पुढारी ऑनलाईन : दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणी अडचणी वाढल्या आहेत. आज (दि.१७) त्यांची कोठडी संपल्यामुळे त्यांना राउस ॲव्हेन्यू कोर्टात हजर करण्यात आले. यावेळी कोर्टाने सिसोदिया यांच्या ईडी कोठडीत आणखी पाच दिवसांची वाढ केली आहे. ईडी कोठडीत असताना आणि आजची दिल्ली कोर्टातील सुनावणी पार पडल्यानंतर कोर्टाने मनीष सिसोदिया यांना त्यांच्या कुटुंबाच्या आणि पत्नीच्या वैद्यकीय खर्चासाठी अनुक्रमे 40,000 आणि 45,000 रुपयांच्या चेकवर स्वाक्षरी करण्याची परवानगी दिली.
सुनावणी दरम्यान मनीष सिसोदिया यांच्या संदर्भातील मद्य घोटाळाप्रकरणी नवीन खुलासे करत, ईडीने सिसोदिया यांची आणखी ७ दिवस कोठडी न्यायालयाकडे मागितली होती. दरम्यान, सिसोदिया यांच्या वकिलाने दावा केला की, चौकशीच्या नावाखाली एजन्सी सिसोदिया यांना केवळ इकडे-तिकडे बसवते आहे. ७ दिवसांत केवळ ११ तास चौकशी झाली असल्याचे सिसोदिया यांच्या वकिलाने स्पष्ट केले.
दरम्यान, रिमांड वाढवण्याच्या ईडीच्या मागणीला सिसोदिया यांच्या वकिलाने विरोध केला आहे. ईडी सीबीआयची प्रॉक्सी एजन्सी म्हणून काम करत आहे का? असा प्रश्न सिसोदिया यांच्या वकिलाने न्यायालयाकडे केला आहे. मनीष यांचे वकील म्हणाले की, ईडीला त्याच्या रिमांडमध्ये जे काही विचारायचे आहे, ते सीबीआयने त्याच्या रिमांडमध्ये आधीच विचारले आहे. यात नवीन काहीच नाही. ही रिमांड घेण्याची ईडीची पद्धतच आहे, असे त्यांनी सुनावणी दरम्यान स्पष्ट केले.
वकिलांच्या या वाक्यांवर ईडीने आक्षेप घेत, जेव्हा दुसरी एजन्सी तपास करते तेव्हा ती स्वतःच्या कायद्यांच्या कक्षेत तपास करते. त्याचे स्वतःचे प्रमाण आणि तपासाचा दृष्टीकोन हा वेगळा असतो असे स्पष्ट केले. याप्रकरणावर दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर दिल्ली कोर्टाने सिसोदियांच्या पुढील कोठडीचा निर्णय काही वेळापुरता राखून ठेवला होता, त्यानंतर कोर्टाने मनीष सिसोदिया यांच्या कोठडीत आणखी पाच दिवसांची वाढ केली आहे.
हे ही वाचा :
