- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- नाशिक/उत्तर महाराष्ट्रनाशिक/उत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
पुढारी ऑनलाईन डेस्क : आमदार पात्र-अपात्रतेच्या लढाईमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची सरशी झाली. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी या प्रकरणाचा निकाल देताना, शिवसेना पक्ष हा बहुमताच्या आधारावर एकनाथ शिंदे यांचा असल्याचा निकाल गुरुवारी (दि.११) दिला. या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटाच्या (दि.११) महापत्रकार परिषदेत बोलत असताना कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे म्हणाले, "जनतेच्या मनात स्पष्टता असली पाहिजे. जनता न्यायालयात फक्त सत्याची बाजू आहे. नार्वेकरांनी अन्यायाचं नाव न्याय ठेवलं." Maharashtra Political Crisis
ठाकरे गटाच्या (दि.११) महापत्रकार परिषदेत बोलत असताना कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी अपात्रतेचा कायदा सांगितला. बोलत असताना ते म्हणाले, "जनतेच्या मनात स्पष्टता असली पाहिजे. जनता न्यायालयात फक्त सत्याची बाजू आहे. पुढे बोलताना ते म्हणाले की, पक्षांतरीबंदी कायदा सर्वांना माहीत झाला आहे. सोयीस्कर पक्षांतर असा कायद्याचा अर्थ होत नाही.
विधीमंडळ पक्षाच वर्ष हे फक्त ५ वर्षांच असते. विधिमंडळ पक्ष म्हणजे पाच वर्षांची अस्थायी बॉडी असते. केवळ बहुमत महत्त्वाच नाही तर त्याला आधारही हवा. कायद्यात विधीमंडळ पक्षाला महत्त्व नसते तर मुळ पक्षाला कायद्यात महत्त्व असते आणि तो ठाकरेंकडे आहे. निर्णयाचे अधिकार राजकीय पक्षाला असतात. विधिमंडळ पक्षाला मुळ राजकीय पक्षाचे आदेश पाळावे लागतात. पक्ष सोडल्यास विलीन होण्याचा अधिकार असतात असेही ते म्हणाले.
पुढे बोलत असताना त्यांनी शिंदे गटावर निशाणा साधत म्हणाले, "कोणी पक्षांतर करु नये यासाठी कायदा केला आहे. पण कायद्याचा अर्थ सोयीस्कर काढता येणार नाही. शिंदेना नेता म्हणून दिलेली मान्यता बेकायदेशीर. मूळ राजकीय पक्ष व्हीप नेमू शकतो. विधीमंडळ पक्षानं व्हीपच्या नियमांच पालन करायला हवं होत. अस वक्तव्य कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी केले,
विधानसभा अध्यक्षांनी तटस्थ वागणं अपेक्षित. अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर पक्षाचा राजीनामा द्यावा पण नार्वेकरांनी राजीनामा दिला नाही. अस म्हणत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर निशाणा साधला. नार्वेकरांनी कायद्याचं पालन केलं नाही. नार्वेकरांनी घेतलेला निर्णय हा सर्वोच्च न्यायालय़ाचा अवमान असुन त्यांनी लोकशाहीचा भंग केला आहे. नार्वेकरांनी अन्यायाचं नाव न्याय ठेवलं आहे.
हेही वाचा
