माध्यम : जनमत चाचण्यांचे वास्तव आणि मर्यादा

निवडणुकीच्या काळात सर्वेक्षणांना ऊत येतो; पण अशा सर्वेक्षणांवर कितपत विश्वास ठेवायचा, असा प्रश्न उपस्थित होतो. तथापि, निकाल चुकीचे ठरतात म्हणून सर्वेक्षणांवर बंदी घातली पाहिजे, असे नाही. त्यात पारदर्शकता आणण्यासाठी कायदा केला जाऊ शकतो. तसेच उमेदवारांना आदर्श आचारसंहिता लागू असते, तशीच एक नियमावली निवडणूक सर्वेक्षणांसाठी लागू करता येऊ शकते.

यंदाच्या लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर काही सर्वेक्षणे (जनमत चाचण्या) जाहीर झाली आहेत; पण 4 जून रोजीच्या मतमोजणीनंतर कोणता पक्ष जिंकणार आणि कोणता पक्ष पहिल्या किंवा दुसर्‍या क्रमांकावर राहील, याचा अंदाज आताच एखाद्या सर्वेक्षणातून मांडत असाल, तर तुम्ही चुकीचा विचार करत आहात. याचे कारण अशाप्रकारचे सर्वेक्षण हे हवामानाच्या अंदाजाप्रमाणे असते. हवामानाचा अंदाज हा मान्सूनची आकडेवारी-स्थिती आणि वर्तमानातील स्थिती पाहून, त्यांचे विश्लेषण करून वर्तवले जाते. म्हणूनच ते अंदाज तंतोतंत खरे ठरतातच, असे नाही. तेच सूत्र निवडणूक सर्वेक्षणांनाही लागू पडते. परिणामी, प्रत्येकवेळी सर्वेक्षणांतील अंदाज खरे ठरतीलच, असेही नाही. शेवटी सर्वेक्षण जाणून घेणे आणि समजून घेणे आवश्यक आहे. कोणत्याही सर्वेक्षणात एका मर्यादेपर्यंत अंदाज बांधला जात असल्याने ते शंभर टक्के खरे असणे गरजेचे नाही. तसेच सर्वेक्षणांच्या वेळी लोकांचा प्राधान्यक्रम आणि गरज या गोष्टीदेखील लक्षात घेतल्या पाहिजेत. कारण, काळानुसार व गरजेनुसार प्राधान्यक्रम बदलत असतो.

काळानुसार सर्वेक्षणांची लोकप्रियता आणि मागणी वाढत गेली. पर्यायाने बरेच जण यात सामील झाले. तथापि, आजघडीला स्थिती आहे की, सर्वेक्षण करणार्‍या अनेकांना सर्वेक्षण कशाला म्हणतात, हेदेखील ठाऊक नसते. नमुना चाचणी कशाला म्हणतात, प्रश्न कसे तयार केले जातात, मुलाखती कशा घेतल्या जातात, आकडेवारी कशी गोळा केली जाते, या गोष्टींचे ज्ञान नसते. त्यामुळे त्यासाठीच्या योग्य पद्धतीचा अवलंब होतोच, असे नाही. बहुतेकदा शॉर्टकटचा मार्ग निवडण्याकडे सर्वेक्षणकर्त्यांचा कल असतो.

यामुळेच आजकाल अनेक प्रकारची सर्वेक्षणे प्रकाशित होत असली, तरी त्यापैकी बर्‍याच जणांचे अंदाज हे ढोबळ किंवा जुजबी स्वरूपाचे असतात. या ठिकाणी वाहनांचे उदाहरण द्यावेसे वाटते. तीस वर्षांपूर्वी दिल्लीमध्ये गाडी चालवणार्‍यांची संख्या कमी होती. प्रशिक्षण घेऊन आणि परवाना घेणारे लोकच गाडी चालवत होते. गाडीचे योग्यरीत्या प्रशिक्षण घेतल्याशिवाय रस्त्यावर उतरायचे नाही, अशी खूणगाठ लोकांनी मनाशी बांधलेली असायची. टॅक्सीला मागणी वाढली तेव्हा चालकांनाही मागणी होऊ लागली. त्यामुळे प्रशिक्षण न घेतलेले लोकही भराभर चालक होऊ लागले. जगभरात कोणत्याही क्षेत्रामध्ये अप्रशिक्षित लोकांचा भरणा अधिक झाल्यास अपघात होण्याची शक्यताही अधिक राहते; मग सर्वेक्षणे तरी त्याला अपवाद कशी राहतील?

दुसरीकडे, सर्वेक्षणांच्या दर्जात घसरण होत असल्याने सर्वेक्षणांच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम होत आहे. सर्वेक्षणाचे नेमके तंत्र ठाऊक नसेल, तर अशा चुका रोखणे अशक्य असते. आणखी एक मुद्दा म्हणजे, निवडणुकांमधील सर्वेक्षणे ही मॅनेज केली जाऊ शकतात का, असा प्रश्न लोकांच्या मनात नेहमी असतो. याचे उत्तर 'हो' असे आहे. याचाच अर्थ आकड्यात बदल केला जाऊ शकतो. ही बाब चिंताजनक असली, तरी आश्चर्यकारक नाही. आज देशात कॉलेजला एक दिवसही न जाता पदवी पदरात पाडून घेणारे आहेतच की! आपण उघडपणाने त्याबाबत नेहमीच चर्चा करतो. कॉलेजमध्ये एकही दिवस न जाता आपली उपस्थिती जशी मॅनेज केली जाऊ शकते, तोच फंडा सर्वेक्षणांतही वापरला जातो. कोणत्याही राजकीय पक्षांच्या किंवा विरोधी पक्षांच्या आकड्यांच्या स्थितीत फेरफार होण्याची शक्यता असते; पण यामुळे लोकांचा सर्वेक्षणांवरचा विश्वास उडाला आहे. तरीही सर्वेक्षणांबाबत समाजातून दिसून येणारी कमालीची उत्सुकता आजही कायम आहे.

2004 मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाअगोदरचे सर्वेक्षण आठवतंय? अनेकांनी त्याची खिल्ली उडवली होती. निवडणूकपूर्व सर्वेक्षणच नाही, तर 'एक्झिट पोल'देखील चुकीचे ठरले होते. 'शायनिंग इंडिया'चा खूप बोलबाला झाला होता. त्यामुळे भाजप आघाडीचे सरकार पुन्हा सत्तेवर येईल, असे वाटत होते; परंतु प्रत्यक्षात देशातील मतदारांनी दिलेल्या निकालांनंतर काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार आले. सर्वेक्षण करणार्‍यांसाठी हा खूप मोठा धक्का होता. तेव्हा असे कसे सर्वेक्षण केले, अशी विचारणा लोकांकडून होऊ लागली होती.

वास्तविक, भारतातच नाही तर दुसर्‍या देशांतही सर्वेक्षणे अचूक होतातच, असे नाही. ज्या देशात द्विपक्षीय व्यवस्था आहे किंवा कमी पक्ष आहेत तेथील सर्वेक्षण तुलनेने सोपे असते आणि त्याचा निकालही अचूक लागतो. अमेरिकेचा विचार केला, तर तेथे अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या काळात सर्वेक्षणाचे प्रमाण वाढते. या ठिकाणी बहुतांशवेळा दोन उमेदवारांमध्ये लढत असते. तेथे सर्वेक्षण अचूक होण्याची शक्यता असते. याउलट आपल्या देशाचे उदाहरण आहे. आपल्याकडे प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे पक्ष आहेत. त्यांची निवडणूकपूर्व आघाडी असते; पण तीही निवडणुका पार पडेपर्यंत स्थिर नसते.

आपल्या देशात वर्गीकरणाचे प्रमाण लक्षणीय आहे. एखाद्या क्षेत्रात एकाच प्रकारच्या नागरिकांची संख्या अधिक असेल तेथे अंदाज बांधणे सोपे जाते. परंतु, भारतात संमिश्र लोकसंख्या असून, स्थानिक आणि स्थलांतरित लोकांचा समावेश असतो. लोकसंख्येत विविधता असल्याने अंदाज बांधणे कठीण ठरते. विशेष म्हणजे, अमेरिकेत आपल्या तुलनेने कमी विविधता असूनही तेथील सर्वेक्षणेही अपयशी ठरताना दिसून आली आहेत. सांगण्याचा मुद्दा इतकाच की, सर्वेक्षण अचूक किंवा यशस्वी ठरले, असे उदाहरण एकाही देशात नाही.

या सर्व पार्श्वभूमीवर निवडणुकांसाठीच्या सर्वेक्षणांची गुणवत्ता राखण्यासाठी प्रयत्न केले जातात का? असाही प्रश्न होतो. संभाव्य जय-पराजय सांगणार्‍या सर्वेक्षणांवर निर्बंध लादले जावेत, असे माझे मत नाही. परंतु, त्यामध्ये पारदर्शकता असणे गरजेचे आहे. एखादी आकडेवारी आपण सार्वजनिकरीत्या जाहीर करत असाल, तर त्यासंदर्भातील स्रोतही सांगितले पाहिजेत. आपण कोणत्या उद्देशातून सर्वेक्षण केले, सर्वेक्षणासाठी पैसा कोठून आला, सर्वेक्षणासाठी आपण कोणाकोणाच्या घरी गेलात आदी प्रश्नांची उत्तरे सर्वेक्षण करणार्‍यांनी दिली पाहिजेत. त्यावरून सर्वेक्षणाचे गांभीर्य स्पष्ट होण्यास मदत होईल.

दुसरी गोष्ट म्हणजे, सर्वेक्षणाचे निकाल चुकीचे ठरत असले तरी त्यावर बंदी घातली पाहिजे, असे नाही. तथापि, सर्वेक्षणात पारदर्शकता आणण्यासाठी कायदा आणला जाऊ शकतो. माध्यम स्वातंत्र्यांतर्गत काही मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली जाऊ शकतात. ज्याप्रमाणे उमेदवारांना आदर्श आचारसंहिता लागू असते, तशीच एक नियमावली निवडणूक सर्वेक्षणासाठी लागू करता येऊ शकते. निवडणूक आयोगाकडे याबाबतचे अधिकार आहेत. त्यानुसार ते यासंदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करू शकतात. कायदा नाही केला तरी काही नियम जारी करू शकतात, जेणेकरून सर्वेक्षणांवर कोणीही प्रश्न उपस्थित करणार नाही आणि सर्वेक्षणांच्या निष्कर्षांवर लोकांना विचार करण्यास वाव मिळेल.