कसोटी सत्ताधार्‍यांसह विरोधकांचीही!

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन तोंडावर असताना मणिपूरमध्ये दोन महिलांची विवस्त्र धिंड काढल्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आणि त्यानिमित्ताने केंद्र सरकारची चहुबाजूंनी कोंडी करण्याची आयती संधी विरोधी पक्षांना मिळाली. अपेक्षेप्रमाणे मणिपूरच्या हिंसाचारावर सर्व कामकाज बाजूला ठेवून चर्चा घेतली जावी व त्या चर्चेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर द्यावे, या मागणीसाठी काँग्रेससह अन्य विरोधकांनी संसदेत प्रचंड घोषणाबाजी केली.

मणिपूर प्रकरणावरून सरकार बधत नाही, हे लक्षात आल्यानंतर विरोधकांनी सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल केलेला आहे. चालू आठवड्यात हा प्रस्ताव चर्चा आणि मतदानासाठी येईल. यानिमित्ताने संसदेत आरोप-प्रत्यारोपांच्या जोरदार फैरी पाहावयास मिळणार आहेतच, शिवाय सत्ताधार्‍यांबरोबर विरोधकांचीही एकप्रकारे कसोटी लागणार आहे. मणिपूरच्या विषयावर पंतप्रधान मोदी संसदेत बोलावयास तयार नाहीत. अशा स्थितीत अविश्वास प्रस्ताव देण्यात आल्यानंतर त्यांना बोलावेच लागेल, असा तर्क विरोधी पक्षांकडून दिला जात आहे. चर्चेला उत्तर देताना मोदी काँग्रेससह विरोधकांचे पुरते वाभाडे काढतील, असे सत्ताधार्‍यांकडून सांगितले जात आहे. सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी त्या प्रस्तावावर 50 खासदारांची सही लागते. काँग्रेसचे खासदार गौरव गोगोई यांनी 50 खासदारांच्या सह्यानिशी दाखल केलेला प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी स्वीकारला आहे.

अविश्वास प्रस्ताव स्वीकृत झाल्यानंतर संसदेत अन्य कोणतेही कामकाज घेतले जात नाही, तर थेट त्या प्रस्तावावर चर्चा होते, असे सांगत विरोधकांनी गत आठवड्यात संसदेच्या उभय सदनांत हंगामा केला; मात्र तरीही सरकारकडून गदारोळात काही विधेयके मंजूर करण्यात आली. दिल्लीतील सनदी अधिकार्‍यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांचे अधिकार उपराज्यपालांकडे असतील, असे सांगत केंद्र सरकारने अध्यादेश आणलेला आहे. केंद्र आणि दिल्ली सरकारदरम्यान वादाचा मुद्दा बनलेल्या या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी चालू आठवड्यात विधेयक आणले जाईल, असे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. थोडक्यात, अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा सुरू होण्यापूर्वी सर्व महत्त्वाची विधेयके मंजूर करून घेण्याचे सरकारचे धोरण स्पष्ट दिसत आहे.

मणिपूरमधील हिंसाचारावर सरकार चर्चेला तयार असल्याचे गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आणि व्यापारमंत्री पीयूष गोयल यांनी संसदेत सांगितले होते; पण नियम 267 नुसार चर्चा व्हावी, असा काँग्रेसचा आग्रह होता. ही मागणी सरकारकडून फेटाळली गेली. नियम 267 नुसार होणार्‍या चर्चेअंती मतदान घेतले जाते. चर्चा अल्पकालीन असावी की नियम 267 नुसार, हा मुद्दा दोन्ही बाजूंनी प्रतिष्ठेचा बनविला गेला आणि त्यातून सत्ताधारी-विरोधक आमनेसामने आले आहेत.

543 सदस्यांचे संख्याबळ असलेल्या लोकसभेत एकट्या भाजपचे 303 खासदार आहेत. थोडक्यात, भाजपकडे पूर्ण बहुमत असल्याने अविश्वास प्रस्तावावेळी काय होणार, हे सांगण्याची काहीच गरज नाही. विरोधी इंडिया आघाडीतले सर्व पक्ष अविश्वास प्रस्ताव आणण्याच्या बाजूने होते, असे सुरुवातीला काँग्रेसकडून सांगण्यात आले; मात्र आम्हाला विचारात घेतले नाही, अशी तक्रार काही विरोधी पक्षांनी केल्यानंतर काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांना सारवासारव करावी लागली. इंडिया आघाडीतले तमाम पक्ष सरकारच्या विरोधात मतदान करतील, यात काही शंका नाही; पण कोणत्याही आघाडीत सामील नसलेले राजकीय पक्ष कोणती भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 'एकला चलो रे' धोरणानुसार चालणार्‍या या पक्षांमध्ये तेलगू देसम पार्टी, बिजू जनता दल, वायएसआर काँग्रेस, अकाली दल आणि बहुजन समाज पार्टी यांचा समावेश आहे. यातील वायएसआरने सरकारच्या बाजूने मत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. वायएसआरचे लोकसभेत 22 खासदार आहेत. विशेष म्हणजे, याआधीही या पक्षाने अनेकदा मोदी सरकारला साथ दिलेली आहे.

स्वातंत्र्योत्तर काळात विभिन्न सरकारांविरोधात 27 अविश्वास प्रस्ताव दाखल झाल्याचा इतिहास आहे. पहिला अविश्वास प्रस्ताव तत्कालीन नेहरू सरकारविरोधात 1963 मध्ये आचार्य कृपलानी यांनी दाखल केला होता. चीनसोबत युद्धातील पराभवानंतर हा प्रस्ताव आला होता. इंदिरा गांधी यांना आपल्या 16 वर्षांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात सुमारे 15 वेळा अविश्वास प्रस्तावाला सामोरे जावे लागले होते. माजी पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री, पी. व्ही. नरसिंह राव यांना तीनदा, तर मोरारजी देसाई यांना दोनदा अविश्वास प्रस्तावाला तोंड द्यावे लागले. देसाई यांनी दुसर्‍या प्रस्तावावेळी मतदान होण्याआधीच तत्कालीन राष्ट्रपती नीलम संजीव रेड्डी यांच्याकडे राजीनामा सुपूर्द केला होता.

माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांना दोनदा अविश्वास प्रस्तावाला सामोरे जावे लागले होते. पंडित नेहरू आणि राजीव गांधी यांना प्रत्येकी एकदा या परिस्थितीचा सामना करावा लागला होता. जे पंतप्रधान कधीच अविश्वास प्रस्तावाला सामोरे गेले नाहीत, त्यात  चौधरी चरण सिंग, व्ही. पी. सिंग, चंद्रशेखर, इंद्रकुमार गुजराल, एच. डी. देवेगौडा यांचा समावेश आहे. नरसिंह राव यांच्या विरोधातला 1993 चा तिसरा अविश्वास प्रस्ताव चांगलाच गाजला होता. त्यावेळी राव सरकारने झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या चार खासदारांना मतांच्या बदल्यात पैसे दिल्याचा आरोप झाला होता. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातही गेले होते.

1998 मध्ये न्यायालयाने त्यावर निकाल देताना राव यांना दिलासा दिला होता. विद्यमान पंतप्रधान मोदी सरकारचा विचार केला, तर या सरकारविरोधात दाखल झालेला हा दुसरा अविश्वास प्रस्ताव आहे. याआधी 2018 मध्ये काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी पहिला प्रस्ताव दाखल केला होता. सुमारे बारा तासांच्या चर्चेनंतर 325 विरुद्ध 126 अशा मतफरकाने हा प्रस्ताव मोदी सरकारने जिंकला होता. राफेल विमान खरेदीतील कथित गैरव्यवहार, नोटाबंदीमुळे झालेले नुकसान, अल्पसंख्याकांवरील कथित अत्याचार आदी मुद्द्यांवरून त्यावेळी विरोधक आक्रमक झाले होते. आगामी अविश्वास प्रस्तावामुळे मोदी सरकारला आपली ताकद दाखवायची संधी मिळेल, तर विरोधी पक्षांना यानिमित्ताने त्यांची आघाडी मजबूत करता येईल, असे मानले जात आहे. लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीला केवळ दहा महिन्यांचा कालावधी राहिलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्ष इंडिया नावाच्या नव्या बॅनरखाली ताजेतवाने होऊ पाहत आहेत. मोदी सरकारला तिसर्‍यांदा सत्तेत बसू द्यायचे नाही, हा विरोधी आघाडीचा चंग आहे.