पुढारी ऑनलाईन डेस्क : मराठा समाजाला शिक्षण आणि शासकीय, निमशासकीय सेवांमध्ये १० टक्के आरक्षण देणारे विधेयक मंगळवारी (दि. २०) विधानसभेनंतर विधानपरिषदेतही मंजूर झाले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षण विधेयक विधानपरिषदेच्या पटलावर ठेवलं. यावर सर्व सदस्यांनी होय म्हणून अनुमोदन दिलं. त्यावर विधान परिषद उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी विधेयक बहुमताने संमत झाल्याची घोषणा केली. या विधेयकात एसईबीसी प्रवर्गातच स्वतंत्रपणे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस असून ओबीसीत समावेश केलेला नाही.
मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी मंगळवारी सकाळी विषेश अधिवेशनाला राज्यपालांच्या अभिभाषणाने सुरुवात झाली. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या ताज्या अहवालात मराठा समाज हा सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचं सिद्ध झाले आहे. मराठा समाजाची लोकसंख्या २८ टक्के गृहीत धरून मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गात आरक्षण देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यानुसार सरकारने नोकरी आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देणारे विधेयक पहिल्यांदा विधानसभेत मांडले. त्यानंतर विधेयक विधीमंडळाच्या वरिष्ठ सभागृहात मांडण्यात आले. विधानपरिषदेतही विधेयक बहुमताने मंजूर झाले.
राज्य सरकारने ओबीसीतून नव्हे तर मराठा समाजाला स्वतंत्रपणे आरक्षण देणारे विधेयक आणली आहे. त्यात देण्यात आलेले १० टक्के आरक्षण हे आधीच्या ५२ टक्के आरक्षणाच्या व्यतिरिक्त आहे. त्यामुळे आधीचे ५२ टक्के, आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी केंद्राचे १० टक्के आरक्षण पाहता आता राज्यातील आरक्षणाची टक्केवारी ७२ टक्के होणार आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला स्वतंत्र नव्हेतर ओबीसी प्रवर्गात आणि ५० टाक्यांच्या आत आरक्षण देण्याची मागणी केली होती. मात्र राज्य सरकारने ही मागणी अमान्य केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्य सरकारने ५० टक्क्यांच्या बाहेर आणि स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून मराठा समाजाला आरक्षण देणारे विधेयक मंजूर केले आहे.
हेही वाचा :
