नागपूर; पुढारी वृत्तसेवा : उद्धव ठाकरे यांनी हिंदुत्वाचा विचार सोडल्याचा आरोप शिंदे गटाकडून केला जातो. मात्र, हिंदू विचारांनुसारही ठाकरे गटच योग्य असल्याचा युक्तिवाद ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी मंगळवारी केला. त्यासाठी न्यायसूत्रांचा दाखला देत कामत यांनी अपात्रता याचिकांचे विश्लेषण केले. न्यायसूत्रांच्या आधारे या खटल्याकडे पाहिल्यास आमच्याकडे प्रत्यक्ष पुरावे आहेत, तर शिंदे गटाकडे केवळ अफवा असल्याचे कामत यांनी सुनावले.
आमदार अपात्रता सुनावणीत मंगळवारी कामत यांनी ठाकरे गटाच्या वतीने अंतिम युक्तिवाद पूर्ण केला. शिंदे गटाची पक्षविरोधी कृती, शिवसेनेत पक्षाध्यक्षांचे अधिकार, निवडणूकपूर्व आणि निवडणूकपश्चात युती-आघाडीबाबत असलेले नियम यांच्या आधारे देवदत्त कामत यांनी ठाकरे गटाची भूमिका कायदेशीर असल्याचा युक्तिवाद मांडला. युक्तिवादाच्या सुरुवातीला कामत यांनी हिंदू धर्मातील प्राचीन न्याय सूत्रांचा उल्लेख करत आपल्या युक्तिवादाची मांडणी केली. न्याय सूत्रांनुसार न्यायनिवाडा करताना प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान, शब्द, तुलना, गृहितक, शक्यता आणि शेवटी ऐतिह्य अर्थात अफवा असा पुराव्यांचा क्रम लावला जातो. याच आधारे या खटल्याकडे पाहिल्यास ठाकरे गटाने सादर केलेली कागदपत्रे हे प्रत्यक्ष पुरावे असून, ते सिद्ध होत आहेत. त्यामुळे न्याय सूत्रांमधील पहिल्याच प्रत्यक्ष प्रमाणाच्या निकषावर ठाकरे गट खरा ठरतो. पक्षाची घटना, नेतृत्वाची रचना, बैठकांसाठीचे पक्षादेश अशा सर्व बाबतीत ठाकरे गटाने पुरावे सादर केले आहेत. याउलट शिंदे गटाचा युक्तिवाद हा केवळ अफवांवर बेतलेला आहे. त्यांनी दिलेले पुरावे सिद्ध होत नसल्याचे कामत म्हणाले.
शिवारायांचा अवमान करू नका
महाराष्ट्रातून सुरत आणि गुवाहाटीला जाणे हा योजनाबद्ध कट होता. हे आमदार तिथे कुटुंबासोबत फिरायला गेले नव्हते. याबाबतच्या प्रश्नांवर शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज सुरतेला गेले म्हणून आम्ही गेलो, असे साक्षीदरम्यान सांगितले. छत्रपतींच्या नावाने सुरतेला जाता, तर मग जीवाला धोका असल्याचे आरोप का करता? हा छत्रपतींचा अवमान आहे. तुमच्या राजकारणासाठी शिवरायांचा वापर करू नका, असे कामत म्हणाले.
महाविकास आघाडी बनविण्याचा निर्णय हा राजकीय पक्षाचा होता. त्यातून बाहेर पडण्याचा अधिकार मूळ पक्षालाच आहे, तो अधिकार विधिमंडळ पक्षाला नव्हता. राजकीय पक्ष जसे आपल्या विधिमंडळ पक्षाला अधिकार देऊ शकतो, तसे ते परत घेण्याचाही त्यांचा हक्क अबाधित आहे, असा युक्तिवाद कामत यांनी विधिमंडळ पक्षाच्या मर्यादा सांगताना केला.
