मुंबई ; पुढारी ऑनलाईन : दिवाळीत सुरू झालेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर अद्यापही तोडगा निघाला नाही. मागच्या तीन महिन्यांपासून सरकार आणि एसटी संपकरी याच्यांत कित्येक चर्चा पार पडल्या पण यातून संपकऱ्यांच्या काही मागण्या मान्य न झाल्याने संपकरी अजुनही आपल्या भुमिकेवर ठाम आहेत. दरम्यान आज (दि.२५) अनिल परब यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या भाषणामध्ये एसटी संपावर भाष्य केले.
मागच्य तीन महिन्यांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. यावर तोडगा काढण्यास सरकार अपयशी ठरले असल्याची खंत व्यक्त केली. मागच्या तीन महिन्यात संपाबाबत झालेल्या घडामोडींचा आढावा परब यांनी घेतला. ते म्हणाले की, दिवाळीच्या तोंडावर लोकांना त्रास होऊ नये म्हणून मी कोर्टात गेलो. कर्मचाऱ्यांना संपावर न जाण्याचे आवाहन केले. दोन वर्षे कोरोनामुळे बोनस दिला नव्हता.
मात्र यंदा मी बोनस देण्याचा निर्णय घेतला. हे सगळं सुरू असताना कोर्टाच्या आदेशानंतर एक एक डेपो बंद होत गेला. त्यानंतर मी पुन्हा कोर्टात गेलो, म्हणत परबांनी संप सुरु व्हायच्या आधीपासून ते आतापर्यंतच्या घटनाक्रमाची माहिती दिली.
तरीही कर्मचारी विलीनीकरणाच्या मागणीवर ठाम राहिले. यांच्या मागणीचा आम्ही अभ्यास करतो होतो. त्यानंतर पगार शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पगाराजवळ नेऊन ठेवला. सरकारने वेळेवर पगाराचीही जबाबदारी घेतली. नोकरीवरून काढण्याचा तर कुणाला प्रश्नच नव्हता. पण तेव्हा दुर्दैवाने पडळकर आणि खोत यांचे प्रयत्न यशस्वी होऊ शकले नाहीत. कामगारांनी नवा नेता निवडूण संप सुरूच ठेवला. शासनाला हे संप मिटवण्यात अपयश आले. असे म्हणत परबांनी पूर्ण हकीकत सांगितली.
या याचिकेवर चर्चा सुरू असताना कोर्टाने समिती नेमून अहवाल द्यायला सांगितला. कोर्टाने जीआर काढायला सांगितला. मी धावपळ करून कोर्टात पोहोचलो. तरीही कोर्टाच्या आदेशानंतर संप सुरू राहिला. एसटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांची मान्यता मिळावी या मागणीवर समितीने सर्वांचं ऐकून घेतले.
या संपाचे नेतृत्व करणाऱ्या खोत आणि पडळकरांशी बोललो. तेव्हा त्यांनी पगारवाढीची मागणी केली. आम्ही तेव्हा विचार केला नाही. आम्ही थेट पगारात पाच हजार वाढवून दिले. ज्यावेळी पगारात एवढी वाढ केली जाते तेव्हा पगार आठ हजारांनी वाढतो. एतिहासात एवढा पगार कधी वाढला नव्हता. असेही परब म्हणाले.
