पुढारी ऑनलाईन डेस्क : राज्यातील मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत मिळणारे, टिकणारे आरक्षण असेल. हा कायदा कोर्टात टिकेल, याबाबत आपण खात्री बाळगूया, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज (दि.२०) केले. मराठा आरक्षणाबाबत विधीमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलविण्यात आले आहे. यावेळी ते बोलत होते. CM Eknath Shinde
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, मराठा समाजाला टिकणारे कायद्याचे चौकटीत बसणारे आणि ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लागता. व त्यांच्यावर अन्याय न होता, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मी शपथ घेतली होती, मराठा समाजाच्या भावना तीव्र होत्या, त्यामुळे विधीमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलविण्यात आले आहे. मराठा समाजाच्या वेदनांची सरकारला जाणीव आहे. CM Eknath Shinde
मला कोणत्याही एका जातीचा आणि धर्माचा विचार करता येणार नाही. मी आज काही राजकीय भाष्य करणार नाही. मराठा समाजाला शैक्षणिक आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्य़ात आला आहे. एकाला देताना दुसऱ्याचा विचार न करणे, हे चुकीचे आहे. मराठ्यांना शिक्षण, नोकरीत आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मी दिलेले वचन पूर्ण करत असल्याचा अभिमान मला आहे. मुख्यमंत्री असताना मला आंदोलकांना भेटावे लागले. प्रोटोकॉलनुसार भेटता येणार नाही, असे मी कधीही म्हणालो नाही.
आंदोलनावेळी मी वेळ मारून नेल्याचा काहींनी आरोप केला, परंतु त्यात तथ्य नाही. दिलेले शब्द पाळतो, म्हणूनच मी बाळासाहेबांचा शिवसैनिक आहे. घेतलेले प्रत्येक निर्णय सामान्याच्या हिताचे आहेत. लाखोंचे मोर्चे निघाले, परंतु, कधीही संयम सुटू दिला नाही. काही गोष्टींना कायदेशीर वेळ लागतो. मागील काळात मागास वर्ग आय़ोगाची स्थापना करून आरक्षण देण्यात आले. परंतु, हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात ते टिकले नाही. देशातील २२ राज्यांमध्ये ५० टक्क्यांच्यावर आरक्षण आहे.
हेही वाचा
