पुढारी ऑनलाईन डेस्क : बदलत्या काळानुसार बदलत असलेले विचार याबाबत काहीच सांगता येत नाही. सध्या एक विचित्र घटना समोर आली आहे. एका विवाहित महिलेने सरकारी योजनेंतर्गत मिळाणारी रोख रक्कम आणि भेटवस्तू मिळविण्यासाठी चक्क भावासोबत लग्न केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. ही घटना आहे उत्तरप्रदेशमधील महाराजगंज येथील. या घटनेने सगळीकडे एकच खळबळ माजली आहे. तेथील मुख्यमंत्री सामाजिक विवाह योजनेचा लाभ घेण्यासाठी केलेला हा खटाटोप. (Marriage Case)
महाराजगंजच्या लक्ष्मीपूर येथे एका सामुदायिक विवाह सोहळ्यादरम्यान संबंधित विवाह पार पडला. डेक्कन हेराल्डने दिलेल्या वृत्तानुसार, यामध्ये वरिष्ठ जिल्हा अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत ३८ जोडप्यांनी लग्नगाठ बांधली गेली. यामध्ये एका तरुणीने भावासोबत विवाह केल्याचे सरकारी अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आले. सरकारी योजनेचा फायदा घेण्यासाठी हा विवाह केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आल्याने हा विवाह चर्चेत आला आहे.
या घटनेतील संबंधित तरुणीचे या विवाहापूर्वीच एक लग्न झाले होते. मात्र मध्यस्थांनी तिला पुन्हा एकदा दुसऱ्या लग्नासाठी तयार केले. हे लग्न सामुहिक विवाह योजनेअंतर्गत करण्यात येणार होते. यासाठी एका मुलगा देखील पसंत करण्यात आला. मात्र लग्नाच्या दिवशी ऐनवेळी पसंत केलेला मुलगा आलाच नाही. सरकारी योजना मिळवण्याच्या हेतुने रचलेल्या या लग्नात नवऱ्या मुलाने दांडी मारल्याने मोठी अडचण निर्माण झाली. त्यामुळे मध्यस्थांनी या विवाहित तरुणीचा विवाह भावाशी लावून द्यायचा आणि सरकारी योजनेचा लाभ घ्यायचं ठरवलं. ठरल्यानुसार हा विवाहित बहीणीने भावासोबत सात फेरे घेतले. सर्व धार्मिक विधी आणि परंपरांनुसार हा विवाह सामुहिक विवाह योजनेअंतर्गत पार पडला.
हे सर्व प्रकरण योजनेअंतर्गत असल्याने शेवटी अहवालामध्ये लग्न झालेले दोघे भाऊ बहिण असल्याचे अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आले. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर याची चर्चा जोरदार रंगली. लक्ष्मीपूरचे ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर (बीडीओ) अमित मिश्रा यांनी याबाबत बोलताना सांगितले की, या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. या योजनेंतर्गत देण्यात येणारी रोख रक्कम जोडप्यांना दिली जाणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
महाराजगंजच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी यांनी या प्रकरणाचा अहवाल मागवून घेतला. योजनेतून मिळणारे अनुदान व आर्थिक रक्कम मिळावी म्हणून भाऊ-बहिणीने एकमेकांशी लग्न केल्याचे प्रकरणाचा त्यांनी तपासही केला. त्यानंतर संबंधित दोघा बहिण-भावांवर सरकारी योजनेसाठी खोटा विवाह रचून लाभ घेतल्याचे कटकारस्थान रचल्याप्रकरणी मोठी कारवाई करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजनेचा उद्देश उत्तर प्रदेशातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना लाभ मिळवून देण्याचा आहे. या योजनेंतर्गत अशा कुटुंबातील महिलांचा विवाह सोहळा राज्य शासनामार्फत एका कार्यक्रमाद्वारे आयोजित केला जातो. हा विवाह स्त्रीच्या सामाजिक/धार्मिक रुढी, प्रथा आणि परंपरांनुसार केला जातो आणि त्यानंतर आर्थिक मदत देखील दिली जाते.
या योजनेअंतर्गत, उत्तर प्रदेश सरकार प्रति जोडप्यासाठी ₹51,000 खर्च करते. वधूला तिच्या वैवाहिक जीवनातील आनंद आणि घरासाठी तिच्या बँक खात्यात 35,000 रुपये इतकी रक्कम हस्तांतरित करते. उर्वरित रक्कम विवाह कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी आणि भेटवस्तू देण्यासाठी वापरली जाते.
हेही वाचा
