मुलींचे लग्नाचे किमान वय २१ वर्षे करण्याचा प्रस्तावित कायदा रखडला

नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : देशात विवाहासाठी किमान समान वय २१ वर्षे करण्याचा प्रस्तावित कायदा रखडला आहे. २०२० मध्ये या कायद्याची घोषणा झाली होती. विधेयकावर विचारविमर्षासाठी नेमलेल्या संसदेच्या स्थायी समितीने हा प्रस्ताव आता टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस तसेच इन्स्टिट्यूट ऑफ आणंद रुरल मॅनेजमेंट या संस्थांकडे अधिक अध्ययनासाठी पाठविला आहे. टाटा इन्स्टिट्यूट या प्रस्तावाचा सामाजिक अंगाने, तर आणंद रुरल मॅनेजमेंट ग्रामीण अंगाने विचार करणार आहे.

आदिवासी भागांत दौरे करणार

ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्रासारख्या राज्यांतील आदिवासी प्रथा बारकाईने समजून घेण्यासाठीही समिती दौरे करणार आहे.

विधेयकासाठी अपेक्षित बदल

• प्रस्तावित विधेयकासाठी विविध धर्मांसाठी असलेले १० कायदे बदलावे लागणार आहेत.
• लैंगिक हिंसाचार कायद्यातही बदल होईल. या कायद्याने १८ वर्षांहून कमी वयाच्या मुलीसोबत शारीरिक संबंधाला बलात्कार मानलेले आहे.

   हेही जाणून घ्या…

• विवाहासाठी मुलांचे वय २१ व मुलींचे १८ वर्षे, असा भेदभाव का, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला होता.
• मुलींच्या किमान वयात शेवटची दुरुस्ती १९७८ मध्ये झाली होती, तेव्हा १५ वरून लग्नासाठीचे वय १८ केले गेले होते.

   कायदा का आवश्यक ?

• युनिसेफच्या अहवालानुसार भारतात दरवर्षी सुमारे १५ लाख मुलींचा विवाह १८ वर्षांहून कमी वयात होतात.
•  १५-१९ वर्षांच्या १६ टक्के तरुणी विवाहित आहेत.
•  २००५ ते २०१५ दरम्यान परिस्थितीत सुधारणा झाली; पण तेवढे पुरेसे नाही.