पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : महापालिका निवडणुकांचा फैसला पुन्हा तीन आठवड्यांसाठी लांबणीवर पडला आहे. राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी मुदतवाढ मागितल्याने सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेवर सुनावणी होऊ शकली नाही. पुणे, पिंपरी-चिंचवडसह राज्यातील 23 महापालिकांच्या निवडणुका दीर्घकाळ लांबणीवर पडलेल्या आहेत. या महापालिकांमध्ये सध्या प्रशासकराज आहे.
प्रामुख्याने महापालिकांची प्रभाग रचनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात वेगवेगळ्या याचिका दाखल झालेल्या असून, त्यावरील सुनावणीत राज्य सरकारने बाजू मांडण्यासाठी सातत्याने मुदतवाढ घेतली आहे. त्यामुळे हा निर्णय लांबणीवर पडत आहे. सोमवारी यासंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी होती. मात्र, यात सरकारी वकील आजारी असल्याने सरकारने पुन्हा मुदतवाढ मागवून घेतली. त्यामुळे ही सुनावणी पुन्हा तीन आठवड्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे. परिणामी, आता येत्या उन्हाळ्यात पालिका निवडणुका होणार नसल्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
राज्य सरकार न्यायालयात सातत्याने मुदतवाढ मागत असल्याबाबत पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना पत्रकारांनी विचारणा केली असता, त्यांनी न्यायालयात हे प्रकरण असल्याने त्यावर भाष्य करणार नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच, 9 मेपासून सर्वोच्च न्यायालयाला सुटी असणार आहे. त्यापूर्वी जरी महापालिका निवडणुकांचा फैसला झाला, तरी पावसाळ्याचा कालावधी या निवडणुकीच्या प्रभाग रचनेपासून मतदारयादीपर्यंतच्या तयारीत जाणार आहे. त्यामुळे निवडणुका थेट ऑक्टोबरमध्ये होतील, असे भाकीत पाटील यांनी केले.
सरकारमध्ये हिम्मत असेल, तर त्यांनी त्वरित निवडणुका घ्याव्यात, अशी टीका राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते अंकुश काकडे यांनी केली आहे. शिंदे-फडणवीस सरकार अतिशय चांगले काम करीत आहे, असा त्यांचा दावा आहे. त्यामुळे त्यांनी घाबरण्याचे काही कारण नाही. पण, निवडणुका घेण्याची हिंमत मात्र त्यांच्यात नाही, हे महाराष्ट्रातील जनतेला समजले असल्याची टीका त्यांनी केली आहे.
