पुढारी ऑनलाईन डेस्क : मैतेई समुदायाला अनुसूचित जमातीच्या यादीत समावेश करण्याचा निर्णय मणिपूर उच्च न्यायालयाने आज (दि.२२) रद्द केला. ( Manipur High Court direction to deletes Meitei community in Scheduled Tribe list )
२७ मार्च २०२३ रोजी मणिपूर उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाने सरकारला मैतेई समुदायाचा अनुसूचित जमातीच्या यादीत समावेश करण्याचे निर्देश दिले होते. या आदेशानंतर झालेल्या वादामुळे मणिपूरच्या अनेक भागांमध्ये मेईतेई आणि कुकी आदिवासी समुदायांमध्ये आदिवासी संघर्ष झाला. 3 मे 2023 पासून दोन समुदायांमध्ये संघर्ष सुरू झाला. अजूनही वेळोवेळी हिंसक चकमकी सुरुच आहेत. या हिंसाचारात आतापर्यंत 150 हून अधिक लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. मैतेई समाजाला नुसूचित जमातीच्या यादीत समावेशाच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयाच्या पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्यात आली होती, त्यावर २१ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी झाली.
मैतेई समुदायाबाबत उच्च न्यायालयाच्या जुन्या आदेशात बदल करून मणिपूर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती सिद्धार्थ मृदुल आणि न्यायमूर्ती गायफुल शिल्लू यांनी स्पष्ट केले की, २७ मार्च २०२३ रोजी दिलेल्या आदेशाचा परिच्छेद 17 (३) काढला जात आहे.