सातारा; पुढारी वृत्तसेवा : मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये 4 हजार कोटींचा घोटाळा झाला आहे. या घोटाळ्यात बाजार समितीचे तत्कालीन चेअरमन बाळासाहेब सोळस्कर, तत्कालीन संचालक आ. शशिकांत शिंदे व इतर संचालकांची नावे आहेत. हायकोर्टाच्या निर्देशानंतर पणन संचालकांनी बाजार समितीच्या तत्कालीन संचालक मंडळावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत, अशी खळबळजनक माहिती कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष ना. महेश शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
आ. महेश शिंदे म्हणाले, नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात 20 डिसेंबर 2023 रोजी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या एफएसआय वाटपात झालेल्या अनियमिततेचा प्रश्न मांडला होता. राज्य शासनाच्या लेखी हा घोटाळा 137 कोटींचा दाखवला असला तरी त्याची व्याप्ती 4 हजार कोटींची आहे. ज्यांनी चुकीचे काही केले त्यांना शिक्षा झाली पाहिजे, अशी मागणी ना. शिंदे यांनी केली.
ना. महेश शिंदे म्हणाले, बाजार समिती घोटाळा प्रकरणात सामाजिक कार्यकर्ते नितीन बोराडे यांनी 2013-2014 साली उच्च न्यायालयात पीआयएल दाखल केली. यामध्ये उच्च न्यायालयाने चौकशीचे आदेश दिले. त्यानुसार तत्कालीन पणन संचालक मनोज सौनिक यांनी चौकशी करुन अहवाल सादर केला. त्यामध्ये बाजार समितीत 138 कोटींचा घोटाळा झाला असून, याप्रकरणी संबंधितांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची शिफारस केली. यावर संचालकांनी 2016 मध्ये हायकोर्टात स्थगिती आदेश मिळवला. 2014 ते 2023 या कालावधीत सरकारने काहीच म्हणणे मांडले नाही. बाजार समितीचा भूखंड शेतकर्‍यांना शेतीमाल विकण्यासाठी होता. या भूखंडावर तत्कालीन चेअरमन बाळासाहेब सोळस्कर, तत्कालीन संचालक आ. शशिकांत शिंदे व त्यांचे सहकारी हे संचालक होते. 466 गाळ्यांची नाममात्र 5 लाख रुपयांप्रमाणे विक्री केली. त्यानंतर चटई क्षेत्राचा घोटाळा दाखवून तो 137 कोटींवर आणला. ही जागा व्यावसायिक प्रयोजनासाठी असताना औद्योगिक क्षेत्र असल्याचे कागदोपत्री दाखवले आणि घोटाळ्याची व्याप्ती त्यांनी कमी करण्याचा प्रयत्न केला. ग्रामीण भागातील एखाद्या पेठेत गाळा घ्यायचा असेल तर त्यासाठी 10-15 लाख रुपये मोजावे लागतात. नवी मुंबई बाजार समितीतील 1 हजार चौ.फूट गाळा फक्त 5 लाखाला विकण्यात आला. वरच्या सर्व काळ्या पैशाचा विचार करता हा घोटाळा 4 हजार कोटींचा केला गेला असल्याचा आरोपही ना. शिंदे यांनी केला.
ना. महेश शिंदे म्हणाले, विधीमंडळात प्रश्न मांडल्यावर राज्य शासनाने आपली भूमिका हायकोर्टात मांडली. त्यानंतर 2016 मध्ये हायकोर्टाने दिलेला स्थगिती आदेश रिकेट केला. घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी असल्याने याप्रकरणी गुन्हे दाखल करा, असे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत. त्यानंतर सचिवांनी पणनच्या संचालकांना प्राधिकृत केले. पणन संचालकांनी संबंधित दोषीविरोधात फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश दिले. त्यावर पुन्हा तत्कालीन संचालकांनी कोर्टात धाव घेत पणन संचालकांच्या आदेशाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी केली. मात्र बाजार समितीत घोटाळा झाला असून स्थगिती आदेश किंवा कसल्याही प्रकारचे संरक्षण आम्ही तुम्हाला देऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत हायकोर्टाने त्यांची मागणी फेटाळून लावली. त्यामुळे तत्कालीन संचालकांवर आता कारवाई होणार आहे. शेतकर्‍यांना भाजीपाला विकण्यासाठी असलेला भूखंड, गाळे यांचे लाभार्थी कोण आहेत? याची यादी मार्केट कमिटीच्या वेबसाईटवर आहे. यातील दोषींवर कडक कारवाई करावी.
शिखर बँक आणि मुंबई बाजार समिती घोटाळ्यांच्या कारवाईबाबत फार काही झाले नाही, याबाबत विचारले असता ना. महेश शिंदे म्हणाले, मी शेतकरी संबंधित काम करत आहे. बाजार समिती घोटाळ्याची माहिती वर्षभरापूर्वी मिळाली. कोरेगाव बाजार समितीत शेतकर्‍यांसाठी गाळे ठेवले. मग एपीएमसीला गाळे का नाहीत? असा प्रश्न पडला. त्यावरुन घोटाळ्याची माहिती मिळाली. दोषींवर कारवाई करुन शेतकर्‍यांना गाळे परत करावेत, अशी मागणी आहे.
लोकसभा निवडणुकीत शशिकांत शिंदे हे उमेदवार असताना त्यांच्यावर घोटाळ्याचा अचानक आरोप का? असे विचारले असता ना. महेश शिंदे म्हणाले, हा योगायोग असावा. कोर्टाचे जजमेंट 12 एप्रिलला आले. न्यायप्रविष्ट बाब असल्यामुळे आम्ही त्यांना आरोपी म्हणू शकत नव्हतो. मी त्यांच्या उमेदवारीवरही बोलणार नाही. त्यांचा आणि माझा काहीही संबंध नाही. प्रचंड घोटाळा करणार्‍या दोषींना शिक्षा देणार की नाही? हा राज्य शासन व पणन विभागाला सवाल आहे, असेही ते म्हणाले.
शशिकांत शिंदे यांना अटक करावी, अशी तुमची मागणी आहे का? असे विचारले असता ना. महेश शिंदे म्हणाले, अटकेची मागणी नाही. मात्र उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात बर्‍याच बाबी आहेत. घोटाळ्यातील रकमा वसूल करायला हव्यात. गाळे काढून ताब्यात घेतले पाहिजेत. घोटाळेबाजांवर फौजदारी गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत.
चेअरमन बाळासाहेब सोळस्कर हे अजित पवार गटाचे असून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी आहे का? असे विचारले असता ना. महेश शिंदे म्हणाले, निश्चितच गुन्हा दाखल करायला हवा. कोण कुणाबरोबर आहे, ते आम्हाला माहित नाही. घोटाळ्यातील आरोपींनी सामान्य शेतकर्‍यांना लुटले आहे. त्यांना शिक्षा झालीच पाहिजे. वाशीच्या बाजारपेठेत 1 हजार चौरस फुटाचा गाळा 5 लाखात मिळतो का? तेथील आजचा रेडिरेकनरचा भाव 9 कोटी रुपये आहे, हे शासनाचा अहवाल सांगत आहे. नियमबाह्य कामकाज करून एकाच कुटुंबाला 140 गाळे देण्यात आले. व्यापार्‍यांना गाळे विकले आणि नंतर संचालकांनी ते गाळे घेतले. काही संचालकांनी त्यांच्या पत्नीच्या नावे गाळे घेतले आहेत. संचालकांना गाळे घेता येत नाहीत, असेही त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना या घोटाळ्याची माहिती दिली आहे का? असे विचारले असता ना. महेश शिंदे म्हणाले, हिवाळी अधिवेशनात लक्षवेधी मांडण्यापूर्वी त्यांच्याशी चर्चा केली. जे योग्य वाटेल ते तुम्ही करा. तुमच्यावर बंधन नाही, असं त्यांनी सांगितलं होतं. न्यायदेवतेला समोर ठेवून ही लढाई लढलो त्यात आम्ही यशस्वी झालो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. तुमच्या मतदारसंघात सोसायट्यांमध्ये घोटाळे झाले असून त्याची माहिती कधी देणार आहात? असे विचारले असता ना. महेश शिंदे म्हणाले, त्यातलाच एक आरोपी रडला. गोरगरीब 55 शेतकर्‍यांच्या नावाने बोगस कर्ज काढून 7 कोटी रुपये त्यांनी खाल्ले आहेत. तेच सर्व आरोपी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी माजी जि.प. उपाध्यक्ष रवी साळुंखे, आरपीआयचे संदीप शिंदे, काका धुमाळ यांच्यासह खेड, देगावचे सरपंच व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे तत्कालीन संचालक प्रभू पाटील यांनी 2010 मध्ये पणन संचालकांकडे 138 कोटींचा घोटाळा बाजार समितीत झाल्याची तक्रार केली होती. या तक्रारीची दखल घेत तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या घोटाळ्याच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. तत्कालीन पणन संचालक माने यांनी 2013-2014 मध्ये या घोटाळ्याची चौकशी केली. त्यांनी घोटाळा झाल्याचे मान्य करत दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी शिफारस शासनाकडे केली. मात्र, सत्ता असल्यामुळे दोषी संचालकांनी स्थगिती आदेश घेतला असल्याचेही ना. महेश शिंदे यांनी सांगितले.
