Mutual funds : म्युच्युअल फंडावर कर्ज घेताय? जाणून घ्या अधिक

आजकाल बँक आणि अनेक वित्तीय संस्था म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीवर कर्ज देत आहेत. यावरील कर्ज घेण्याची प्रक्रिया सोपी आहे; मात्र ती कालांतराने महागात पडू शकते. जर वेळेवर व्याज भरले नाही, तर हे कर्ज आपल्यावर आर्थिक संकट म्हणून मानगुटीवर बसू शकते. अन्य पर्यायातून कर्ज मिळत नसेल तरच या कर्जाचा विचार करावा.

आजकाल म्युच्युअल फंडामधील गुंतवणुकीवर कर्ज घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे. कारण म्युच्युअल फंडावर कर्ज घेण्याची प्रक्रिया सोपी आहे. फंडामधील युनिट गहाण ठेवल्यानंतर बँक किंवा वित्तीय कंपन्या तातडीने कर्ज देतात. यासाठी आपल्याला कोणत्याही शाखेत जाण्याची गरज नाही. एचडीएफसी बँकसह अन्य संस्थांनी ऑनलाईनवर ही सोय उपलब्ध करून दिली आहे.

यासाठी म्युच्युअल फंडमधील गुंतवणुकीचे विवरण सादर करावे लागेल. ओव्हरड्राफ्टप्रमाणे हे पैसे आपल्या खात्यात जमा होतील. साहजिकच, आपल्याला व्याजही भरावे लागेल.

म्युच्युअल फंडवरील कर्ज हे लहान आणि कमी कालावधीचे कर्ज म्हणून ओळखले जाते. साधारणपणे याचा कालावधी एक वर्षाचा असतो. जेव्हा आपण कर्जासाठी काही युनिट बँकेकडे गहाण ठेवतो तेव्हा वित्तीय कंपन्या या म्युच्युअल फंड रजिस्ट्रारकडून कर्ज देण्याबाबत परवानगी घेतात. या कर्जाचा फायदा असा की, सिबिल स्कोअरच्या आधारावर कर्ज दिले जात नाही. युनिटच्या संख्येवर कर्जाची रक्कम अवलंबून असते. अर्थात, कर्ज तर सहजासहजी मिळते; परंतु त्याच्या काही नकारात्मक बाबीदेखील आहेत. जर आपण सखोल अभ्यास केला, तर म्युच्युअल फंडवर कर्ज घेण्याचा पर्याय हा शेवटी ठेवावा, असे लक्षात येईल.

कर्जावरील खर्च

म्युच्युअल फंडवरील कर्ज घेण्यासाठी बँकेला अतिरिक्त पैसे भरावे लागतात. जर कर्जावर जादा व्याजदर आकारले जात असेल तर ते कर्ज निश्चितच फायदेशीर नाही. या कर्जावर विविध संस्थांचे व्याजदर हे साधारणपणे 11 ते 15 टक्के यादरम्यान असते. याशिवाय अन्य शुल्काचादेखील समावेश असतो. यात अर्धा ते पाच टक्क्यांपर्यंत प्रोसेसिंग फी आकारली जाते. शिवाय वार्षिक देखभाल शुल्क, संरक्षण शुल्क आदींचा देखील समावेश असतो. जर आपण या सर्व खर्चाची गोळाबेरीज केली तर हे कर्ज पर्सनल लोनप्रमाणेच महागडे ठरू शकते. या स्थितीत फंडमधील युनिट गहाण ठेवण्याऐवजी पर्सनल लोन घेतलेले कधीही चांगले.

युनिट विकू शकत नाही

जेव्हा आपण म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणूक करतो तेव्हा चांगल्या परताव्याची अपेक्षा असते. त्यातून आपण आर्थिक ध्येय साध्य करू शकतो. अर्थात ही वाढ कधी, केव्हा होणार हे निश्चितपणे कोणीही सांगू शकत नाही. म्हणून आपण केवळ आपत्कालीन स्थितीतच म्युच्युअल फंडवर कर्ज घेण्याचा विचार करावा. कर्जाच्या कालावधीत आपल्या युनिटच्या किमतीत विक्रमी वाढ झाली तर ते युनिट विकून आपण त्याचा लाभ घेऊ शकत नाही. कारण ही युनिट कंपनीकडे गहाण ठेवलेली असतात. त्यामुळे त्याला आपण हात लावू शकत नाहीत. अशा वेळी आपण कर्जावर जादा व्याज देत असल्याची जाणीव होऊ शकते. त्याचबरोबर गुंतवणुकीतील वाढीचा आपण वेळेवर लाभही घेऊ शकत नाही. फंडवर आकर्षक परतावा दिसत असतानाही कर्जाच्या नियमांमुळे आपण त्याचा फायदा घेऊ शकत नाहीत.

व्याज न चुकवल्यास

जर आपण म्युच्युअल फंडवर कर्ज घेतले असेल तर साहजिकच आर्थिक दडपण असते. यादरम्यान आपण व्याज भरण्यास कुचराई केल्यास आपले आर्थिक संकट अधिकच गडद होऊ शकते. अशा स्थितीत वित्तीय कंपन्या आपल्याला लवकरात लवकर कर्ज फेडण्याची सूचना करेल. जर आपण कर्ज फेडण्याच्या स्थितीत नसाल तर वित्तीय कंपन्या गहाण ठेवलेले युनिट विकून कर्जाची वसुली करू शकतात. तसे झाल्यास दोन्ही बाजूंनी आपली आर्थिक कोंडी होईल.

ही सर्व परिस्थिती पाहता म्युच्युअल फंडच्या गुंतवणुकीवर कर्ज घेणे हा एक चांगला पर्याय ठरू शकत नाही, हे सिद्ध होते. आपत्कालीन स्थितीतच आणि अन्य पर्याय मिळत नसतील तरच युनिट गहाण ठेवून कर्ज घेण्याचा विचार करावा; अन्यथा आपले आर्थिक गणित फसू शकते.

कर्ज किती मिळेल?

म्युच्युअल फंडवरील कर्जात एक मोठा दोष आहे. तो म्हणजे कर्ज रक्कमेच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात युनिट गहाण ठेवावे लागतात. या गुंतवणुकीवर मिळणारी कर्जाची रक्कम ही इक्विटी आणि डेट योजनेनुसार वेगवेगळी असते. इक्विटी योजनेतील गुंतवणुकीवर 50 टक्के तर डेट फंडमधील गुंतवणुकीवर 70 ते 80 टक्के कर्ज मिळते. जरी आपली इक्विटीमधील गुंतवणूक अधिक असली तरी कर्जाची रक्कम कमीच राहील, ही बाब लक्षात घ्यायला हवी. जर आपल्याला इक्विटी फंडवर कर्ज घ्यायचे असेल, तर दोन लाख रुपयांचे युनिट गहाण ठेवून एक लाख रुपयेच मिळतील. बहुतांशी गुंतवणूकदार आपल्या पोर्टफोलिओमध्ये डेटफंडचा समावेश करत नाहीत. अशा स्थितीत मोठी गुंतवणूक असूनही कर्जाचे प्रमाण कमीच राहते.