पुढारी ऑनलाईन डेस्क : मणिपूरमध्ये आदिवासी आणि बहुसंख्य मेईतेई समुदाय यांच्यात संघर्ष सुरू आहे. या संघर्षाचे पडसाद अधिक तीव्र होताना दिसत असून राज्यातील अनेक भागांमध्ये हिंसाचाराच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे मणिपूरच्या राज्यपालांनी गृह विभागाला दंगलखोरांना दिसताच गोळ्या घालण्याचे आदेश दिले आहेत. बुधवारी (दि. 3) आदिवासी एकता मार्चदरम्यान घडलेल्या हिंसाचारात कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर हा आदेश गुरुवारी (दि. 4) जारी करण्यात आला आहे.
एएनआयने याबाबतचे ट्विट करून माहिती दिली आहे. यामध्ये म्हटले आहे की, सर्व जिल्हा दंडाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी आणि सर्व कार्यकारी दंडाधिकारी तसेच विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी यांना 'आपापल्या भागातील परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे, असे वाटले तर तेथील दंगलखोरांना दिसताच क्षणी गोळ्या घाला' असे आदेश मणिपूरचे राज्यपाल यांनी दिले आहेत.
मणिपूरमध्ये मेईतेई/मीतेईचा एसटी प्रवर्गात समावेश करण्याच्या मागणीच्या निषेधार्थ बुधवारी (दि.3) येथील ऑल ट्रायबल्स स्टुडंट्स युनियन (एटीएसयू) या विद्यार्थी संघटनेकडून मोर्चा काढण्यात आला. या आंदोलनात अचानक सहभागी आंदोलकांमध्ये हिंसाचार उसळला. यानंतर आंदोलकांनी घरांची तोडफोड आणि जाळपोळ केली. (Manipur Violence)
या पार्श्वभूमीवर सरकारने हिंसाचार करणाऱ्या दंगलखोरांना गोळ्या घालण्याचे आदेश दिले आहेत. यापूर्वी हिंसाचारग्रस्त भागात कलम 144 लागू करण्यात आले होते. राज्यात पुढील 5 दिवस इंटरनेट सेवा बंद ठेवण्यात आली आहे. वास्तविक बुधवारी आदिवासींच्या निदर्शनादरम्यान हिंसाचार झाला. यानंतर 8 जिल्ह्यांमध्ये संचारबंदी लागू करण्यात आली. लष्कर आणि आसाम रायफल्सच्या 55 तुकड्या तैनात करण्यात आल्या आहेत. 9000 लोकांना मदत छावण्यांमध्ये हलवण्यात आले आहे.
हेही वाचा
