आला. मुंबई प्रांतातून नंतर 1960 साली विदर्भासह महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीच्या आंदोलन काळात विदर्भाने महाराष्ट्रात सामील व्हावे म्हणून महाराष्ट्रात सामील झाल्यावर विदर्भाची उपेक्षा होणार नाही, याची हमी देण्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्रवादी नेते आणि विदर्भवादी नेते यांच्या नागपूर करार व अकोला करार असे दोन करार झाले.

1953 साली झालेल्या नागपूर करारानुसार विधिमंडळाचे एक अधिवेशन नागपुरात भरवण्याचे ठरले आणि 1956 पासून ते आजतागायत नागपुरात एक अधिवेशन भरविले जाते. वैदर्भियांची वेदना 'देशोन्नती' दैनिकाचे संपादक प्रकाश पोहरे यांनी पत्रकार गॅलरीत व्यक्त केल्याने त्यांना ताब्यात घेण्यात आले. मात्र, त्यांनी सर्वसामान्य वैदर्भीय जनतेचीच भावना व्यक्त केली. 2009 पर्यंत विदर्भातून 66 आमदार निवडून येत होते. 2009 च्या मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर विदर्भातून 62 आमदार निवडून येतात. यापैकी 10 मतदारसंघ अनुसूचित जाती तर 7 मतदारसंघ अनुसूचित जमातींसाठी राखीव आहेत. विदर्भाबाहेरील नेत्यांचा, विशेषतः मुंबई परिसरातील व पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांचा राजकीय वरचष्मा आणि दबाव इतका मोठा असतो की त्यांनीच मांडलेल्या प्रश्नांवर, लक्षवेधींवर प्राधान्याने चर्चा होत असते. विदर्भातील आमदार एकजूट नसल्याने संघटितपणे विदर्भाचे प्रश्न मांडताना दिसत नाहीत. राजकारणांच्या मानसिकतेत आणि विधिमंडळाच्या नियमावलीत बदल होण्याची गरज आहे.

काय करता येईल….

दोन्ही सभागृहांमध्ये रोज विचारण्यात येणार्‍या तारांकित प्रश्नांच्या यादीत पहिले पाच तारांकित प्रश्न विदर्भातील प्रश्नांवर, मुद्द्यांवर असतील. लक्षवेधी सूचनांच्या यादीत पहिल्या तीन सूचना विदर्भाशी संबंधित प्रश्न व विषयांवरीलच असतील, अशी तरतूद विधिमंडळाच्या कामकाजाच्या नियामवलीत हिवाळी अधिवेशनाबाबत करायला हवी. पुरवणी मागण्या, विधेयके, विविध आपत्कालीन विषयांवर बोलण्याची संधी देताना वैदर्भीय आमदारांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले जावे.