- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- नाशिक/उत्तर महाराष्ट्रनाशिक/उत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
पुढारी ऑनलाईन : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने उद्धव ठाकरे यांना दिलासा दिला नाही. उद्धव ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले नाही, असे निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरेंना दिलासा देण्यास नकार दिला. उद्धव ठाकरे यांनी स्वच्छेने राजीनामा दिल्याने त्यांची मुख्यमंत्रीपदी पुनर्नियुक्ती करु शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्याने राज्यपालांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीला सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रित करणे योग्यच होते, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. दरम्यान, न्यायालयाने या निर्णयामुळे शिंदे सरकार वाचले आहे. (Supreme Court decision on Shiv Sena)
२९ जून २०२२ रोजी उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर आम्‍ही त्‍यांना पुन्‍हा त्‍यांचे अधिकार बहाल केले असते, असेही घटनापीठाने स्पष्ट केले. (Maharashtra Political Crisis)
देशासह महाराष्‍ट्राचे लक्ष लागून राहिलेल्‍या महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा निकाल आज (दि.११ ) सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. घटनापीठाने एकनाथ शिंदेसह १६ आमदारांच्‍या अपात्रतेसंदर्भातील निर्णय विधानसभा अध्‍यक्ष घेतील, असे स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे मुख्‍यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच गेल्‍या १० महिन्‍यांहून अधिक काळ सुरु असल्‍याच्‍या राजकीय सत्तासंघर्ष नाट्यावरही पडदा पडला आहे.
१६ आमदारांचा अपात्रतेचा मुद्‍दा हा विधानसभा अध्‍यक्षांचा आहे. नबाम रेबियाच्‍या प्रकरणाचा फेरविचार व्‍हावा, असे मत मांडत या प्रकरणी मोठ्या घटनापीठाकडे वर्ग करण्‍यात येईल, असे सरन्‍यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी घटनापीठाने महाराष्ट्रातील सत्तांतरापूर्वीचा घटनाक्रमच मांडला. तसेच विधानसभा अध्‍यक्षांनी व्‍हीप बजावताना पक्षामध्‍ये फूट होती तर कोणाची बाजू बरोबर होती हे पाहणे महत्त्‍वाचे होते, अधिकृत व्‍हिप कोणाचा हे जाणून घेण्‍याचा प्रयत्‍न विधानसभा अध्‍यक्षांकडून प्रयत्‍न झाला नाही. त्‍यामुळे भरत गोंगावले यांची पक्ष प्रतोद म्‍हणून नियुक्‍ती बेकायदेशीर ठरते, असे घटनापीठाने स्पष्ट केले.
बंडखोर आमदारांना अपात्रतेपासून बचाव करण्‍यासाठी आम्‍हीच पक्ष आहोत असा दावा करता येत नाही आमदारांनी अपात्रतेपासून बचाव करण्‍यासाठी आम्‍हीच पक्ष आहोत, असा दावा करता येत नाही, असेही घटनापीठाने सांगितले. (Shiv Sena Case)
राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचा निर्णय बेकायदेशीर ठरते. बहुमत चाचणीसाठी राज्‍यपालांना दिलेले पत्रामध्‍ये स्पष्ट नव्‍हते की राज्‍यातील अस्‍तित्‍वात असणार्‍या सरकारला धोका आहे, असे नव्‍हते. केवळ एका पत्रावर बहुमत चाचणीची गरजच नव्‍हती. पक्षांतर वाद मिटविण्‍यासाठी बहुमत चाचणी नको व्‍हाती. राज्‍यपालांना राजकारणाचा भाग होता येत नाही, राज्‍यपालाना तसा अधिकार नाही, अशा शब्‍दांमध्‍ये घटनापीठाने आपल्‍या निकालात राज्‍यपालांच्‍या बहुमत चाचणीच्‍या निर्णयावर तोशेरे ओढले. (Supreme Court decision on Shiv Sena)
हे ही वाचा :
