पावसाळी अधिवेशनाचे फलित

यंदाचे संसदेचे पावसाळी अधिवेशन संमिश्र परिणाम दर्शवत संपले आहे. या अधिवेशनाचे विरोधी पक्षांसाठीचे महत्त्व म्हणजे राहुल गांधी यांना पुन्हा संसद सदस्यत्व बहाल करण्यात आले आहे. या अधिवेशनात मणिपूरमधील हिंसाचारावर सभागृहात प्रचंड गदारोळ झाला. गोंधळ, बहिष्कार आणि तहकूब अशा वातावरणात संसदेचे पावसाळी अधिवेशन संपले.

अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशीही कामकाज केवळ नावापुरतेच झाले. यंदाच्या अधिवेशनात लोकसभेत सुमारे 44 टक्के आणि राज्यसभेत 63 टक्के कामकाज झाले. या अधिवेशनाच्या 23 दिवसांच्या कालावधीत सुमारे 17 बैठका झाल्या. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी अधिवेशन काळात एकूण 21 विधेयके केली मंजूर केली. पावसाळी अधिवेशनात लोकसभेत 15 विधेयके, तर राज्यसभेत 5 विधेयके मांडण्यात आली. लोकसभेने 20 विधेयके आणि राज्यसभेने 23 विधेयके मंजूर केली. प्रत्येकी एक विधेयक अनुक्रमे लोकसभा आणि राज्यसभेच्या परवानगीने मागे घेण्यात आले. अधिवेशनादरम्यान संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांची एकूण संख्या 21 आहे. महत्त्वाची विधेयके मंजूर झाली असली, तरी त्यावर कोणतीही चर्चा झाली नाही.

अपवाद दिल्ली सेवा विधेयकाचा होता. यावर सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दोन्ही बाजूंनी चर्चा झाली. विरोधकांकडून या विधेयकाबाबत महत्त्वाचे आक्षेप नोंदविण्यात आले असता सत्ताधार्‍यांकडून मुद्देसूद उत्तरे देण्यात आली. ही एक चर्चा वगळता संपूर्ण अधिवेशन मणिपूरवर चर्चेची मागणी करण्यात वाया गेले. सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधकांना मणिपूरवर चर्चेसाठी कोणताही मार्ग सापडत नसल्याने या अधिवेशनाचा सर्वात महत्त्वाचा भाग ठरलेला अविश्वास प्रस्ताव मागे राहिला. विशेष म्हणजे, सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत दोन्ही बाजूंनी दावा केला की, त्यांना मणिपूरमधील परिस्थितीवर चर्चा करायची आहे. सततच्या चर्चेनंतरही दोन्ही बाजूंना वेळेत सहमती मिळवता आली नसती. त्यामुळे सभागृहात मणिपूर आणि पावसाळी अधिवेशनातील निर्धारित कामकाजावर अर्थपूर्ण चर्चा झाली असती; पण तसे घडले नाही.

या सत्रात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचे संसदेचे सदस्यत्व पुनर्स्थापित करण्यात आले, जे त्यांनी गुजरात न्यायालयाने मानहानीच्या खटल्यात दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावल्यानंतर गमावले होते. सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाल्यानंतर अविश्वास ठरावावरील चर्चा सुरू होण्याच्या एक दिवस आधी त्यांचे सदस्यत्व बहाल करण्यात आले. परिणामी, ते पावसाळी अधिवेशनातील चर्चेत सहभागी होऊ शकले. परंतु, त्यांच्या भाषणामुळे पुन्हा एकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विरुद्ध राहुल हे द्वंद्व समोर आले. सत्ताधारी पक्षासाठी ही बाब अनुकूल ठरणारीच आहे; पण विरोधक राहुल यांच्या संसद पुनरागमनाला विजय मानून आनंदोत्सव साजरा करण्यात धन्यता मानत आहेत.

गेल्या काही अधिवेशनांप्रमाणेच संसदेच्या या अधिवेशनातही सभागृहापेक्षा सभागृहाबाहेर महात्मा गांधीजींच्या पुतळ्याजवळ विरोधकांचा अधिक वेळ गेला. शिक्षा म्हणून विरोधी खासदारांची हकालपट्टी किंवा निलंबनाची प्रकरणेही यावेळी घडली. आपचे खासदार संजय सिंह यांना पुढील अधिवेशनासाठी निलंबित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राघव चड्ढा यांच्यावर खोटारडेपणाचे आरोप करण्यात आले तेव्हा लोकसभेतील काँग्रेसचे सभागृह नेते अधीर रंजन चौधरी यांना त्यांच्या धारदार भाषणामुळे निलंबित करण्यात आले. एकुणात विचार करता संसदेचे हे अधिवेशनही देशातील संसदीय लोकशाहीच्या भवितव्याबाबत कोणतेही चांगले संकेत देऊ शकले नाही.

गेल्या काही दिवसांपासून सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांकडून केवळ राजकारण केले जात आहे. त्यामुळे देशाच्या महत्वाच्या मुद्द्यांकडे कोणाचेच लक्ष नाही. देशात महागाई, बेरोजगारी, भ—ष्टाचार, महिलांवरील अत्याचार असे प्रश्न असताना केवळ राजकीय पोळी भाजण्याच्या प्रयत्न केला जात आहे. मणिपूरमधील हिंसाचार असो अथवा हरियाणातील नूहमधील हिंसाचार, यावर गांभीर्याने चर्चा करण्याची गरज असताना केवळ राजकीय विरोध म्हणून संसदेचा वेळ वाया घालवला जात आहे.