नागपूर, पुढारी वृत्तसेवा : Sunil Kedar : नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या 153 कोटी रुपयांच्या घोटाळा प्रकरणी 5 वर्षे कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आलेले काँग्रेस नेते सुनील केदार यांच्यासह आता इतर पाच आरोपींच्या जामीन अर्जावर येत्या 9 जानेवारी रोजी निर्णय होणार असल्याचे समजते आहे. या प्रकरणात इतर आरोपींमध्ये बँकेचे तत्कालीन महाव्यवस्थापक अशोक नामदेव चौधरी, केतन कांतीलाल सेठ, नंदकिशोर शंकरलाल त्रिवेदी, सुबोध चंदा दयाल भंडारी, अमित सीतापती वर्मा यांचा समावेश आहे.
22 डिसेंबर रोजी अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने या सर्व आरोपींना विविध गुन्हयाअंतर्गत दोषी ठरवून प्रत्येकी पाच वर्षे सश्रम कारावास आणि 12.50 लाख रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावली होती. आता 9 जानेवारी रोजी या सर्वांच्या जामीनाचा निर्णय काय होणार याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. जिल्हा सत्र न्यायालयाने जामीन नाकारल्याने सुनील केदार यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. इतर आरोपींच्या जामिनाबाबत सत्र न्यायालयात सुनावणी पूर्ण झाली असून यावर 9 जानेवारीला निर्णय येणे अपेक्षित आहे.
दरम्यान, सुनिल केदार यांची आमदारकी रद्द होताच भाजपने आगामी पोटनिवडणुकीचे वेध लक्षात घेता सावनेर विधानसभा मतदारसंघात पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना कामाला लावले आहे. केदार हे जिथे-जिथे आघाडीवर होते त्या बूथ व गावांची यादी भाजपने तयार केली आहे. नेमके कोणाला हाताशी धरल्यास या भागात आपले मताधिक्य वाढेल याचा मागोवा देखील घेतला जात आहे. 2009 च्या निवडणुकीत या मतदारसंघात माजी आमदार आशीष देशमुख पराभूत झाले होते. 2014 च्या निवडणुकीत सोनबा मुसळे उमेदवार होते मात्र मुसळे यांचा उमेदवारी अर्ज छाननीतच रद्द झाला होता. त्यानंतर शिवसेनेचे जीवतोडे यांना भाजपने समर्थन केले जाहीर केले. 2019 च्या निवडणुकीत भाजप जिल्हा अध्यक्ष डॉ राजीव पोतदार यांना संधी दिली पण या तीनही निवडणुकात भाजपला हा मतदारसंघ काबीज करता आला नाही. यामुळे येणाऱ्या निवडणुकीत सावनेर मतदारसंघामध्ये कमळ फुलवण्यासाठी भाजपने जोरदार मोर्चे बांधणी सुरू केली आहे.
यासाठी केदार विरोधकांची मोट बांधण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे चित्र आहे. दुसरीकडे शिक्षा सुनावण्यात आलेले सुनील केदार यांचे फोटो जिल्हा परिषदेत नको अशी भूमिका भाजपने घेतली आहे. झेडपीमध्ये केदार समर्थक मुक्ता कोकड्डे अध्यक्षपदी तर कुंदा राऊत उपाध्यक्ष आहेत. केदार यांचे फोटो लावायचे तर ते आपल्या घरी लावा, कार्यालयात नको, अशी मागणी जि. प. सीईओ सौम्या शर्मा यांच्याकडे भाजपने केली आहे. आठवडाभरात या संदर्भात कारवाई होईल अशी अपेक्षा भाजपने व्यक्ती केली आहे. बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला नोटीस बजावत 6 जानेवारीपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आता या प्रकरणी पुढील सुनावणी येत्या 9 जानेवारीला होणार आहे.
