नद्यांचे विष!

बाटलीबंद पाणी विकत घेऊन पिण्याची वेळ येईल, असे काही वर्षांपूर्वी सांगितले असते तर पटले असते का? नद्यांचे पाणी पिऊ का शकत नाही? अर्थातच जलप्रदूषण. माणसाच्या अस्तित्वावरच घाला. याबद्दलची ताजी माहिती चिंता वाढवणारीच आहे. देशातील 28 राज्ये आणि सात केंद्रशासित प्रदेशांतील 603 पैकी 311 नद्या प्रदूषित आहेत. आणखी एक भयावह बाब अशी की, सर्वाधिक प्रदूषित नद्यांमध्ये महाराष्ट्राचा क्रमांक पहिला आहे. राज्यात सुमारे 103 नद्या, त्यापैकी 55 नद्या प्रदूषित. नद्याच काय उपनद्या, ओढे, नाले, ओहोळही. पाण्याच्या सर्वच स्रोतांमध्ये विष कालवण्याची निरंतर प्रक्रिया सुरू आहे. गोवा आणि कर्नाटकचे चित्रही याहून वेगळे नाही.

अनेक ठिकाणी नद्यांचे नामकरण झाले आहे 'गटारगंगा' आणि याचा निर्माता माणूसच आहे. राजसत्तेच्या धोरणांची निर्मिती, मग सत्ता कोणत्याही पक्षाची असो. 'जगातील कोणत्याही देशाच्या राजकीय रडारवर 1964 पर्यंत जल, जमीन, जंगल, वायू आदी पर्यावरण विनाशाच्या धोक्याची नोंद घेतली गेली नव्हती' असे जगासमोरील प्रश्नांचा एक अभ्यासक युवाल नोआ हरारी म्हणतो. अलीकडच्या काही वर्षांत नोंद घेतली गेली, ती कागदावर जास्त आणि कृतीत कमीच. कशावरून? आपण नदीत काय काय सोडतो? खरे तर प्रश्न असा पाहिजे की, काय काय सोडत नाही सांगा? याचे एका शब्दात उत्तर आहे, काहीही. शहरांनी, गावागावांनी नद्यांची केली गटारगंगा. सांडपाणी सोडा नदीत, मल-मूत्र सोडा नदीत, रासायनिक खते सोडा नदीत, प्लास्टिक- जैविक कचरा टाका नदीत, कार्बनी रसायने म्हणजे कीटकनाशके-तणनाशके आदी सोडा नदीत. त्यातील विष अल्पांशाने जरी पाण्यात मिसळले तरी विष. सांडपाणी, मल-मूत्रावर प्रक्रिया केली तरी काही जीवजंतू मरतात; सर्वच नव्हे. पण लक्षात कोण घेतो? किरणोत्सारी तसेच औद्योगिक अपशिष्टांची विल्हेवाट लावण्यासाठी ती जलप्रवाहाच्या मदतीने विरळ करून विखुरली जातात. ही अपशिष्टे पाण्यात मिसळली की काय होते? दुधात मिठाचा खडा. पाण्याचा नैसर्गिक चेहराच बदलतो. पाण्याच्या नैसर्गिक गुणवत्तेत प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्ष बदल होतो. चव बदलते, दुर्गंधी येते. पाणी मातकट, काळपट, हिरवे होते. आक्रंदन करण्याची वेळ. नानाविध उद्योगांनी नद्यांमध्ये सोडलेले पाणी पिण्यासाठी तर सोडाच, औद्योगिक कारणांसाठीही पुन्हा वापरण्यायोग्य राहिलेले नसते. असे विषयुक्त पाट नद्यांमध्ये, समुद्रांमध्ये राजरोज मिसळतात. ही विषवल्ली समस्त जलीय जीवांना जगू देत नाही.

औद्योगिक सांडपाण्यामध्ये कॅल्शियम-मॅग्नेशियमचे क्षार असतात, ते पाण्यात मिसळतात. पाण्याचे औष्णिक प्रदूषण. पृथ्वीच तापते आहे, तेथे जल कसे शांत राहील? त्यामुळे जलचरांच्या साखळीचाच अपमृत्यू. अशा स्थितीत ते पाणी पिल्यास मनुष्यप्राण्यांचे काय होणार? याच्या उत्तरासाठी प्रश्न विचारता येईल की, पावलोपावली निर्माण झालेली रुग्णालये मग दुसरे काय दर्शवितात? पाण्याचे प्राकृतिक, रासायनिक आणि जैविक गुणधर्म बदलण्याचे जागतिक दर्जाचे महान काम माणूस नावाचा दोन पायांचा प्राणी करतो. या मानवी मूर्खपणाला कमी लेखून कसे चालेल? नद्यांमध्ये आपण जे काही सोडतो, त्यातील सूक्ष्म जीवजंतू प्राणवायू घेतात तो पाण्यातून. परिणामी, प्राणवायूची-ऑक्सिजनची मात्रा कमी होत जाते. येथे पाण्याच्या प्राकृतिक संरचनेला तडे जायला प्रारंभ होतो. सगळेच पाणी निखळ झर्‍यातील अमृतासारखे मस्त मस्त होते. आपणच ते विषासमान केले. हे विसरणे आपल्याला सोयीस्कर.

औद्योगिकसह सर्व प्रकारचा विकास पाहिजेच पाहिजे, मग जलप्रदूषण न करण्याची जबाबदारी, दायित्व स्वीकारायला नको का? प्रदूषित नद्यांचे आकडे वाढण्याचीच शक्यता अधिक. नद्यांचे पाणी पित होतोच की, मग झाले काय? तर सर्व नद्यांचा आपण केला बाजार. हे मान्य केले की, सोपे जाते ते पुढील विश्लेषण. काय खायचे, काय प्यायचे, ते आपण ठरवू शकतो का? ते स्वातंत्र्य असते का? खरे तर व्यवस्था बाजारात जे जे आणते ते खावे लागते, प्यावे लागते. तेथे बाजाराचे आर्थिक मापदंडच भारी. या नफेखोरीसाठी जल, जमीन आणि जंगलांंची मनुष्यप्राण्याने शब्दशः वाट लावली. अपवाद वगळता अगदी जगभर. त्यामुळे अटळ विनाशकारी परिणामांना समस्त मानवी समुदाय सामोरे जातो आहे. नैसर्गिक अरिष्टांची ही वारंवारता काचत आहेच. हा झाला 'ट्रेलर.' चित्रपट सुरू होईल तेव्हा निसर्गाची रौद्रता आणखी संहारक असेल.

पर्यावरणाचे अभ्यासक सांगतात की, पर्यावरणाच्या क्षतीचे परिणाम अणुबाँबपेक्षाही भयावह. बदललेल्या ऋतुचक्राचा यापेक्षा दुसरा सांगावा तो कोणता आहे? ही स्थिती पृथ्वीतलावर सर्वत्र आहे. आपल्या हातांनी निर्मिलेले जीवघेणे नेपथ्य. या पार्श्वभूमीवर जलप्रदूषण शून्यावर आणणे शक्य नाही? शक्य आणि शक्यच आहे. त्यासाठी लागेल ती राजकीय कृतीची वांच्छा. राजसत्तेच्या धोरणात्मक कृतीची वाटचाल. केवळ अल्पजीवी मलमपट्ट्यांनी काय साध्य होणार? पर्यावरणाच्या जतन आणि संवर्धनाची सततची कृती लख्ख दिसणार का? प्रदूषण नियंत्रण मंडळासारखे प्राणी चोवीस तास हलणार का? प्रदूषण विरोधातील कायदे-नियमांना चालण्याची-पळण्याची मुभा राजसत्ता देणार का? कैक अहवाल आणि कोट्यवधीच्या निधीच्या आकड्यांची आजवर फेकाफेक करून हाती कोणती बाकी राहिली? त्यामुळे पाणी स्वच्छ, शुद्ध होते ते फक्त कागदावर. अन्न, वस्त्र, निवारा, शुद्ध पाणी, शुद्ध हवा, आरोग्यदायी जीवनाची जबाबदारी, दायित्व राजसत्तेचेच. बेरकी राजसत्ता मात्र सामान्यांच्या नावावर पावती फाडते आणि बाटलीबंद पाणी विकत घेण्याची वेळ आणते. आपण काय करणार आहोत? शुद्ध पाण्यासाठी अशुद्ध प्रश्न निकालात काढण्यासाठी.