- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- उत्तर महाराष्ट्रउत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
वडीगोद्री, पुढारी वृत्तसेवा : राज्य सरकार १५ फेब्रुवारीला सगेसोयऱ्याच्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी करणार का? आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणार का? हैदराबाद संस्थांनचे गॅझेट समितीने घेतले आहे का? २३ डिसेंबरपासून समितीने आतापर्यंत किती नोंदी शोधल्यात? ओबीसी समाजाच्या सवलती मराठा समाजाला दिल्या का? मराठ्यांना मोफत शिक्षण दिले का? अशा प्रश्नांची सरबत्ती मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांनी केली. Manoj Jarange Patil
मराठा आरक्षणासंदर्भात कार्यवाही सुरू आहे. जरांगे यांनी सारखे सारखे आंदोलन करू नये, असे आवाहन उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी केले होते. यावर जरांगे यांनी भाष्य केले. Manoj Jarange Patil
यावेळी जरांगे म्हणाले की, समितीने किती नोंदणी शोधल्या आहेत? का आतापर्यंत समितीला कागदावरच बढती मिळत आहे का? महाराष्ट्रातील प्रत्येक गावात नोंदी सापडलेल्या बांधवांची यादी ग्रामपंचायतला लावली का? राज्यात फक्त ८ टक्के ग्रामपंचायतीत याद्या लावल्या आहेत. मग उर्वरित ९२ टक्के ग्रामपंचायतीत याद्या का लावल्या नाहीत? प्रमाणपत्र वाटपासाठी शिबिर बंद पडले की काय? गावागावात जाऊन जनजागृती करून अर्ज घेणार होते ते घेतले का? सध्या समिती काय करत आहे. मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल समितीने स्वीकारला का? स्वीकारला असेल तर तो तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयात मांडणार आहात का? नेमकी काय काय प्रक्रिया चालू आहे, ते सरकारने स्पष्ट करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
ते पुढे म्हणाले की, ३९ लाख मराठा बांधवांना प्रमाणपत्र वाटप झाले. त्याचा डेटा देणार होते. तो डेटा आला का? सगे सोयऱ्यांच्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी बाबत सरकारची काय भूमिका आहे. त्याचा खुलासा करावा. ती अंमलबजावणी आम्हाला पाहिजे. त्यासाठीच १० फेब्रुवारीपासून उपोषण करणार असल्याचे जरांगे यांनी यावेळी सांगितले.
सर्व आमदारांनी अध्यादेशाच्या बाबतीत अधिवेशनात बोलावे. प्रत्येक मतदारसंघातील मराठा बांधवांनी आपल्या आमदाराने व मंत्र्यांने अधिवेशनात अध्यादेशाच्या बाजूने बोलावे, अशी विनंती करावी. कोण कोण बोलते, त्यावर सर्वांनी लक्ष ठेवावे. जे बोलणार नाहीत, त्यांचा समाचार मतदारसंघात आल्यावर समाज बांधवांनी घ्यावा, अशा सूचनाही यावेळी त्यांनी दिल्या.
ओबीसीचा नेता म्हणून घेतो आणि ओबीसीतील नाभिक समाजाचा जाणून-बुजून अपमान करतो. तो कसला ओबीसीचा नेता. तो खरंच ओबीसीचा नेता असेल, तर नाभिक समाजाची त्याने माफी मागावी. जर माफी मागितली नाही, तर हा जाणून बुजून बांधवांचा अपमान करण्यासाठी बोलल्याचे सिद्ध होईल. त्यांने राजीनामा दिला काय, नाही काय ? आम्हाला काही फरक पडत नाही, अशा शब्दांत मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांचा समाचार घेतला.
हेही वाचा
